Parliament body unhappy as PFBR cost mounts to ₹8,181 crore

Parliament body unhappy as PFBR cost mounts to ₹8,181 crore


File Photo: A section of the Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR) showing the complexity of the equipment that has gone into its making, in Kalpakkam, Tamil Nadu
| Photo Credit:
RAGU R

A Parliamentary Committee has expressed unhappiness over the delays in—and mounting cost of—executing the 500 MW Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR) nuclear power project, whose construction began in 2004.

The cost of the project is today estimated at ₹8,181 crore, compared with its original cost of ₹3,492 crore. For over a decade, the project has been “ready for commissioning next year.”

The Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change, which examined the ‘demands for grants’ of the Department of Atomic Energy (DAE), has noted that the project “remains in the commissioning stage without having commenced power production, and that no operating revenue, profit or dividend has been generated by BHAVINI (the government company set up for the project).”

The PFBR project is of critical national importance, as it would set a template for India’s ambition to set up more fast breeder reactors. Fast breeder reactors use as fuel the plutonium-239 that comes out as waste in the conventional uranium-235 reactors, and generate more plutonium-239 – which is why they are called breeders. More importantly, they pave the way for using thorium as nuclear fuel—India has plenty of thorium. As fast breeder reactors generate energy, they can also convert thorium into uranium-233, which is nuclear fuel.

Thus, the PFBR is the first step in India getting into the second of the planned three-stage programme—the three phases can be broadly understood as relating to the use of uranium, plutonium and thorium as nuclear fuel.

Yet, the project, which was originally slated to be completed by 2011, has already been delayed by 15 years.

The committee has expressed “deep concern” over this delay and has called upon the government to “introduce a milestone-linked budgetary release mechanism for BHAVINI,” so as to align financial flows with actual technical progress. It has also asked BHAVINI to seek international help “to reduce the risk of recurring technical delays.”

The Budget for 2025-26 allocated ₹374 crore to BHAVINI which was later slashed to ₹150 crore when the revised estimates were drawn up. Still, BHAVINI could spend only ₹50 crore till December 2025.

The committee has observed that “BHAVINI’s severe underutilisation is particularly concerning given that approximately 70 per cent of the PFBR core has been loaded as of February 2026.”

Related project delayed 

Meanwhile, the ₹9,589 crore ‘fast reactor fuel cycle facility’ (FRFCF) project, which is closely related to the PFBR, has also been hugely delayed. The project, meant to reprocess the spent fuel coming out of the PFBR, was originally expected to be ready for operations in 2014. Last week, the Department of Atomic Energy told the Rajya Sabha that it is expected to be commissioned in December 2029.

While the FRFCF project has no relevance until the PFBR is commissioned, it is worth noting that the government has already spent ₹4,904 crore on it.

 

Published on April 5, 2026



Source link

बाजार में हलचल के बीच ये शेयर रॉकेट की तरह भागा, दिया 265% का रिटर्न; निवेशकों की हो गई मौज

बाजार में हलचल के बीच ये शेयर रॉकेट की तरह भागा, दिया 265% का रिटर्न; निवेशकों की हो गई मौज


Show Quick Read

Key points generated by AI, verified by newsroom

Prime Focus Multibagger Stock: शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो निवेशकों को शानदार रिटर्न देकर चौंका देते हैं. Prime Focus Limited ऐसा ही एक मल्टीबैगर स्टॉक बनकर उभरा है. जिसने कम समय में ही जबरदस्त तेजी दिखाई है. 

सबसे खास बात यह है कि यह तेजी ऐसे दौर में आई है जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता और ओवरऑल मार्केट में गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है. आइए जानते हैं, इस मल्टीबैगर स्टॉक के विषय में…

चर्चा में बनी हुई है कंपनी 

हाल के समय में प्राइम फोकस के शेयरों में आई तेजी के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं. जिनमें बड़े प्रोजेक्ट्स से जुड़ी चर्चा भी शामिल है. मिली जानकारी के अनुसार, कंपनी ने 46 करोड़ से ज्यादा शेयरों के प्रेफरेंशियल इश्यू को मंजूरी दी थी. जिसमें फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर भी संभावित निवेशकों में शामिल बताए गए थे.

उनके करीब 12.5 लाख शेयर लेने की बात सामने आई थी. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने अब तक निवेश पूरा किया है या नहीं. लेकिन इस खबर ने निवेशकों के बीच उत्साह जरूर बढ़ाया है.

मजबूत रिटर्न से निवेशकों को किया मालामाल

हाल के महीनों में कंपनी शेयरों के प्रदर्शन की बात करें तो, इसने निवेशकों को तगड़ा मुनाफा कमाने का मौका दिया है. स्टॉक ने 347.80 रुपये का अपना 52 हफ्तों का उच्च स्तर भी छुआ है.

आखिरी 6 महीनों में इसमें करीब 88.08 की तेजी देखने को मिली है, जबकि एक साल में यह लगभग 265 फीसदी तक उछल गया है. जो इसे एक मजबूत मल्टीबैगर स्टॉक के रूप में पेश करता है.

क्या करती है कंपनी?

प्राइम फोकस लिमिटेड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी एक प्रमुख कंपनी है. जो पर्दे के पीछे रहकर फिल्मों, वेब सीरीज, टीवी प्रोग्राम और विज्ञापनों को आकर्षक बनाने का काम करती है.

कंपनी खासतौर पर VFX, एनीमेशन और प्रोडक्शन से जुड़े काम संभालती है. जिससे कंटेंट को बेहतर और हाई-टेक लुक दिया जा सके.

शेयर बाजार में कंपनी का हाल

बीएसई पर आखिरी कारोबारी दिन प्राइम फोकस के शेयरों में हल्की गिरावट देखने को मिली थी. शेयर 0.97 प्रतिशत या 3.25 रुपये की गिरावट के साथ 331.35 रुपये पर ट्रेड करते हुए दिन की समाप्ति की थी. 

दिन का इंट्रा डे हाई 340 रुपये था. कंपनी शेयरों के 52 सप्ताह के हाई लेवल की बात करें तो, इस दौरान शेयरों ने 347.80 रुपये का आंकड़ा छूआ था. वहीं, 52 सप्ताह का लो लेवल 85.84 रुपये है. कंपनी का मार्केट कैप करीब 25,712.45 करोड़ रुपये आंकी गई है.   

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: सोमवार को इन इंफ्रा कंपनियों के शेयरों पर रखें नजर! बड़े ऑर्डर मिलने से चमक सकती है किस्मत, जानिए डिटेल 



Source link

सोमवार को इन इंफ्रा कंपनियों के शेयरों पर रखें नजर! बड़े ऑर्डर मिलने से चमक सकती है किस्मत, जान

सोमवार को इन इंफ्रा कंपनियों के शेयरों पर रखें नजर! बड़े ऑर्डर मिलने से चमक सकती है किस्मत, जान


Show Quick Read

Key points generated by AI, verified by newsroom

Stocks in Focus: वैश्विक बाजार में मिडिल ईस्ट की अनिश्चितता के बीच भारतीय घरेलू मार्केट में 6 अप्रैल से शुरू हो रहे ट्रेडिंग सेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कुछ कंपनियां निवेशकों के रडार पर रह सकती हैं. हाल ही में इन कंपनियों को मिले बड़े ऑर्डर से उनके बिजनेस की आगे की संभावनाएं मजबूत बनती दिख रही हैं. 

ऐसे में बाजार की उतार-चढ़ाव भरी स्थिति के बावजूद इन शेयरों में शॉर्ट टर्म में अच्छी हलचल की उम्मीद है. आइए जानते हैं, इन शेयरों के बारे में विस्तार से…

J Kumar Infraprojects को मिला बड़ा प्रोजेक्ट

इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की J Kumar Infraprojects Limited को हाल ही में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है. जिससे कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत हुई है. यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वृंदावन योजना, सेक्टर-15 में 10,000 लोगों की क्षमता वाले इंटरनेशनल एग्जीबिशन-कम-कन्वेंशन सेंटर के निर्माण से जुड़ा है.

कंपनी को इसके लिए 1,184 करोड़ रुपये देने की बात सामने आई है. निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 24 महीने का समय तय किया गया है. 

RVNL को मिला नया रेलवे प्रोजेक्ट

साउथ सेंट्रल रेलवे ने Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) को 242 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट दिया है. जिसके तहत ओंगोल से गुडूर सेक्शन में काम किया जाएगा. यह प्रोजेक्ट विजयवाड़ा डिवीजन में आता है. कंपनी को इस काम के लिए 24 महीने का समय दिया गया है.  

इस प्रोजेक्ट में मौजूदा 1×25 kV सिस्टम को अपग्रेड कर 2×25 kV AT फीडिंग सिस्टम में बदला जाएगा. साथ ही इस डील में ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) का डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग जैसे काम भी शामिल हैं.

GR Infraprojects को मिला बड़ा EPC कॉन्ट्रैक्ट

GR Infraprojects Limited ने वेस्ट सेंट्रल रेलवे के साथ 1,898 करोड़ रुपये का बड़ा EPC एग्रीमेंट किया है. इस डील से कंपनी की ऑर्डर बुक और मजबूत हुई है.

लगातार मिल रहे प्रोजेक्ट यह संकेत दे रहे हैं कि अलग-अलग सेगमेंट में कंपनी का ऑर्डर फ्लो स्थिर बना हुआ है. जो आगे की ग्रोथ के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: RBI MPC Meeting: ग्लोबल टेंशन के बीच रेपो रेट पर क्या होगा फैसला? जानिए SBI रिपोर्ट का दावा



Source link

IndusInd Bank deposits and advances contract in Q4FY26

IndusInd Bank deposits and advances contract in Q4FY26


On the asset side, net advances declined sharply by 8.7 per cent year-on-year to ₹3,15,154 crore compared to ₹3,45,019 crore a year ago, pointing to continued pressure on credit growth and a cautious lending approach
| Photo Credit:
ANUSHREE FADNAVIS

IndusInd Bank reported a mixed operational performance for Q4FY26, with both deposits and advances witnessing year-on-year decline, even as the bank showed some sequential improvement in liabilities.

Total deposits stood at ₹4,00,178 crore as of March 31, 2026, down 2.6 per cent year-on-year from ₹4,10,862 crore, reflecting moderation in liability growth amid a competitive environment. However, deposits rose 1.6 per cent sequentially, indicating some recovery in the March quarter.

On the asset side, net advances declined sharply by 8.7 per cent year-on-year to ₹3,15,154 crore compared to ₹3,45,019 crore a year ago, pointing to continued pressure on credit growth and a cautious lending approach. On a quarter-on-quarter basis, advances fell 0.8 per cent.

The bank’s CASA ratio stood at 31.3 per cent at the end of Q4, lower than 32.8 per cent in the year-ago period, though it improved from 30.2 per cent in the preceding quarter, suggesting some traction in low-cost deposit mobilisation sequentially.

Overall, the provisional business update highlights a divergence in performance, with modest improvement in deposit mobilisation on a sequential basis but continued contraction in the loan book on a year-on-year basis, reflecting a cautious stance amid ongoing challenges in the operating environment.

Published on April 5, 2026



Source link

Economists see RBI holding rates in April policy review on inflation fears amid West Asia crisis

Economists see RBI holding rates in April policy review on inflation fears amid West Asia crisis


The Reserve Bank is likely to keep the benchmark policy repo rate unchanged at 5.25 per cent in the April monetary policy review meeting, as the West Asia crisis is likely to push up inflation, according to economists.

The continuing geopolitical tensions in West Asia, volatility in commodity prices and sharp currency movement that have seen the rupee hit record lows have complicated the policy outlook, and its projections on growth, inflation and also the stance of policy will be keenly watched, the poll of over a dozen economists said.

“Given the uncertainty around crude oil prices and geopolitical developments, the RBI is likely to remain on pause in the April policy and closely monitor incoming inflation data before taking any further action,” said Aditi Nayar, Chief Economist at ICRA.

SBI’s chief economist Soumya Kanti Ghosh said while announcing the pause, the RBI will be careful in communicating its decision.

“India is not unscathed from the current crisis and is feeling the mercury rising. Rupee is already hovering above 93 per dollar, and crude oil is adamant above USD 100 per barrel, resulting in a jump in imported inflation across states,” Ghosh said, adding that the projected “super El Nino” will also put pressure on inflation.

Dipti Deshpande, principal economist, Crisil, said under the base case expectation that inflation stays close to the MPC’s target, the monetary policy may look through this supply shock and will keep rates on hold.

The central bank has so far reduced the repo rate by 1.25 per cent since last February, as the cool down in inflation offered it the space to work towards further boosting growth. However, the central bank kept the rate unchanged in the August, October and February 2026 monetary policies.

The six-member monetary policy committee is scheduled to start its April policy review meeting on Monday, and the final vote on one of the most challenging policy reviews will happen on Wednesday.

Economists noted that while retail inflation has moved closer to the RBI’s medium-term target of 4 per cent, the recent surge in global crude oil prices has raised concerns about potential second-round effects on domestic prices, particularly fuel, transportation, and core inflation components.

As per estimates, every USD 10 increase in crude prices per barrel stokes inflation by up to 0.60 per cent. Crude prices, which were in the USD 60 per barrel vicinity for long, have hardened to over USD 100 since the start of the conflict in late February. Additionally, the rupee has depreciated by over 4 per cent since the war, which has consequences for pushing up import inflation.

“We do not expect any change in repo rate or stance this time. The tone will be cautious, and what will be eagerly awaited is the RBI’s forecast of GDP and inflation under the prevailing uncertainty,” state-run lender Bank of Baroda’s chief economist Madan Sabnavis said.

HDFC Bank’s principal economist, Sakshi Gupta, however, advised that a rate decision based on short-term developments may not be prudent at this stage, especially when global commodity prices remain volatile.

“The central bank would prefer to wait for clearer signals on the inflation trajectory,” said Gupta.

Several economists indicated that the RBI may reassess its inflation and growth projections in the upcoming policy to reflect evolving global risks.

There is a possibility that the central bank could revise its inflation forecast upward for the current financial year if crude oil prices remain elevated for a prolonged period.

Given the prevailing situation, the focus of the policy will turn towards managing inflation rather than supporting growth, the economists said.

“While domestic growth conditions remain supportive, the persistence of global uncertainties could weigh on exports and investment activity, requiring the RBI to maintain policy flexibility,” said a treasury official at a private sector bank.

Economists expect the central bank to retain its current policy stance of neutral in the upcoming review, reflecting a preference to maintain flexibility amid evolving inflation dynamics and global uncertainties.

The tone of the policy is expected to remain cautious and watchful, with policymakers likely to highlight upside risks to inflation from volatile crude oil prices and geopolitical tensions.

Economists further said liquidity conditions, transmission of past rate changes, and financial market stability will remain key considerations for policymakers.

The RBI is also expected to closely monitor currency movements, capital flows, and bond market dynamics while calibrating its policy stance.

Published on April 5, 2026



Source link

OPEC+ debates theoretical oil output hike amid Iran war paralysis, sources say

OPEC+ debates theoretical oil output hike amid Iran war paralysis, sources say


OPEC+ may ⁠approve an oil output increase on Sunday, four sources from the group said,
a rise that will largely exist on paper as its key ‌members are
unable to raise production due to the U.S.-Israeli war with
Iran.

The war has effectively shut the ‌Strait of Hormuz – the
world’s most important oil route – ‌since ⁠the end of February and
cut exports from ⁠OPEC+ members Saudi Arabia, the UAE, Kuwait and
Iraq, the only countries in the group which were able to
significantly raise production even before the ​conflict began.

Other group members ‌such as Russia are unable to increase
output due to Western sanctions and damage to infrastructure
inflicted during the war with Ukraine.

Inside the Gulf, damage to infrastructure from ‌missile and
drone attacks has also been severe. Several ​Gulf officials have
said it would take months to resume normal operations and reach
production targets even ⁠if the war stopped and Hormuz reopened
immediately.

At its last meeting on March 1, just as the war began to
disrupt ‌oil flows, OPEC+ agreed to a modest output boost of
206,000 barrels per day for April.
A month later, the largest oil supply disruption on record is
estimated to have removed as many as 12 to 15 million barrels
per day or up to 15% of global supply.

Crude prices ‌have soared to a four-year high close to
$120 a barrel. ​Oil prices could spike above $150 – an all-time
high – if flows via Hormuz remain disrupted into mid-May,
JPMorgan said ⁠on Thursday.

Sunday’s meeting will discuss OPEC+ quotas for May, sources
said.

An ⁠increase will have little immediate impact on supply but
would signal readiness to raise output once Hormuz ‌reopens,
OPEC+ sources have said. Consultancy Energy Aspects called the
increase “academic” as long as disruptions in the strait
persist.

Published on April 5, 2026



Source link

YouTube
Instagram
WhatsApp