महाराष्ट्रातील सर्वात प्रभावशाली राजकीय नेत्यांपैकी एक असणाऱ्या शरद पवारांनी अनेक वर्षं राज्यातील राजकारणावर वर्चस्व गाजवलं आहे. राज्यातील राजकारणाचा मोठा काळ गाजवणाऱ्या शरद पवारांच्या कार्यकाळात अनेक वादही झाले आहेत. आपल्या कार्यकाळात त्यांनी घेतलेल्या काही महत्त्वाचे निर्णय आणि धोरणांचा राज्याला दीर्घकाळासाठी गंभीर परिणाम भोगावा लागला आहे. कृषी ते पायाभूत सुविधांपर्यंत अनेक क्षेत्रांवर त्यांचा नकारात्मक परिणाम झाला.

शरद पवारांनी घेतलेल्या अशा 5 निर्णयांबद्दल जाणून घ्या, ज्यांची महाराष्ट्राला फार मोठी किंमत मोजावी लागली.

1) कृषी संकटांची चुकीची हाताळणी: वाढत्या शेतकरी आत्महत्या

शेती हा नेहमीच महाराष्ट्राच्या आणि खासकरुन विदर्भ, मराठवाड्यातील अर्थव्यवस्थेचा कणा राहिला आहे. पण दुर्दैवाने शरद पवारांनी कृषी संकटाचा सामना करताना ठेवलेल्या दृष्टीकोनात प्रभावी हस्तक्षेप नसल्याबद्दल नेहमी टीका झाली आहे. त्यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री असताना आणि राज्य स्तरावर भूमिका साकारताना आखलेल्या धोरणांमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना फारसा दिलासा मिळाला नाही. 

एका माजी मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येसाठी केंद्र आणि राज्य स्तरावरील काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारची दीर्घकालीन धोरणं कारणीभूत असल्याचं सांगितलं आहे. तसंच शेतकरी आत्महत्येसाठी पाण्याची उपलब्धता नसणं हा प्रमुख घटक असल्याचा दावाही केला आहे. त्यांच्या मते, काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे तत्कालीन सरकार सिंचनाच्या पुरेशा उपाययोजना अंमलात आणण्यात अयशस्वी ठरले, ज्यामुळे अनेक शेतकरी संकटात सापडले.

अपुरं आर्थिक सहाय्य, अकार्यक्षम पीक विमा योजना आणि भरपाई मिळताना होणारी दिरंगाई यामुळे शेतकऱ्यांची अवस्था आणखीनच बिकट झाली. शेतीविषयक समस्या चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्याने अनेक शेतकऱ्यांना अपेक्षित आधार आणि संरक्षण मिळालं नाही आणि यामुळे आत्महत्येच्या प्रमाणात वाढ झाली. 

2) भ्रष्टाचार आणि पक्षपाताचे आरोप

शरद पवारांच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचाराचे आरोप अनेकदा होत होते, ज्यामुळे पारदर्शकता उत्तरदायित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असे. यामधील एक महत्त्वाचा वाद महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचा घोटाळा होता, ज्यामध्ये अनेक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या मर्जीतील व्यक्ती आणि संस्थांना कर्ज दिल्याचा आरोप होता. या घोटाळ्यामुळे कथितपणे फार मोठं आर्थिक नुकसान झालं होतं. 

राज्य सहकारी बँकेचा घोटाळ्यातील तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांनी जाहीरपणे शरद पवारांच्या आदेशानुसार हा घोटाळा झाल्याचा दावा केला होता. शिवाय, मित्रपक्षांना नफा मिळवून देणारे करार आणि सरकारी पदे बहाल करण्यात आल्याच्या दाव्यांसह हे आरोप आणखी गंभीर झाले.

शरद पवारांच्या कार्यकाळादरम्यान त्यांच्याशी संबंधित जोडलेल्या इतर वादांपैकी एक म्हणजे 2G स्पेक्ट्रम घोटाळा आणि त्यातील डीबी रियल्टी या त्यांच्या सहकाऱ्यांशी संबंधित रिअल इस्टेट कंपनीची भूमिका. 2G भारतातील सर्वात मोठ्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांपैकी एक आहे. या घोटाळ्यात 2008 मध्ये टेलिकॉम स्पेक्ट्रम परवान्यांचं चुकीच्या पद्धतीने वाटप केल्याचा आरोप होता. तपासात निष्पन्न झालं की, विनोद गोएंका यांची सह-मालकी असणाऱ्या डीबी रिअल्टीने कथितपणे राजकीय संबंधांच्या आधारे स्पेक्ट्रम वाटप धोरणांमध्ये प्रवेश मिळवला होता.

3) पायभूत सुविधांच्या गरजा समजून घेण्यात अपयश, राज्याच्या प्रगतीला स्थगिती

महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण राज्यांपैकी एक आहे, ज्यामध्ये मुंबई आणि पुणे सारख्या शहरांचा जीडीपी महत्त्वाची भूमिका निभावतो. तथापि, राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत, विशेषतः ग्रामीण भागात आणि टियर-2 शहरांमध्ये मागे पडला आहे. शरद पवारांच्या कार्यकाळात शहरी भागांवर आणि मोठ्या शहरांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं होतं. यामुळे अनेकदा ग्रामीण भागांकडे दुर्लक्ष झालं जिथे पायाभूत सुविधा सुधारणं फार गरजेचं होतं.

चांगल्या रस्त्यांचा अभाव, अपुऱ्या आरोग्य सुविधा आणि या ठिकाणी असणाऱ्या मर्यादित शैक्षणिक संस्थांमुळे महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण प्रगतीला खीळ बसली. मुंबई मेट्रो, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांसारख्या अनेक मोठ्या प्रकल्पांना शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मोठा विलंब आणि अडथळ्यांचा सामना करावा लागला, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या वाढीवर परिणाम झाला. 

4) एकतेवर विभाजनाचे राजकारण

शरद पवारांनी आखलेल्या राजकीय डावपेचांकडे अनेकदा फूट पाडणारे, आपल्या युतीला आणि सत्तास्थापनेची बाजू घेणारी व्यवस्था ज्यांनी एकीपेक्षा राजकीय अस्तित्वाला प्राधान्य देणारं म्हणून पाहिलं गेलं. यातील सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे, सोनिया गांधींच्या परदेशी वंशाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस पक्षातून फुटून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची (NCP) स्थापना करण्याचा त्यांचा निर्णय होता. मात्र यामागे शरद पवारांचा खरा हेतू राज्य किंवा राष्ट्रीय हितसंबंध वाढवण्यापेक्षा वैयक्तिक प्रभाव मजबूत करणं होता असा काही समीक्षकांचा दावा आहे. 

युतींमध्ये आणि पक्षनिष्ठेत होणारे बदल यामुळे अस्थिरता निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे राज्याला एकसंध दृष्टीकोनातून दीर्घकाळ टिकतील अशी विकासाची उद्दिष्टं साध्य करणं कठीण झालं आहे. 

5) योग्य काळजी किंवा देखरेख न करता काँग्रेसला राज्य संसाधने काढून टाकण्यास परवानगी देणं

काँग्रेससह आपल्या युतीदरम्यान शरद पवार राज्य संसाधनांच्या वाटपावर नियंत्रण आणि संतुलन ठेवण्यात अपयशी ठरले हा नेहमीच टीकेचा मुद्दा असतो. अशी अनेक उदाहरणं आहेत जेव्हा युती सरकारच्या अंतर्गत संसाधनांचे वाटप अशा प्रकल्पांकडे वळवले गेलं ज्यामुळे लोकांचं कल्याण होण्याऐवजी राजकीय संबंध जपण्यास प्राथमिकता देण्यात आली अशी टीका होते. 

शरद पवारांनी दुर्लक्ष केल्यामुळेच सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, आरोग्यसेवा आणि शिक्षणासाठीचा निधी सर्वसामान्यांना मर्यादित लाभ असलेल्या प्रकल्पांकडे वळवण्यात आल्याचा आरोप झाला आहे. उदाहरणार्थ, मुंबईच्या बंद पडलेल्या कापड गिरण्यांचा पुनर्विकास करण्यामागे परवडणारी घरं आणि मोकळ्या जागा उपलब्ध करून देणं हा हेतू होता. मात्र तिथे खासगी बिल्डर्स आणि उच्चभ्रूंना पसंती दिल्याचा आरोप झाला. यामुळे मूळ गृहनिर्माण आणि विकासाची उद्दिष्टे बाजूला ठेवली गेली असाही आरोप आहे. 

आस्मानी आणि आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना भक्कम पाठिंबा देण्याचा अभाव, फुटीरतावादी राजकारण आणि संसाधन व्यवस्थापनातील त्रुटी या शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या चुकांमुळे विविध क्षेत्रात महाराष्ट्राची प्रगती मंदावली आहे.

आज जर राज्याची राजकीय आणि आर्थिक परिस्थिती समजून घ्यायची असेल तर ही आव्हानं ओळखून घेणं गरजेचं आहे. शरद पवारांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे ज्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत त्या मुद्द्यांवर लक्ष देणं महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण ते भविष्यातील सुधारणा आणि भाजपच्या युती सरकारसह स्थिरतेकडे पाहत आहे.

(This article is part of IndiaDotCom Pvt Lt’s sponsored feature, a paid publication programme. IDPL claims no editorial involvement and assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of the article.)