Virar Alibaug Mulitmodal Corridor: मान्सूननंतर विरार-अलिबाग कॉरिडोरचे बांधराम सुरू होण्याची शक्यता आहे. 126 किमी लांबीच्या कॉरिडॉरच्या पहिल्या टप्प्यासाठी 7 कंपन्यांना महाराष्ट्र राज्य रस्ते विभाग मंडळाने मंजुरी दिली आहे. आता केवळ निविदा वाटपाची औपचारिक प्रक्रिया उरली आहे. MSRDC च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, आगामी काही दिवसांत टेंडर अंतिम करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी 14 कंपन्यांनी निविदा दाखल केल्या होत्या. या प्रकल्पासाठी पहिल्या टप्प्यात 11 पॅकेज तयार करण्यासाठी 14 कंपन्यांनी 33 टेंडर भरण्यात आले आहेत. मात्र, त्यातील 7 कंपन्यांनीच टेंडर पास करण्यात आले आहेत.

126 किमी लांबीच्या कॉरिडोरचे बांधकाम दोन टप्प्यात होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 98 किलोमीटर आणि दुसऱ्या टप्प्यात 28 किलोमीटर लांबीचा मार्ग बनवण्यात येणार आहे. 98 किमीचा मार्ग 11 पॅकेजमध्ये तयार होणार आहे. आर्थिक बोलीमध्ये पहिल्या टप्प्यात चार कंपन्यांना प्रत्येकी दोन पॅकेजेससाठी तर तीन कंपन्यांना प्रत्येकी एका पॅकेजसाठी निवडण्यात आले आहे. वडघर ते पनवेल हा ९.१२ किमी लांबीचा रस्ता तयार करण्यात मेघा इंजिनीअरिंगने स्वारस्य दाखवले आहे. त्यात 1.8 किमी लांबीच्या बोगद्याचाही समावेश असेल. हा कॉरिडॉर पालघर, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातून जाणार आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी भूसंपादनाचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे, तर दुसऱ्या टप्प्यासाठी भूसंपादनाचे काम सुरू आहे. पहिल्या टप्प्याच्या बांधकामासाठी सुमारे 18,431.15 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

एमएमआरमध्ये वाहतुककोंडीची समस्या हा प्रश्न आ वासून उभा आहे. अशा स्थितीत हा मार्ग तयार झाल्यानंतर वाहतुकीची समस्या कमी होऊन नागरिकांचा प्रवास जलदगतीने पूर्ण करता येणार आहे. मुंबई-अहमदाबाद महामार्ग, मुंबई-नाशिक महामार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, मुंबई-गोवा महामार्ग, पनवेल-जेएनपीटी आणि अटल सेतू हे अलिबाग-विरार प्रकल्पाला जोडले जातील. या प्रकल्पामुळं विरार ते अलिबाग हा प्रवास अवघ्या दीड ते दोन तासांत पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. सध्या विरारहून अलिबागला जाण्यासाठी ४ ते ५ तास लागतात. मात्र, या महामार्गामुळं हे अंतर कमी होणार आहे. 

विरार-अलिबाग कॉरिडोरचा पहिला डीपीआर 2016मध्ये तयार करण्यात आला होता. मात्र, भूसंपादनामुळं या प्रकल्पास विलंब झाला त्यामुळं हा प्रकल्प सुरू होऊ शकला नाही. मागील वर्षापर्यंत हा प्रकल्प MMRDA कडे होता. मात्र, भूसंपादनाचे काम रखडल्यामुळं हा प्रकल्प MSRDCकडे सोपवण्यात आला. MSRDCने मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्गाने प्रकल्पासाठी खूप कमी वेळात भूसंपादनाचे काम पूर्ण केले होते. त्यामुळंच सरकारने 126 किमी लांबीच्या महामार्गाचे काम MSRDCकडे सोपवले आहे.