8th Pay Commission पर बड़ी खबर, 65 की उम्र में 70% -90 साल पर 100% सैलरी जितनी पेंशन की मांग

8th Pay Commission पर बड़ी खबर, 65 की उम्र में 70% -90 साल पर 100% सैलरी जितनी पेंशन की मांग


8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद से ही कर्मचारियों के बीच काफी हलचल देखी जा रही है. कर्मचारी संगठनों की वेतन आयोग से कुछ उम्मीदें हैं, तो वहीं पेंशनर्स की भी कुछ अलग उम्मीदें हैं. कर्मचारी संगठनों की मांगों के बाद अब पेंशनर्स संगठनों की तरफ से भी पेंशन स्ट्रक्चर में बदलाव की मांग इस वेतन आयोग से की गई है. अब पेंशनभोगी चाहते हैं कि उन्हें उम्र के हिसाब से बढ़कर पेंशन मिला.

उम्र के हिसाब से हो पेंशन
8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों से लेकर पेंशनर्स तक ने अपनी- अपनी डिमांड रखी है. किसी ने DA को बढ़ाने की मांग की है, किसी ने सैलरी रिवीजन की मांग की है तो वहीं किसी ने पेंशन बेनेफिट्स की मांग की है. कर्मचारियों की मांग के अलावा पेंशन संगठनों की मांग है कि रिटायर्ड कर्मचारियों को उनकी उम्र के हिसाब से पेंशन दी जाए. जिसकी उम्र जिनती ज्यादा उसे पेंशन के रूप में रिटायरमेंट के दौरान सैलरी का उतना प्रतिशत हिस्सा मिले. ये स्ट्रक्चर इस प्रकार रखने की मांग की गई है:

ये भी पढ़ें: Google में फिर छंटनी! क्लाउड और टॉप साइबर सिक्योरिटी टीम के कर्मचारियों की गई नौकरी, क्या है कारण?

  • 65 वर्ष के रिटायर्ड कर्मचारी को अपनी आखिरी सैलरी का 70% पेंशन के रूप में मिले.
  • 70 वर्ष के रिटायर्ड कर्मचारी को अपनी आखिरी सैलरी का 75% पेंशन के रूप में मिले.
  • 75 वर्ष के रिटायर्ड कर्मचारी को अपनी आखिरी सैलरी का 80% पेंशन के रूप में मिले.
  • 80 वर्ष के रिटायर्ड कर्मचारी को अपनी आखिरी सैलरी का 85% पेंशन के रूप में मिले.
  • 85 वर्ष के रिटायर्ड कर्मचारी को अपनी आखिरी सैलरी का 90% पेंशन के रूप में मिले.
  • 90 वर्ष या उससे अधिक उम्र के रिटायर्ड कर्मचारी को अपनी आखिरी सैलरी पूरी 100% पेंशन के रूप में मिले.

इतना ही नहीं कर्मचारियों ने भी पेंशन को लेकर अपनी मांगे रखी हैं. जिनमें:

  • मिनिमम पेंशन को अंतिम वेतन (एलपीडी) के 67% तक बढ़ाना, या सर्विस के अंतिम 10 महीनों के दौरान मिले औसत वेतन के बराबर करना.
  • पेंशन गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले फिटमेंट फैक्टर में संशोधन करना.
  • महंगाई राहत (DR) संरचना की समीक्षा करना और इसे पेंशन लाभों में एकीकृत करना.
  • पारिवारिक पेंशन लाभों के दायरे का विस्तार करना.

ये भी पढ़ें: Hindustan Zinc में 2% की हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, खबर मिलते ही लगा 5% का लोअर सर्किट

बता दें कि 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मांगे मान ली जाती है, तो करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. तो वहीं करीब 56 लाख रिटायर्ड पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा, जिनमें डिफेंस और रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी भी होंगे. 



Source link

India to surpass China in share of global GDP by 2060: Report

India to surpass China in share of global GDP by 2060: Report


India is expected to surpass China in terms of its share of global GDP measured in purchasing power parity (PPP) by 2060, as Beijing’s contribution is likely to decline in the second half of the 21st century, according to a report by researchers associated with World Inequality Lab.

World Inequality Lab (WIL) is a research laboratory based at the Paris School of Economics (PSE) and focused on the study of inequality worldwide.

The report, titled Global Justice Report: A Plan for Equality and Prosperity With Planetary Boundaries, said that regarding China, it is worth emphasising that its share in world GDP is currently about 20 per cent in PPP terms (about one third higher than the US) and is scheduled to be twice as large as the US by 2035 according to our benchmark projections.

“However, China’s population share is falling very fast, from 23 per cent of the world population in 1945 to about 17 per cent in 2025 and less than 8 per cent in 2100.

“As a consequence, the share of China in world GDP is projected to stabilise and decline in the second half of the 21st century, and to be overtaken by India around 2060,” it said.

In any case, the report said, China is very unlikely to ever reach the kind of hegemonic position which the US had in the world around 1950 (with as much as 35–40 per cent of the world’s GDP) or which Europe had around 1900–1910 (around 40–45 per cent).

In brief, it said the world is set to be multipolar in the 21st century, unlike the worlds of the 19th and 20th centuries.

The report pointed out that it is also striking that India has much more inequality than China, but much lower productivity growth, which can, however, also be explained by larger and better-targeted human capital expenditure in China.

Purchasing power parities (PPPs) measure the total amount of goods and services that a single unit of a country’s currency can buy in another country.

The PPP between countries A and B measures the amount of country A’s currency required to purchase a basket of goods and services in country A compared to the amount of country B’s currency to purchase a similar basket of goods and services in the country.

According to the latest World Economic Outlook (WEO), in 2026, India’s gross domestic product, the total value of all goods and services produced inside the country, will be around $4.15 trillion (up from $3.92 trillion in 2025) while the UK’s GDP will hit $4.27 trillion (up from $4 trillion in 2025) and Japan’s GDP would actually fall from $4.48 trillion in 2025 to $4.38 trillion in 2026.

The US GDP in 2026 is expected to be $32.38 trillion, while China, the second-largest economy, is pegged at $20.85 trillion.

Published on June 5, 2026



Source link

Google में फिर छंटनी! क्लाउड और टॉप साइबर सिक्योरिटी टीम के कर्मचारियों की गई नौकरी

Google में फिर छंटनी! क्लाउड और टॉप साइबर सिक्योरिटी टीम के कर्मचारियों की गई नौकरी


Google layoff News: इस महंगाई के दौर में लोगों की नौकरी बची रहे यही सब चाहते हैं. हर कोई हर तरीके से अपनी नौकरी को बचाने की जुगत में लगा रहता है. इसी बीच खबरें हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक गूगल ने अपने स्टाफ से कई कर्मचारियों को निकाल दिया है. ये खबर ऐसे मंदी के दौर में आई है जहां एक तरफ ईरान और यूएस का युद्ध चल रहा है. तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती ही जा रही है.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल खबरें हैं कि गूगल ने अपने क्लाउड डिवीजन में कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है. बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दो हफ्तों में गूगल क्लाउड की कई टीमों में नौकरी में कटौती की गई है. प्रभावित इकाइयों में गूगल थ्रेट इंटेलिजेंस ग्रुप भी शामिल है, जो ग्लोबल हैकिंग ऑपरेशंस पर रिसर्च कर रिपोर्ट को पब्लिश करती है.

ये भी पढ़ें: Hindustan Zinc में 2% की हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, खबर मिलते ही लगा 5% का लोअर सर्किट

इस रिपोर्ट के मुताबिक गूगल ने साल 2022 में 5.4 अरब डॉलर में एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी को टेकओवर किया था, जिसका नाम Mandiant है. इसके कुछ कर्मचारियों पर भी इस छंटनी का असर हुआ है. हालांकि, फिलहाल कंपनी ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि उन्होंने कितने कर्मचारियों को निकाला है.

कर्मचारी का पोस्ट
इस खबर की पुष्टि करने के लिए गूगल के एक कर्मचारी ने लिंक्डइन पर भी पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में बताया गया है कि इस कर्मचारी के समेत कई और लोगों को इनकी टीम से निकाला जा चुका है. इसके बाद इस कर्मचारी ने अपने आगे के प्लान के बारे में लिखते हुए बताया है कि कुछ समय के ब्रेक के बाद वो नई नौकरी ढूंढेंगे.

ये भी पढ़ें: गौतम अडानी ने रच दिया इतिहास, साल 2026 में हर रोज की इतनी कमाई जान उड़ जाएंगे होश

कंपनी की तरफ से बयान
सूत्रों के अनुसार, गूगल ने कुछ मामलों में संसाधनों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में शिफ्ट करने को इस फैसले की वजह बताया है. कंपनी के एक स्पोक्सपर्सन ने बताया कि, गूगल समय-समय पर अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को बदलती है जिससे कस्टमर्स और बिजनेस की बदलती जरूरतों के अनुरूप खुद को बेहतर ढंग से तैयार कर सके.



Source link

India plans up to 2% stake sale in Hindustan Zinc as disinvestment drive gathers pace

India plans up to 2% stake sale in Hindustan Zinc as disinvestment drive gathers pace


This comes after recent stake sales in Coal India and NHPC, with another large LIC divestment also in the pipeline.
| Photo Credit:
Dado Ruvic

India is considering selling as much as a 2% stake in Hindustan Zinc Ltd. in a transaction that could raise up to 50 billion rupees ($525 million), according to people familiar with the matter.

The Department of Investment and Public Asset Management, which is under the Finance Ministry, aims to launch the process this month or in July, the people said, asking not to be identified because the information is private.

ICICI Securities Ltd., Axis Capital Ltd., IIFL Capital Services Ltd. and HDFC Securities Ltd. are advising the government on the transaction, the people said.

Deliberations are ongoing and details of the offering, including its timing and size, could still change, the people said. Representatives for DIPAM, Hindustan Zinc and the banks didn’t immediately respond to requests for comment.

The government has stepped up efforts to boost revenue from selling stakes in state-owned assets. Last week, it raised about $531 million from the sale of a 2% stake in Coal India Ltd., the country’s largest coal producer. Earlier this week, India raised $450 million by selling a 6% stake in NHPC Ltd. It’s also planning an offering of a 2% stake in Life Insurance Corporation of India that could raise as much as 100 billion rupees ($1 billion), people familiar with the matter have said.

The government last sold a 1.6% stake in Hindustan Zinc in November, raising about 35 billion rupees. The shares were priced at 505 rupees each. Since then, the stock has gained about 24%, increasing the value of the remaining holding. Vedanta Ltd., the company’s controlling shareholder, owned 60.71% of Hindustan Zinc as of March 31, while the government’s holding stood at 27.92%, according to stock exchange filings.

More stories like this are available on bloomberg.com

Published on June 5, 2026



Source link

Vedanta Group reports 15% decline in metals emissions intensity since FY21

Vedanta Group reports 15% decline in metals emissions intensity since FY21


Vedanta Group, India’s metals, oil and gas, critical minerals, power and technology conglomerate, has reported a 15 per cent reduction in metals emissions intensity since 2020-21.

A media statement said that the company reduced its metals emissions intensity from 6.45 tCO₂e/tm (tonne of CO₂ equivalent generated per tonne of metal produced) in 2020-21 to 5.44 tCO₂e/tm in 2025-26.

Central to this progress is Vedanta’s four-pronged decarbonisation strategy: mitigating emissions through technologies that enhance operational efficiency; switching to cleaner fuels; increasing the quantum of renewable energy in its energy mix; and offsetting residual emissions through large-scale afforestation, ecosystem restoration, water stewardship initiatives and various carbon sequestration techniques.

Raising renewable consumption

Under its emissions mitigation pathway, Vedanta increased renewable energy consumption by over 50 per cent year-on-year to nearly 400 crore units in 2025-26, equivalent to nearly 454 MW of round-the-clock renewable energy capacity, the statement said. This helped avoid approximately 30 lakh tonne of CO₂ emissions during the year.

The company also deployed 365 kilotonne of biomass as an alternative fuel across its businesses, reducing carbon emissions by an estimated 5-6 lakh tonne in 2025-26.

Since 2020-21, the company has planted nearly 40 lakh trees across its operational regions and is progressing steadily towards its target of 70 lakh trees by 2030 under the World Economic Forum’s 1 trillion trees movement. In 2025-26 alone, close to 10 lakh trees were planted, supporting the restoration of mining landscapes, industrial land, and native ecosystems while enhancing long-term carbon sequestration, it said.

Published on June 5, 2026



Source link

Bitcoin treasury firms shed  billion in deepening crypto rout

Bitcoin treasury firms shed $62 billion in deepening crypto rout


Shares of dozens of these digital-asset treasury companies have continued to sink alongside the broader market downturn, extending losses that in many cases far exceed those of the cryptocurrencies they were built to own.
| Photo Credit:
Dado Ruvic

Bitcoin’s slide this week is adding fresh pressure to one of the most ambitious financial experiments to emerge from the recent crypto boom: publicly traded companies created to accumulate digital assets on behalf of investors.

Shares of dozens of these digital-asset treasury companies have continued to sink alongside the broader market downturn, extending losses that in many cases far exceed those of the cryptocurrencies they were built to own. The combined market value of fully diluted Bitcoin treasury company stocks has fallen to about $72 billion from nearly $134 billion at its most recent peak in early October, according to Artemis data, erasing $62 billion and underscoring how a once-hot crypto trade continues to unravel.

Bitcoin has dropped about 14 per cent this week to trade around four-month lows. The latest retreat, fuelled in part by Michael Saylor’s Strategy Inc announcing its first sale of Bitcoin since 2022, hasn’t been disorderly — unlike the crash last October that shook the digital-asset complex.

Still, companies that once promised investors leveraged exposure to a perpetual crypto bull market are increasingly focused on survival, conducting reverse stock splits, issuing preferred securities, restructuring financing arrangements and, in some cases, selling portions of the crypto assets they once pledged to accumulate indefinitely.

“With prices now unwinding, digital-asset treasuries are faced with a stark choice: default on their debt or sell assets,” said Hayden Hughes, managing partner at Tokenize Capital. “The forced selling has shattered the perception that they would monotonically act as permanent ‘buy and hold’ investors.”

‘Financial alchemy’

Digital-asset treasury companies, or DATs, were built on a simple premise: public markets would assign a premium to firms willing to stockpile cryptocurrencies, allowing them to issue stock, buy more tokens and repeat the process. 

The model worked spectacularly as prices climbed. It has proved far less durable as crypto prices have retreated and investors have become more selective. The latest decline in Bitcoin has only added to the pressure, with the token losing about half its value since its October peak. 

On balance, the trade allowed early backers and sponsors to capitalize on investor enthusiasm at the peak of the digital-asset treasury cycle, while retail investors absorbed much of the pain when valuations began to unravel.     

“Digital-asset treasuries and other corporate BTC holdings collectively exceed 5 per cent of supply, which accelerated adoption among Wall Street in a sense — but at the cost of heightened volatility for retail participants chasing the ‘easy’ wrapper,” said Akshat Vaidya, who has overseen investments in several DATs as co-founder and managing partner of Arthur Hayes’s family office, Maelstrom.

David Bailey-led Bitcoin treasury firm Nakamoto announced a 1-for-40 reverse stock split as its shares slumped almost 100 per cent in the past year. Japan’s Metaplanet, the world’s third-largest Bitcoin treasury, has disappointed some investors with the lack of progress surrounding its much-anticipated preferred share offering. The stock is down more than 80 per cent from a year ago. 

Twenty One Capital has also undergone ownership changes, with SoftBank Group Inc. selling its entire 26 per cent stake to Tether. The company’s shares are down 84 per cent in the past year. ProCap Financial this week announced the sale of 52 Bitcoin to fund a share repurchase. 

Carney Mak, a partner at FXHB Asset Management, said the firm included Strategy in its portfolio around two years ago “as a leveraged expression of our Bitcoin view.” 

FXHB booked profit on a majority of their Strategy holdings during the rally, though a small portion is now at a loss, which the fund will sell at an “appropriate opportunity to rotate the remaining capital into higher-conviction ideas,” Mak said.   

The latest downturn has only intensified those pressures. Investors have pulled billions of dollars from spot Bitcoin exchange-traded funds, geopolitical tensions have pushed money toward traditional safe havens and many of the DATs that emerged during the boom have fallen far more than Bitcoin itself.

“In hindsight, the more interesting lesson is not whether Bitcoin was the right call, but whether the Bitcoin treasury trade had become too crowded,” FXHB’s Mak said. “By the time a growing number of companies were attempting to replicate the MSTR playbook, much of the scarcity value had arguably already been captured.” 

The strains are most visible among smaller companies that copied Strategy’s model without its scale, liquidity or access to capital, pushing them to experiment with ways to keep the model alive. What was marketed as a simple accumulation strategy has evolved into a scramble for capital as stock-price premiums disappear.

Like many financial manias before it, the DAT boom looked most durable near the top. Months after the excitement faded, the unwind continues.

“The market is not fine, and it took the tide going out to see who was swimming naked,” Tokenize Capital’s Hughes said. “Turns out, it was DATs and their equity holders.”

More stories like this are available on bloomberg.com

Published on June 5, 2026



Source link

YouTube
Instagram
WhatsApp