Rohit pawar On Onion Price: कांद्याचं निर्यात शुल्क 40 टक्के केल्यानंतर कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यापारी आक्रमक झाल्याचं पहायला मिळतंय. नाशिक, पुणे, अहमदनगर याचबरोबर राज्यातील अनेक भागात शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. त्यानंतर केंद्र सरकार नाफेड मार्फत दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार आहे. 2410 रुपये प्रति क्विंटल भावाने ही कांदा खरेदी करण्यात येईल. धनंजय मुंडे यांच्या भेटीनंतर वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी ही घोषणा केली. अशातच आता राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार रोहित पवार (Rohit pawar) यांनी ट्विट करत केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.

नेमकं काय म्हणाले रोहित पवार?

१७ ऑगस्ट २०२३ रोजी ‘नाफेड’मार्फत अतिरिक्त २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय झाला होता. २० ऑगस्ट २०२३ रोजी त्याच दिवशी ४० टक्के निर्यातशुल्क लादण्याचाही निर्णय झाला. दोन्ही निर्णय जाहीर झाले. त्यानंतर निर्यातशुल्क विरोधात महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली परिणामी राज्य सरकार खळबडून जागं झालं. त्यानंतर राज्याचे कृषिमंत्री दिल्लीत जाऊन वाणिज्य मंत्र्यांशी बैठक करतात, उपमुख्यमंत्री जपानमधून फोन करतात आणि केंद्र सरकार शेतकरी हितासाठी २ लाख टन कांदा खरेदी करणार असल्याचं ट्विटर वरून घोषितही करतात. त्यावर भर म्हणून राज्याचे मुख्यमंत्री पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकारच्या २ लाख टन कांदा खरेदी करण्याच्या निर्णयाचं अफाट कौतुक करतात. जर २ लाख टन अतिरिक्त कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय तीन-चार दिवसांपूर्वीच झाला होता तर मग, राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी आज दिल्लीला जाऊन नेमकी काय चर्चा केली? असा सवाल रोहित पवार यांनी उपस्थित केला आहे.

उपमुख्यमंत्री साहेबांनी जपानमधून फोनवरून केंद्रीय मंत्र्यांशी काय संवाद साधला? मुख्यमंत्री साहेबांनी केंद्र सरकारचं कशाबद्दल कौतुक केलं? श्रेय घेण्याच्या नादात किती बनवाबनवी करणार? तीन-चार दिवसांपूर्वी घेतलेला निर्णय पुन्हा जाहीर करून पियुष गोयल साहेबांनी राज्याचे कृषिमंत्री धनुभाऊ, उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेब, मुख्यमंत्री शिंदे साहेब यांना वेड्यात तर काढलं नाही ना? किंवा राज्य आणि केंद्र सरकार मिळून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना वेड्यात तर काढत नाही ना? असा प्रश्न पडलाय, असं रोहित पवार यांनी ट्विट करत म्हटलं आहे.

अजित पवार काय म्हणाले?

केंद्र शासनाच्या ‘ऑपरेशन ग्रीन’ अंतर्गत अहमदनगर क्लस्टरमध्ये, राहुरी येथे हिंदुस्तान ॲग्रो को-ऑपरेटिव्ह लिमिटेड, या 25 हजार शेतकरी सभासद असणाऱ्या संस्थेच्या कांदा प्रकल्पासाठी ११७ कोटी रुपयांची मान्यता दिली आहे. हा प्रकल्प तातडीने राबविण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. 

आणखी वाचा – कांद्याचा प्रश्न पेटलाच कसा! शेतकऱ्यांच्या संपापासून केंद्राच्या निर्णयापर्यंत; वाचा, नेमकं काय घडलं!

दरम्यान, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदानही दिलं असून शासनाला शेतकरी व ग्राहक दोघांचाही विचार करावा लागतो. कांदा चाळींसाठी वाढीव निधीची तरतूद करण्यात येईल. चाळीसाठी १८ टक्के अनुदान देण्यात येते, त्यातही वाढ करण्याचा विचार आहे. कांदा निर्यातमूल्य कमी करण्याचीही मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या सर्वच प्रश्नांवर शासन संवेदनशील आहे, असंही पवार यांनी सांगितलं.