Chief Justice of India BR Gavai: न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई (Bhushan Gavai) यांनी आज (14 मे 2025) भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश (Chief Justice of India) म्हणून रोजी शपथ घेतली आहे. सध्याचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना 13 मे 2025 रोजी झाले, त्यांच्या शिफारशीवरून न्यायमूर्ती गवई यांची नियुक्ती झाली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते राष्ट्रपती भवनात भूषण गवई यांचा शपथविधी सोहळा पार पडला. भूषण गवई यांचा कार्यकाळ 14 मे 2025 पासून 23 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत, म्हणजेच सुमारे सहा महिने आणि दहा दिवसांचा असणार आहे.

भूषण गवई यांच्याविषयी थोडक्यात माहिती-

जन्म आणि शिक्षण-

भूषण गवई यांचा जन्म 24 नोव्हेंबर 1960 रोजी महाराष्ट्रातील अमरावती येथे झाला. त्यांनी अमरावती येथून प्राथमिक शिक्षण घेतले.

कायदेशीर कारकीर्द-

– 16 मार्च 1985 रोजी त्यांनी वकिलीला सुरुवात केली.
– 1987 ते 1990 दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे वकालत केली, त्यानंतर मुख्यतः नागपूर खंडपीठात काम केले.
– 1992-93 मध्ये नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त लोक अभियोक्ता म्हणून कार्यरत होते
– 17 जानेवारी 2000 रोजी नागपूर खंडपीठासाठी सरकारी वकील आणि लोक अभियोक्ता म्हणून नियुक्त झाले.
– 14 नोव्हेंबर 2003 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती मिळाली आणि 12 नोव्हेंबर 2005 रोजी कायमस्वरूपी न्यायाधीश झाले.
– 24 मे 2019 रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली.

भूषण गवई यांचे महत्त्वाचे योगदान-

– सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी जनहित याचिकांसाठी आठवड्यातून एक दिवस निश्चित केला.m
– उत्तर प्रदेशातील बुलडोझर कारवाईविरोधात सरकारला फटकारले.
– नोटबंदी (2016), अनुच्छेद 370 रद्द करणे, आणि इलेक्टोरल बॉण्ड योजना रद्द करण्याच्या ऐतिहासिक निकालांमध्ये त्यांचा सहभाग होता.
– अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी उप-वर्गीकरणाला समर्थन देताना “क्रीमी लेयर” ची ओळख आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले
– त्यांचे वडील रा. सु. गवई हे भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे नेते, माजी खासदार आणि बिहार, सिक्कीम, केरळचे राज्यपाल होते.
– गवई कुटुंबाला आंबेडकरी चळवळीचा वारसा आहे
– नागपूर बार असोसिएशनचे ते तिसरे सदस्य आहेत जे CJI होत आहेत (यापूर्वी मोहम्मद हिदायतुल्ला आणि शरद बोबडे).
– शपथविधी 14 मे 2025 रोजी होईल, आणि त्यांचा कार्यकाळ 23 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत असेल, कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय 65 आहे.
– त्यांच्या नियुक्तीची अधिसूचना केंद्रीय विधी मंत्रालयाने 29 एप्रिल 2025 रोजी जारी केली.
– केंद्रीय विधी मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सोशल मीडियावर याबाबत माहिती दिली.

संबंधित बातमी:

Justice Bhushan Gavai: महाराष्ट्राचे सुपुत्र न्या. भूषण गवई सरन्यायाधीशपदी; आज घेणार गोपनीयतेची शपथ

अधिक पाहा..

Justice Bhushan Gavai: न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई हे भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून आज शपथ घेणार आहेत. विद्यमान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना काल निवृत्त झाले. आता आज (14 मे) राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या नव्या सरन्यायाधीशांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ देतील. न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचा सरन्यायाधीशपदाचा कार्यकाळ आजपासून 23 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत म्हणजेच सहा महिने दहा दिवसांचा असणार आहे. 

न्यायाधीश भूषण गवई यांची कारकीर्द-

न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचा जन्म 24 नोव्हेंबर 1960 रोजी महाराष्ट्रातील अमरावती येथे झाला. भूषण गवई यांनी 16 मार्च 1985 रोजी वकिली सुरू केली. 1990 नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर भूषण गवई यांनी वकिली केली. 12 नोव्हेंबर 2005 रोजी त्यांची उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक घटनात्मक खंडपीठांचा ते भाग होते ज्यांनी ऐतिहासिक निकाल दिले आहेत.

भूषण गवई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठात कार्यरत असतानाच्या काही आठवणी – 

न्यायाधीश भूषण गवई हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असताना नागपूर खंडपीठातही कार्यरत होते.. त्यादरम्यान ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प येथे पर्यटनासाठी गेले असताना तिथल्या परंपरेप्रमाणे बँड वादनाने त्यांना मानवंदना देण्यात आली होती.. न्यायाधीश गवई यांनी त्या परंपरे संदर्भात विचारले असता ब्रिटिश काळापासून ती परंपरा कायम असून उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी किंवा न्यायमूर्ती आल्यास अशीच मानवंदना दिली जाते असे त्यांना सांगण्यात आले.. तेव्हा न्यायाधीश गवई यांनी त्या ब्रिटिश कालीन परंपरेला विरोध दर्शवत ती त्वरित बंद करण्याचे निर्देश ताडोबा येथील अधिकाऱ्यांना दिले होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून कार्यरत असताना न्या. गवई यांनी “महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ” नागपुरात स्थापन व्हावे यासाठी महत्त्वाचे योगदान दिले होते. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा, तसेच हजारो कोटींचा सिंचन घोटाळा या संदर्भातील न्यायालयीन खटल्यामध्ये त्यांनी कठोर भूमिका स्वीकारली होती. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा व्हावी, विविध न्यायालयांमधील पायाभूत सुविधांच्या उभारणी संदर्भातही त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून विशेष योगदान दिले होते आणि त्यासाठी विविध आदेशही पारित केले होते. 

भूषण गवई होते कलम 370 रद्द करणाऱ्या खंडपीठाचा भाग-

कलम 370 रद्द करून जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याचे समर्थन करणाऱ्या खंडपीठाचा भूषण गवई भाग होते. 2016 च्या नोटाबंदीला घटनात्मक आणि कायदेशीरदृष्ट्या योग्य घोषित करणाऱ्या खंडपीठाचेही ते सदस्य होते. निवडणूक देणग्यांसाठी इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द करण्याचा निर्णय देणाऱ्या खंडपीठाचाही भूषण गवई हे भाग होते.

संबंधित बातमी:

Justice Bhushan Gavai: महाराष्ट्राचे सुपुत्र न्या. भूषण गवई यांची सरन्यायाधीश पदावर नियुक्ती; 14 मे रोजी घेणार शपथ

अधिक पाहा..