अकोला : राज्यातील शेतकऱ्यांची पिळवणूक, दलालांचे राजकारण, बाजार समित्यांतील व्यवस्थेचा बळी ठरणारा सामान्य शेतकरी. हे चित्र आज नवीन नाही. पण जेव्हा हा भ्रष्टाचार हजारो कोटींचा ठरतो, तेव्हा केवळ बातमी नसते, ती जाब विचारण्याची ठिणगी बनते. आता या ठिणगीनेच आता सरकारला हलवलं आहे. ‘एबीपी माझा’ने उघड केलेल्या कापूस खरेदीतील महाघोटाळ्याची SIT चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी ही घोषणा विधान परिषदेत केली. हा निर्णय राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांच्या लक्षवेधीवर घेण्यात आला.

Cotton Purchase APMC Scam : काय आहे हा घोटाळा?

राज्यातील भारतीय कापूस महामंडळ (CCI) मार्फत शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत दराने कापूस खरेदी केली जाते. ही खरेदी बाजार समित्यांच्या सहकार्याने होते. मात्र, कापसाच्या खरेदीपासून रुईच्या प्रेसिंगपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर मोठ्या प्रमाणात अपहार झाल्याचे धक्कादायक वास्तव ‘ABP माझा’ने मार्च महिन्यात समोर आणले.

अंदाजे 2000 कोटी रुपयांहून अधिक घोटाळ्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून, फक्त अकोट बाजार समितीमध्ये सुमारे 50 कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

असा झाला घोटाळा – आकडे स्पष्ट बोलतात.

– एक क्विंटल कापसात प्रत्यक्ष रुईचे प्रमाण – 38 किलो

– सीसीआयने स्वीकारलेले प्रमाण – 32.5 किलो

– अफरातफर प्रमाण – 5.5 किलो

– एका किलो रुईची किंमत – 155 रुपये

– प्रती क्विंटल अफरातफर – 852 रुपये

– एक गाठी तयार होण्यासाठी लागणारा कापूस – 5 क्विंटल

– एका गाठीमागे अफरातफर – 4,262 रुपये

एकट्या अकोटमध्येच 55,000 गाठींचे काम झाले. राज्यात एकूण 46 लाख गाठींची प्रक्रिया झाली. म्हणजेच, हजारो शेतकऱ्यांचा घाम चक्क दलालांच्या तिजोरीत ओतला गेला.

भ्रष्टाचारात कुणाचा सहभाग असल्याचा आरोप

– CCI मधील काही अधिकारी

– जिनिंग धारक

– व्यापारी व दलाल

– बाजार समित्यांतील पदाधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा सहभाग

– विविध केंद्रांवरचे संशयास्पद व्यवहार

हिवरखेड, चौहोट्टा बाजार, राजुरा आदी केंद्रांवर देखील अशाच प्रकारच्या अफरातफरीच्या घटना समोर येत आहेत. काही ठिकाणी बाजार समित्यांकडून नोंदणी न करताच बिलं तयार करण्यात आली. CCI ची खरेदी बंद असतानाही बिले तयार करण्यात आल्याचे आरोप आहेत.

तक्रारकर्ते आणि क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे नेते विनायक सरनाईक यांनी यासंदर्भात सरकारकडे पत्र लिहिलं होतं. प्रत्यक्ष प्रमाणाच्या तफावतीसह, नोंदणी प्रक्रियेतील त्रुटी, रेकॉर्ड्सचा अभाव, आणि बिलांच्या बनावट नोंदी याकडे लक्ष वेधलं आहे.

आमदार अमोल मिटकरींनी विचारला सरकारला जाब

राज्याच्या विधान परिषदेत राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी थेट सरकारवर निशाणा साधला. शेतकरी हिताच्या असलेल्या महायुती सरकारच्या काळातच सरकारी यंत्रणेकडून शेतकऱ्यांची लूट सुरू आहे. प्रशासनातील काही भ्रष्ट लोकांमुळे सरकारची प्रतिमा मलिन होत असल्यास परखड मत आमदार मिटकरी यांनी यावेळी व्यक्त केलं. ही केवळ आर्थिक बाब नाही, हा शेतकऱ्याच्या श्रमांवरचा घाला आहे, असं म्हणत त्यांनी SIT चौकशीची मागणी केली आणि सरकारला निर्णय घेण्यास भाग पाडलं.

यामुळे विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था प्रवीण फडणवीस, अमरावती जिल्हा उपनिबंधक शंकर कुंभार, अकोला जिल्हा उपनिबंधक डॉ. प्रविण लोखंडे, जिल्हा विपणन अधिकारी मारोती काकडे आणि अकोटच्या तालुका सहायक निबंधक सहकारी संस्था श्रीमती रोहिणी विटणकर यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ज्वारी खरेदीतही अनियमितता

अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 5000 क्विंटल ज्वारी खरेदीतही भ्रष्टाचार झाल्याचं समोर आलं आहे. काही खासगी कंपन्यांना शेतकरी दर्शवून सरकारी योजनांचा लाभ घेतला गेल्याचा आरोप आहे. ही चौकशीही SITमार्फतच होणार आहे. अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील ज्वारी खरेदीतील भ्रष्टाचार प्रकरणी अकोट तालुका खरेदी विक्री संघ, संत नरसिंग महाराज फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी यांसह इतरांच्या सहभागाची चौकशी होणार आहे.

Akola APMC Scam : आता पुढे काय?

SIT चौकशीचा निर्णय झाला असला, तरी हजारो शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल का, हे अजून अनिश्चित आहे. पणन व सहकार विभागाचे काही अधिकारी आता कारवाईच्या रडारवर आले आहेत. पण या चौकशीतून फक्त दोषी सापडतील की संपूर्ण व्यवस्था सुधारली जाईल, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. ही केवळ भ्रष्टाचाराची बातमी नाही.‌ तरीही शेतकऱ्यांच्या घामाने फुलवलेल्या कापसाच्या भरवशावर चाललेली अफरातफर आहे.

‘एबीपी माझा’च्या पत्रकारितेचा हा प्रभाव, शासनालाही जबाबदारीची जाणीव करून देत आहे. असाच आग्रह राहिला, तरच व्यवस्था सुधारेल आणि शेतकरी सन्मानाने उभा राहील. ‘एबीपी माझा’च्या पत्रकारितेचा कायम हाच आग्रह राहिला आहे आणि राहणार आहे.

ही बातमी वाचा:

आणखी वाचा