Oracle Layoffs: हाल ही में अमेरिकी मल्टीनेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी Oracle ने बड़े स्तर पर छंटनी करने का निर्णय लिया है. इसकी जानकारी कर्मचारियों को एक ईमेल के माध्यम से दी गई है. ईमेल में बताया गया कि ये फैसला कंपनी की जरूरतों और संगठन में बदलाव के चलते लिया गया है. साथ ही ये भी बताया गया कि आज का दिन ही उनका आखिरी कामकाजी दिन है. यानी कोई अतिरिक्त समय या ट्रांजिशन पीरियड नहीं दिया जाएगा.
अब तक इस छंटनी में करीब 12,000 लोग प्रभावित हुए हैं. बाजार विश्लेषकों के अनुमान के मुताबिक, यह संख्या 20,000 से 30,000 तक पहुंच सकती है. जो Oracle की कुल 162,000 कर्मचारियों का लगभग 18 प्रतिशत होती है.
Oracle ने छंटनी के बाद कर्मचारियों को दिए निर्देश
ईमेल में कर्मचारियों को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने के लिए कहा गया, क्योंकि उनका एक्सेस जल्द ही बंद होने वाला था. ईमेल में पहले उनके मेहनत और योगदान की सराहना की गई. हालांकि, इसके तुरंत बाद जरूरी प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई.
कर्मचारियों को बताया गया कि वे सेवरेंस पैकेज के लिए योग्य हैं. लेकिन इसके लिए उन्हें टर्मिनेशन डॉक्युमेंट्स DocuSign के जरिए साइन करना होगा. जो उनके Oracle ईमेल पर भेजे गए थे.
कर्मचारियों को मिला थोड़े समय का विंडो
ईमेल में ये भी बताया गया कि कंप्यूटर, ईमेल, वॉइसमेल और फाइल्स तक उनका एक्सेस जल्दी ही बंद कर दिया जाएगा. इसका मतलब यह था कि कर्मचारियों के पास सिर्फ थोड़े समय की विंडो थी, जिसमें वे सभी जरूरी काम पूरी कर सकें.
छंटनी के बाद कर्मचारियों पर बढ़ रहा दबाव
हाल ही में सोशल मीडिया पर एक Reddit पोस्ट खूब चर्चा में है. जिसमें खुद को Oracle का कर्मचारी बताने वाले एक यूजर बाकी कर्मचारियों को सलाह दे रहे हैं कि वे छंटनी के बाद खाली हुई भूमिकाओं को संभालने के लिए ज्यादा मेहनत न करें.
एक कर्मचारी ने बताया कि बड़े पैमाने की छंटनी के बाद कंपनियां अक्सर बाकी कर्मचारियों से उम्मीद करती हैं कि वे अतिरिक्त जिम्मेदारियां संभालेंगी. इससे लोग ज्यादा घंटों तक काम करने और अपनी सीमाओं से बाहर जाकर काम करने के दबाव में आ जाते हैं. जबकि इसके लिए उन्हें आमतौर पर कोई अतिरिक्त वेतन नहीं मिलती है.
Oracle की छंटनी में सीनियर कर्मचारियों पर असर
Oracle में 34 साल से काम कर रही Nina Lewis ने एक पोस्ट में दावा किया है कि हाल की छंटनी में खास तौर पर सीनियर एक्जिक्यूटिव और मिड-लेवल मैनेजर को टारगेट किया गया है.
पोस्ट के अनुसार, कंपनी की ने उन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी गई जिनके पास ज्यादा स्टॉक ऑप्शंस और इक्विटी थे. इससे कंपनी अपने लंबे समय के वित्तीय दायित्वों को कम कर सकती थी.
यह भी पढ़ें:
क्या अकाउंट से अपने आप कट जाती है EMI? इस एक गलती से कहीं डूब न जाएं सारा पैसा
LPG Supply News: दुनिया भर के एनर्जी बाज़ारों पर मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात का असर देखने को मिल रहा है, लेकिन भारत में घरेलू एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह स्थिर और पर्याप्त बनी हुई है. इंडियन ऑयल ने पुष्टि की है कि घरेलू एलपीजी को लगातार सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है और घरों तक डिलीवरी बिना किसी रुकावट के जारी है.
इंडियन ऑयल के रोज़ाना लगभग 28 लाख एलपीजी सिलेंडर डिलीवर किए जा रहे हैं, जो मौजूदा तनाव शुरू होने से पहले के सामान्य स्तर के बराबर हैं. ग्राहकों को रिफिल बुक करने के लिए SMS और IVRS जैसी डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है. फिलहाल, लगभग 87 प्रतिशत बुकिंग डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से हो रही हैं. डिलीवरी में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC OTP) का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि सिलेंडर सही ग्राहक तक पहुंचे.
141 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ कार्रवाई की गई
सोशल मीडिया और ग्राहकों की शिकायतों के आधार पर कुछ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के की गई गड़बड़ियों की रिपोर्ट मिली है. इस पर लगाम लगाने के लिए 7,500 से ज्यादा निरीक्षण किए जा चुके हैं और 141 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनमें से 5 डिस्ट्रीब्यूटरों को सस्पेंड किया गया है.
देश में एलपीजी की सप्लाई पर्याप्त- इंडियन ऑयल
इसके अलावा, इंडियन ऑयल और अन्य ऑयल मार्केटिंग कंपनियां राज्य सरकारों के सहयोग से गड़बड़ियों और जमाखोरी को रोकने के लिए लगातार कदम उठा रही हैं. अब तक लगभग 68,000 छापे मारे गए हैं, 855 FIR दर्ज की गई हैं और 48,000 से ज्यादा सिलेंडर ज़ब्त किए जा चुके हैं.
इंडियन ऑयल Indane ने अपने ग्राहकों से अपील की है कि वे अफ़वाहों पर विश्वास न करें, लाइन में खड़े होकर घबराहट में सिलेंडर बुकिंग या जमाखोरी न करें, और केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लें. इंडियन ऑयल ने आश्वासन दिया है कि देश में एलपीजी की सप्लाई पर्याप्त, स्थिर और पूरी तरह निगरानी में है. घरेलू गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रतिबद्धता लगातार जारी रहेगी.
The Bharatiya Janata Party-led NDA has been in power in Assam since 2015-16. The incumbent CM Himanta Biswa Sharma served as the Finance Minister under the leadership of Sarbananda Sonowal, who was the first BJP CM of Assam. At businessline, we take a look at some of the economic and social indicators to evaluate the performance of the NDA government as they seek re-election.
Published on April 3, 2026
Highlighting development and job creation as key priorities, Tharoor also claimed strong campaign momentum across the state.
Congress Working Committee member and MP Shashi Tharoor on Friday expressed confidence that the United Democratic Front (UDF) will get a good majority in Kerala and regain power in the State
He was attending the election campaign of the UDF candidate in the Vandoor constituency in the Malappuram district ahead of the April 9 Assembly polls. Responding to a question on who would become the Chief Minister if the Congress-led UDF comes to power, Tharoor said it is not for him to decide.
He added that the Congress High Command will decide after considering the views of the elected MLAs.
Tharoor also stated that when the Women’s Reservation Bill comes up in the Lok Sabha on the 16th, the party will clearly express its stand on the issue.
Earlier, Shashi Tharoor campaigned for Congress candidate Pazhakulam Madhu from Ranni assembly constituency, saying the party is working for the future of Keralam and focusing on development and job creation under a UDF government.
The polling for Keralam Assembly elections will be held in a single phase on April 9, with counting of votes scheduled for May 4.
Speaking to ANI, Tharoor said, “I believe we are working here for the future of Keralam. Whatever the Prime Minister may or may not do, we have to ensure Keralam’s development under the UDF govt… Our people are leaving the state and going to other states and countries as they don’t see enough possibilities here. We must create job opportunities here.”
“I have been campaigning throughout the state. I am seeing very good results and very good feedback. We are going to win. The momentum is with us.”
Further, Tharoor criticised the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026, calling it “terrible” and saying the government has no right to seize schools, hospitals, and orphanages run by church groups, and urged that the bill be referred to a standing committee for further review.
“It is a terrible bill. How can the government take on the right to confiscate schools, hospitals and orphanages built by church groups? The govt has no right to take over such schools and colleges. This amendment must go to a standing committee and be studied more carefully,” he said.
Published on April 3, 2026
An Aframax tanker loaded with around 600,000 barrels of Iranian crude oil from Kharg Island, which was on its way to Vadinar (Gujarat), has now changed course and is headed to China. This would have been the first Iranian crude cargo delivered to India, after May 2019.
Amidst the West Asia conflict and subsequent oil price volatilities, the US administration temporarily lifted sanctions for over 30 days on Iranian oil on water loaded before March 20th which opened the way for India to access these once sanctioned barrels.
Global real time data and analytics provider Kpler said that the Iranian crude vessel, Ping Shun, that had been en-route to Vadinar, India, over the past three days, has dropped India as its declared destination near arrival and is now signalling China.
“Per market sources, the shift appears to be payment-related, with sellers tightening terms, moving away from the earlier 30-60 day credit window toward upfront or near-term settlement,” said Sumit Ritolia, Kpler’s Lead Research Analyst, Refining and Modelling.
What Ritolia is saying is that the ship turned around near the finish line because the seller demanded immediate cash instead of the usual credit.
While such mid-voyage destination changes are not unprecedented with Iranian crudes, they highlight the increasing sensitivity of trade flows to financial terms and counterparty risk. Ritolia said if the payment issues are resolved, the cargo could still make its way to an Indian refinery.
However, the episode underscores how commercial terms are becoming as critical as logistics in determining Iranian crude flows to other countries apart from China, he added.
Vortexa, in its recent crude monthly report for March 2026, said that the waiver by the US on Iranian and Russian crude provides temporary relief. It simultaneously pointed to “payment issues” with respect to Iranian cargoes.
“The US easing of Russian oil sanctions led to a rebound in India imports of Russian crude while China continues to import at high levels. Unsanctioning Iranian crude on water could, in theory, temporarily fill the medium-sour gap if Asian refiners, particularly Indian refiners and Chinese oil majors, can resolve payment and compliance issues,” it added.
Discounts on these sanctioned barrels are narrowing or already flipping to premiums as demand rises, and the buyer pool broadens, Vortexa said.
Published on April 3, 2026
Gold purchases by central banks in February were led by the National Bank of Poland (NBP) and Uzbekistan but Turkiye and Russia turned sellers, data from the World Gold Council (WGC) showed.
Banks were net buyers of 19 tonnes, driven largely by a 20-tonne purchase by NBP. The Polish central bank resumed buying after a lull in January. It was its highest purchase after February 2025, when it bought 29 tonnes.
Marissa Salim, WGC’s senior research lead, APAC, said Poland now has 31 per cent of its reserves in gold at 570 tonnes. It has targeted to purchase 700 tonnes.
However, Adam Glapiński, the bank’s governor, has proposed generating $13 billion through potential sale of gold reserves to finance defence spending. The intention to “generate profits and to then buy it back”.
The track record of net buying maintained across some central banks with the Czech Republic reporting its 36th consecutive month of net buying. China’s net purchases continued for the 16th consecutive month, followed by Uzbekistan which has been buying for five consecutive months.
Uzbekistan bought 8 tonnes of gold in February, while Czech Republic and Malaysia purchased 2 tonnes each. China and Cambodia bought 1 tonne each.
Uzbekistan now has 407 tonnes of gold which makes up 88 per cent of its reserves. It bought another 8 tonnes in January.
Bank Negara Malaysia’s (the Malaysian central bank) continued to show interest to buy gold for the second month in a row in February. It bought 3 tonnes in January.
The Czech National Bank has 75 tonnes of gold in its reserves, making up 7 per cent of its total reserves. The People’s Bank of China has 2,308 tonnes of gold reserves, which account for 10 per cent of its total reserves.
Turkiye sold 8 tonnes and Russia six tonnes of gold. It was the biggest decline in gold reserves in February, said Salim.
“In Turkiye’s case, the reduction appeared to be reflective of a decline in Treasury holdings, rather than central bank reserves based on our calculations. In March, however, the central bank was highly active, with our estimates indicating it utilised around 50 tonnes of its gold reserves for liquidity purposes and FX operations,” she said.
The Turkish central bank governor Fatih Karahan said a significant part of these transactions were in the nature of gold-currency swap futures. In other words, when it matures, the gold in question will return to the reserves.
Published on April 3, 2026
