महंगाई की मार: घरेलू एलपीजी 29 रुपया महंगा, भड़की जनता; विपक्ष ने पीएम मोदी को घेरा

महंगाई की मार: घरेलू एलपीजी 29 रुपया महंगा, भड़की जनता; विपक्ष ने पीएम मोदी को घेरा


LPG Price Hike Public Reaction: घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. यह तीन महीनों में दूसरी बार की गई बढ़ोतरी है. इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक, 7 जून से दिल्ली में 14.2 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमत 913 रुपये से बढ़कर 942 रुपये हो जाएगी. इससे पहले 7 मार्च को सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी.

यह बढ़ोतरी मिडिल ईस्ट में चल रहे टकराव की वजह से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में रुकावट और इंटरनेशनल फ्यूल की कीमतों में उछाल के बाद की गई थी. इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि इस बढ़ोतरी से घरेलू LPG की बिक्री पर हुए नुकसान की सिर्फ कुछ हद तक ही भरपाई हो पाई है. सूत्रों के मुताबिक, कीमतों में इस ताजा बदलाव से पहले, सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों को हर LPG सिलेंडर की बिक्री पर लगभग 703 रुपये का नुकसान हो रहा था.

पेट्रोल-डीजल और CNG की भी बढ़ी कीमत

मई के बीच से पेट्रोल और डीजल के दाम भी कुल मिलाकर 7.50 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं, जबकि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) के दाम लगभग 6 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़े हैं. हालिया बढ़ोतरी के बावजूद, इंडस्ट्री के सूत्रों के अनुसार, तेल कंपनियां अभी भी पेट्रोल और डीजल को लागत से कम कीमत पर बेच रही हैं, जिससे उन्हें पेट्रोल पर लगभग 11 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 33.6 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है.

सरकार ने अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों का पूरा बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला है. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और ईंधन के बाजार में उतार-चढ़ाव बने रहने के कारण सरकार सरकारी ईंधन कंपनियों के जरिए बढ़ी हुई कीमतों का कुछ हिस्सा खुद उठा रही है.

चौरतफा महंगाई की मार

पेट्रोल-डीजल, सीएनजी, कमर्शियल सिलेंडर के बाद अब घरेलू एलपीजी की कीमत बढ़ने से जनता में आक्रोश है. खासतौर पर, गृहणियों और मध्यमवर्गीय परिवारों का कहना है कि मई के महीने से अब तक पेट्रोल-डीजल के दाम 7.50 रुपये प्रति लीटर और CNG के दाम 6 रुपये प्रति किलो बढ़ाए जा चुके हैं. अब घरेलू सिलेंडर की कीमत बढ़ने से रसोई गैस का बजट भी गड़बड़ा गया है. 

इधर, देश के कई हिस्सों से पैनिक बुकिंग की भी खबरें सामने आ रही हैं. लोग आने वाले महीनों में दाम और बढ़ने के डर से एडवांस बुकिंग करने के लिए गैस एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं. 

विपक्ष ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

कीमत में हुई इस ताजा बढ़ोतरी के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है. कांग्रेस व अन्य विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी काे ‘इंफ्लेशन मैन’ का नाम दिया है. उनका आरोप है कि चुनाव होने के ठीक बाद जनता पर यह ‘इंफ्लेशन बिल’ थोपा जा रहा है.

छोटे कारोबारियों को चिंता

1 जून को कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 42 से 53.50 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई थी. अब घरेलू सिलेंडर के महंगा होने से छोटे कैटरर्स, चाय वाले, टिफिन सर्विस चलाने वालों का कहना है कि उनके पास खाने की थाली और चाय के दाम बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है. 

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942 रुपये के पार हुआ घरेलू सिलेंडर, जानिए दाम बढ़ने के बाद अब खाते में कितनी आएगी सब्सिडी?

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  • अधिक आय या e-KYC की कमी से सब्सिडी रुक सकती है.

LPG Gas Subsidy: घरेलू LPG की कीमतों में बदलाव किया गया है और नई दरें रविवार, 7 जून से लागू हो गई हैं. प्रति सिलेंडर 29 रुपये की हालिया बढ़ोतरी के बाद घरेलू रसोई गैस अब और भी महंगी हो गई है. कीमतों में यह बढ़ोतरी तेल कंपनियों द्वारा 7 मार्च को LPG की कीमतों में 60 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी किए जाने के लगभग तीन महीने बाद हुई है.

इस ताजा बदलाव के बाद, 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत अब दिल्ली में 942 रुपये, मुंबई में 941.50 रुपये, हैदराबाद में 994 रुपये और कोलकाता में 968 रुपये हो गई है. सिर्फ बेंगलुरु में घरेलू LPG की कीमतें 915.50 प्रति सिलेंडर पर ही बनी हुई हैं. कीमत में हुई इस बढ़ोतरी के साथ अब दिमाग में इस सवाल का आना लाजिमी है कि क्या सरकार ने सब्सिडी को लेकर नियमों में कोई बदलाव किया है या नहीं? आइए जानते हैं. 

क्या सब्सिडी पर बदले हैं नियम?

आज घरेलू सिलेंडर के दाम 29 रुपये बढ़ने के बाद भी सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी राशि (Subsidy Amount) में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. सरकार ने इस बढ़ी हुई कीमत का पूरा बोझ बाजार दरों पर डाल दिया है, जिससे सब्सिडी का पुरा ढांचा ही लागू रहेगा. अलग-अलग कैटेगरीज में उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी पर आइए एक नजर डालते हैं:-

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 

उज्जवला योजना (PMUY) के तहत आने वाले परिवारों को पहले की तरह ही राहत मिलती रहेगी. इसके तहत, 300 रुपये प्रति सिलेंडर सीधे लिंक किए गए बैंक अकाउंट में भेज दिए जाएंगे. दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की कीमत अब 942.00 रुपये हो चुकी है, लेकिन 300 रुपये की सब्सिडी के बाद उज्जवला लाभार्थियों को यह 642.00 रुपये का पड़ेगा. यह सब्सिडी एक कारोबारी साल में केवल 12 सिलेंडरों तक ही मान्य है.

सामान्य उपभोक्ताओं को सब्सिडी

अगर आप उज्जवला योजना के लाभार्थी नहीं है और सामान्य कनेक्शन का उपयोग करते हैं, तो आपकी जेब पर बोझ बढ़ गया है. सामान्य उपभोक्ताओं को मिलने वाली यह सब्सिडी बेहद सीमित है. कई शहरों में यह पूरी तरह बंद है, तो कुछ शहरों में स्थानीय मालभाड़े (Freight Subsidy) के रूप में केवल 12-40 रुपये के बीच ही बैंक खाते में आती है. 

सामान्य उपभोक्ताओं को अब अपने शहर की पूरी बढ़ी हुई नई कीमत अदा करनी होगी जैसे दिल्ली में 942 रुपये और पटना में 1031.50 रुपये. 

सब्सिडी रोकने के नियम

अगर आपके खाते में सब्सिडी नहीं आ रही है, तो इसके दो कारण हो सकते हैं:-

  • अगर आपकी या आपके पति/पत्नी की सालाना टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा है, तो नियमानुसार आपको एलपीजी सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा.
  • e-KYC तेल कंपनियों के नए नियमों के तहत जिन लोगों ने अपनी गैस एजेंसी पर जाकर आधार e-KYC की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनकी सब्सिडी अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी. 

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LIC discussing long-term investment instruments with regulators amid growing liabilities: CEO

LIC discussing long-term investment instruments with regulators amid growing liabilities: CEO


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Kesavan A N 1612

State-owned Life Insurance Corporation of India (LIC) is engaging with key financial regulators, including the Reserve Bank and SEBI, to expand the availability of long-term investment instruments as inflows into its annuity products keep on rising, CEO and MD R Doraiswamy said.

An Annuity product converts an accumulated retirement corpus into a guaranteed, lifelong stream of income. When one invests a lump sum, LIC pays a regular pension for life, ensuring the savings aren’t outlived.

“When the annuity markets are becoming more favoured by the policyholders, and more investments flow into annuities, we need to necessarily have long-term investments matching that kind of long-term liabilities. So we have been in touch with the (insurance) regulator as well as the regulators like SEBI, as well as RBI and the requirements of LIC, particularly are being duly communicated to them,” he told PTI in an interview.

He further said the sector regulator, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), has also been taking proactive steps in ensuring that the evolving needs of the market are also fully met by the insurance company.

“Given the fact that insurance companies generate long-term funds, they go on to meet the long-term financing requirements in terms of infrastructure needs and nation-building. The regulations are also getting aligned with the requirements. So it is a win-win situation for both of us. We keep working together,” he said.

LIC has a substantial portfolio of annuity business which is very long tailed with liabilities running into 30, 40, 50 years. So the investment of funds is based on the underlying business and the underlying fund.

Asked if LIC could sustain a high net Value of New Business (VNB) margin of over 20 per cent in FY27 as well, Doraiswamy said, the effort that the Corporation is taking is to see that the VNB margin, or more than that, the gross VNB, as well as the performance in almost all parameters, keep improving.

“The VNB margin has got multiple components. Some of the components are within the area of focus of the corporation. Some are outside our purview, but given the set of circumstances, our focus or our efforts will be to see that the margin that we have reached, we would like to maintain or build up on that a bit more. That is what we are looking at, but ultimately, we have to be very clearly focused on the interests of the policyholders,” he said.

So, he said, we should be having products in such a way that they provide good value to customers, and the customers keep adopting and subscribing to LIC’s products.

“So that will be our primary focus, and we will be trying to improve our margins by improving the ticket size, by improving the volume, and through that, improving the efficiency of the Corporation and through that achieve the VNB and VNB margins,” he said.

Doraiswamy further said LIC is actively considering establishing a fintech arm either through strategic investment or an organic way to cater to its growing digital needs.

“Naturally, to meet the modernisation requirement and particularly to bring innovation, we are engaging both fintech and insurtech players, and we are getting a lot of new things being developed by such players,” he said.

On the other side, he said, “We are a big financial institution investing in multiple organisations, and we also look at strategic investments in any specialised player as a way of improving the returns on the policyholders’ funds.” Asked if LIC is prepared for further dilution of stake by the Centre, Doraiswamy said, “We have been prepared right from day one. When we started preparing for the IPO, we were prepared for this kind of subsequent actions as well. So the call is taken by the government.” As and when a decision is taken on the timing and quantum of further stake dilution, LIC will be fully prepared to work closely with the government to ensure the initiative achieves the success it deserves.

LIC came with an initial public offering, the biggest till 2022 in terms of size, resulting in the government raising about Rs 21,000 crore by diluting just 3.5 per cent stake in the insurance behemoth.

Prior to 2022, LIC was wholly owned by the Government of India.

He further said the government has been focusing on complying with the listing requirements, under which any listed company will have a public float of 10 per cent or 15 per cent at different schedules and times.

The government is focused on achieving this goal, but due to current market volatility, it is waiting for the right time to launch the next public offering, he added.

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Anusree P V _11720@Chennai

Published on June 7, 2026



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IDFC First Bank-AU Finance Bank ₹661 cr fraud case: CBI raids multiple locations

IDFC First Bank-AU Finance Bank ₹661 cr fraud case: CBI raids multiple locations


The CBI has conducted searches at six locations in Chandigarh, Panchkula and Delhi-NCR in connection with an alleged ₹661 crore fraud involving the siphoning of government funds from departments of the Haryana government and the Chandigarh administration, officials said on Sunday.

The searches were carried out on Friday at premises linked to senior Haryana cadre public servants and Noida-based Vipam Consultancy Pvt Ltd and its director as part of an ongoing probe into the alleged misappropriation of funds parked with IDFC First Bank and AU Finance Bank, an official statement said.

According to the agency, the fraud affected eight departments of the Haryana government and two departments of the Union Territory of Chandigarh – Municipal Corporation Chandigarh and Chandigarh Renewable Energy and Science and Technology Promotion Society (CREST).

“During investigation evidences have surfaced suggesting that the public servants had colluded with bank officials and had facilitated in opening of accounts, transfer of funds and subsequent diversion thereof,” the statement said.

The agency alleged that the public servants received undue advantages for facilitating the transactions and failing to act against the irregularities.

The investigating agency also alleged that Vipam Consultancy Pvt Ltd received proceeds of crime in its bank account, which were later transferred to the personal account of its director.

“Incriminating documents, digital devices, property documents and other relevant material were seized during the search operations,” the agency said.

The probe stems from one case taken over from the Haryana State Vigilance and Anti-Corruption Bureau and two cases originally registered by the Economic Offences Wing police station in Chandigarh.

The cases relate to alleged criminal conspiracy, misappropriation of government funds and related offences committed in connivance with bank officials and public servants, the agency said.

The CBI said it has already filed its first chargesheet before a special court in Panchkula detailing the alleged role of public servants from the Haryana Power Generation Corporation Ltd and Haryana School Shiksha Pariyojna Parishad.

The chargesheet also outlined the alleged modus operandi used to siphon off government funds parked with the IDFC First Bank and AU Finance Bank, it said.

The investigation is continuing and additional chargesheets will be filed against other accused found involved in the case, it added.

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Published on June 7, 2026



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TNPDCL promotes 300 engineers in landmark move

TNPDCL promotes 300 engineers in landmark move


The promotions were granted in a transparent manner to address staffing requirements across various categories within the corporation and to resolve long-pending promotion-related issues.
| Photo Credit:
VELANKANNI RAJ B

In a first for the state-owned Tamil Nadu Power Distribution Corporation Ltd, promotion orders were issued simultaneously to 300 engineers.

According to an official release, orders were issued in the first phase to 300 assistant executive engineers (electrical) out of 379 eligible engineers who joined service between 2000 and 2002, an official release from the secretariat said.

The promotions were granted in a transparent manner to address staffing requirements across various categories within the corporation and to resolve long-pending promotion-related issues.

Describing the exercise as a significant event in the history of the power corporation, the release said all promotions were granted strictly on the basis of eligibility and Board rules, ensuring full transparency througout the process.

These promotions are expected not only to boost staff morale but to enhance the corporation’s operational efficiency and improve the quality of services provided to the public.

Published on June 7, 2026



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LPG price hiked by ₹29 per 14.2-kg cylinder

LPG price hiked by ₹29 per 14.2-kg cylinder


The price of a 14.2-kg LPG cylinder in Delhi will rise to ₹942 from ₹913 with effect from June 7, according to industry sources.
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Domestic cooking gas LPG price has been raised by ₹29 per cylinder, marking the second increase in three months as state-owned fuel retailers continue to grapple with elevated global energy costs.

The price of a 14.2-kg LPG cylinder in Delhi will rise to ₹942 from ₹913 with effect from June 7, according to industry sources.

The increase follows a ₹60-per-cylinder hike on March 7 after the conflict in West Asia disrupted global energy supplies and drove up international fuel prices. Industry sources said that the increase had only partly offset losses incurred on domestic LPG sales.

State-run oil marketing companies were estimated to be losing about ₹703 on every LPG cylinder sold before the latest revision, the sources said.

The LPG price hike comes amid a broader round of fuel price increases.

Petrol and diesel prices have been raised by a cumulative ₹7.50 per litre since mid-May, while compressed natural gas (CNG) rates have increased by about ₹6 per kg.

Despite the recent increases, oil companies continue to sell petrol and diesel below cost, incurring losses of around ₹11 per litre on petrol and ₹33.6 per litre on diesel, according to industry sources.

The government has so far avoided a full pass-through of higher international energy prices to consumers, absorbing part of the increase through state-owned fuel retailers as global crude oil and fuel markets remain volatile.

Published on June 7, 2026



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