The promotions were granted in a transparent manner to address staffing requirements across various categories within the corporation and to resolve long-pending promotion-related issues.
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VELANKANNI RAJ B
In a first for the state-owned Tamil Nadu Power Distribution Corporation Ltd, promotion orders were issued simultaneously to 300 engineers.
According to an official release, orders were issued in the first phase to 300 assistant executive engineers (electrical) out of 379 eligible engineers who joined service between 2000 and 2002, an official release from the secretariat said.
The promotions were granted in a transparent manner to address staffing requirements across various categories within the corporation and to resolve long-pending promotion-related issues.
Describing the exercise as a significant event in the history of the power corporation, the release said all promotions were granted strictly on the basis of eligibility and Board rules, ensuring full transparency througout the process.
These promotions are expected not only to boost staff morale but to enhance the corporation’s operational efficiency and improve the quality of services provided to the public.
The price of a 14.2-kg LPG cylinder in Delhi will rise to ₹942 from ₹913 with effect from June 7, according to industry sources.
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Domestic cooking gas LPG price has been raised by ₹29 per cylinder, marking the second increase in three months as state-owned fuel retailers continue to grapple with elevated global energy costs.
The price of a 14.2-kg LPG cylinder in Delhi will rise to ₹942 from ₹913 with effect from June 7, according to industry sources.
The increase follows a ₹60-per-cylinder hike on March 7 after the conflict in West Asia disrupted global energy supplies and drove up international fuel prices. Industry sources said that the increase had only partly offset losses incurred on domestic LPG sales.
State-run oil marketing companies were estimated to be losing about ₹703 on every LPG cylinder sold before the latest revision, the sources said.
The LPG price hike comes amid a broader round of fuel price increases.
Petrol and diesel prices have been raised by a cumulative ₹7.50 per litre since mid-May, while compressed natural gas (CNG) rates have increased by about ₹6 per kg.
Despite the recent increases, oil companies continue to sell petrol and diesel below cost, incurring losses of around ₹11 per litre on petrol and ₹33.6 per litre on diesel, according to industry sources.
The government has so far avoided a full pass-through of higher international energy prices to consumers, absorbing part of the increase through state-owned fuel retailers as global crude oil and fuel markets remain volatile.
Chief Executive of oil producer Rosneft Igor Sechin attends the St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) in Saint Petersburg, Russia June 5, 2026.
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Rosneft CEO Igor Sechin has said India will account for about half of the global increase in oil demand over the next decade, Russian media reported.
Speaking at the St Petersburg International Economic Forum, Sechin said India occupied a “special place” in the global oil market, the state-run TASS news agency reported Saturday.
“Over the next 10 years, this country will account for about half of the global increase in oil demand,” TASS quoted Sechin as saying.
Sechin cited International Energy Agency estimates projecting that India’s oil consumption would reach nearly eight million barrels per day by 2035, representing growth of 44 per cent, while global demand overall would increase by about five per cent.
The Rosneft chief also said Russian oil supplies had generated economic benefits for India and China since April 2022.
According to TASS, Sechin said the cumulative value of those benefits had exceeded $40 billion.
He also said Russia’s economic partnership with India and China helped ensure stable energy supplies and argued that Russia could not be excluded from global supply chains.
Sechin has warned that disruptions to supplies through the Strait of Hormuz could lead to higher fertiliser and food prices, with India among those most vulnerable to the impact.
TASS quoted Sechin as saying fertiliser prices had risen by nearly 60 per cent in the first four months of the year and that supply disruptions, coupled with a lack of strategic reserves in affected markets, increased the risk of a global food crisis.
Sechin said India, countries in Africa and Southeast Asia would be among the most vulnerable to any food-price shock arising from disruptions to fertiliser supplies.
The St Petersburg International Economic Forum was held from June 3 to June 6.
Earlier, addressing delegates at the forum, Russian President Vladimir Putin had said that any attempt to undermine India’s sovereignty through “threats of sanctions” would “boomerang immediately” under Prime Minister Narendra Modi’s leadership.
Putin made these remarks on Friday in response to a question about his comments during an interaction with heads of leading global news agencies, including PTI, the previous night.
Shyam Srinivasan, author and former Indian cricket team captain Kapil Dev at the release of the book ‘better never stops’ , in Chennai on Thursday
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BIJOY GHOSH
“Just show up and don’t give up” is just not a mantra to inspire or motivate, but is the motto which drove veteran financial services executive Shyam Srinivasan through his leadership journey at major banks, including Standard Chartered, Federal Bank and Citi.
The former banker has captured these life and leadership lessons in his book better never stops, a part memoir and part leadership guide.
The book, launched at an event organised by the Madras Management Association here on Thursday traces Srinivasan’s journey, reflecting on the experiences and values that shaped his leadership approach over the years.
Persistence & Consistency
Speaking at the event, Srinivasan emphasised on the need for persistence and consistency in achieving success. Drawing from anecdotes of playing cricket as a young boy and the years he spent leading large banks, he highlighted how setbacks and difficult phases often become defining moments in leadership journeys.
The event also saw the presence of former Indian cricket captain captain Kapil Dev who highlighted the importance of storytellers in bringing inspiring real-life experiences closer to the public.
The launch also saw a panel discussion featuring business leaders Gopal Srinivasan, Chairman, TVS Capital Funds, TT Srinivasaraghavan, Director, Sundaram Finance, K Mahalingam, Partner, TS Mahalingam & Sons, and Mithun Sacheti, Founder of CaratLane, who shared perspectives on leadership, institution building.
Edible Oil Rules: अगर आप घर के लिए सरसों, सोयाबीन या रिफाइंड तेल खरीदते हैं, तो अगली बार बाजार में आपको बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. केंद्र सरकार ने खाने के तेल की पैकेजिंग को लेकर नया नियम लागू करने का फैसला किया है. इसके तहत अब देश में बिकने वाले ज्यादातर खाने के तेल केवल 9 तय साइज के पैक में ही बेचे जाएंगे. सरकार का कहना है कि इस कदम से ग्राहकों को अलग-अलग ब्रांड के तेल की कीमतों की तुलना करने में आसानी होगी और बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी.
क्या है नया नियम?
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कानूनी माप विज्ञान नियमों में बदलाव किया है. नए नियम के मुताबिक खाद्य तेल कंपनियां अब मनमाने पैक साइज में तेल नहीं बेच सकेंगी. उन्हें सरकार द्वारा तय किए गए पैकेजिंग साइज का ही पालन करना होगा. यह नियम भारत में बनने वाले और विदेशों से आयात किए जाने वाले दोनों तरह के खाद्य तेलों पर लागू होगा.
सरकार ने कुल 9 मानक पैक साइज तय किए हैं. अब खाने का तेल मुख्य रूप से इन पैक में मिलेगा-
200 मिलीलीटर
500 मिलीलीटर
1 लीटर
2 लीटर
3 लीटर
4 लीटर
5 लीटर
15 लीटर
20 लीटर
किन तेलों पर लागू होगा नियम?
यह नियम देश में इस्तेमाल होने वाले लगभग सभी मुख्य तेल पर लागू होगा. इनमें शामिल हैं-
पाम ऑयल
सोयाबीन ऑयल
सनफ्लावर ऑयल
सरसों का तेल
मूंगफली का तेल
तिल का तेल
राइस ब्रान ऑयल
कॉटनसीड ऑयल
मक्का ऑयल
पैकेट पर वजन बताना भी जरूरी
सरकार ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है. अब कंपनियों को तेल की मात्रा के साथ उसका वजन भी बताना होगा. उदाहरण के लिए, अगर पैक पर 1 लीटर तेल लिखा है तो उसके बराबर का वजन (किलोग्राम में) भी पैकेट पर दर्ज करना होगा. इससे ग्राहकों को उत्पाद की सही जानकारी मिल सकेगी.
सरकार ने 200 मिलीलीटर से छोटे पैक और कुछ विशेष श्रेणी के छोटे खाद्य तेल उत्पादों को इस नियम से बाहर रखा है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कम कीमत वाले छोटे पैक बाजार में उपलब्ध रहें और कम आय वाले उपभोक्ताओं को परेशानी न हो.
कंपनियों को मिला 3 महीने का समय
नए नियमों को लागू करने के लिए निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को 3 महीने का समय दिया गया है. इस दौरान कंपनियां अपनी पैकेजिंग और लेबलिंग में जरूरी बदलाव कर सकेंगी. हालांकि, जो कंपनियां चाहें, वे इन नियमों को पहले भी लागू कर सकती हैं.
ग्राहकों को क्या फायदा होगा?
सरकार का मानना है कि एक जैसे पैक साइज होने से ग्राहकों को अलग-अलग ब्रांड के तेल की कीमतों की तुलना करना आसान होगा. इससे खरीदारी के समय भ्रम कम होगा और उपभोक्ता बेहतर फैसला ले सकेंगे.
Bank KYC: अगर आपका खाता सरकारी बैंक केनरा बैंक में है, तो यह खबर आपके लिए ही है. भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी नियमों का पालन नहीं करने पर केनरा बैंक पर 41.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. हालांकि, इससे बैंक ग्राहकों के पैसे या जमा राशि पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मामला बैंकिंग नियमों के पालन को लेकर चर्चा में आ गया है.
आरबीआई ने क्यों लगाया जुर्माना?
आरबीआई की जांच में पाया गया कि बैंक ने कुछ ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड तय समय पर सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री में अपलोड नहीं किए. इसके अलावा कुछ खातों को गलत तरीके से इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय श्रेणी में डाल दिया गया था, जबकि उन खातों में लेनदेन हुआ था. इन कमियों को आरबीआई ने नियमों का उल्लंघन माना.
नहीं. आरबीआई द्वारा लगाया गया जुर्माना बैंक की कार्यप्रणाली में पाई गई कमियों के कारण है. इसका ग्राहकों के जमा पैसे, बचत खाते, एफडी या अन्य बैंकिंग सेवाओं पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा. बैंक का संचालन पहले की तरह जारी रहेगा.
केवाईसी इतना जरूरी क्यों है?
केवाईसी का मतलब है ग्राहक की पहचान और पते की पुष्टि करना. इसके जरिए बैंक यह सुनिश्चित करते हैं कि खाते का इस्तेमाल किसी गलत या गैरकानूनी गतिविधि के लिए न हो. इसी वजह से समय-समय पर बैंक ग्राहकों से आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और पते से जुड़े दस्तावेज अपडेट करने को कहते हैं.
केवाईसी अपडेट नहीं है तो क्या होगा? यदि लंबे समय तक केवाईसी अपडेट नहीं किया जाता है, तो बैंक कुछ सेवाओं पर रोक लगा सकता है. कई मामलों में खाते से लेनदेन सीमित हो सकता है या बैंक ग्राहक से दोबारा दस्तावेज जमा करने को कह सकता है. इसलिए बैंक से केवाईसी अपडेट का मैसेज या कॉल आने पर उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
आरबीआई क्यों सख्ती कर रहा है? पिछले कुछ वर्षों में आरबीआई ने केवाईसी नियमों को लेकर काफी सख्ती दिखाई है. कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया जा चुका है. आरबीआई का मानना है कि मजबूत केवाईसी व्यवस्था से फर्जी खातों, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर रोक लगाने में मदद मिलती है.
