सिनेट निवडणुकीच्या मुद्द्यावरून मनसेचा मुंबई विद्यापीठात राडा; कारभारावर गंभीर आक्षेप

सिनेट निवडणुकीच्या मुद्द्यावरून मनसेचा मुंबई विद्यापीठात राडा; कारभारावर गंभीर आक्षेप


देवेंद्र कोल्हटकर, झी मीडिया, मुंबई :  सिनेट निवडणुकीत झालेल्या गोंधळाबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने आक्रमक होत मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरुंना जाब विचारला. यावेळी ठिय्या आंदोलन करत कुलगुरूंना विदूषकाची प्रतिमा भेट दिली. तसेच कुलगुरू राजीनामा द्या, राजीनामा द्या, आमच्या मागण्या मान्य झाल्याचं पाहिजेत, झाल्याचं पाहिजेत अशा आशयाच्या घोषणा देत मनविसे शिष्टमंडळाने खाली जमिनीवर बसून ठिय्या केले. यावेळी सरचिटणीस गजानन काळे, अखिल चित्रे, प्रमुख संघटक यश सरदेसाई, चेतन पेडणेकर, सुधाकर तांबोळी, संतोष गांगुर्डे उपस्थित होते.

 मुंबई विद्यापीठाचा विदूषकी कारभार सुरू आहे म्हणून अशा पद्धतीने विदूषकाचे मास कुलगुरूंना मनसे विद्यार्थी सेनेकडून देण्यात आले यावेळी मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या आणि सुरक्षा रक्षकांची बाचाबाची झाली मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुका पुढे ढकलल्याने आणि नव्याने मतदार नोंदणी करावी लागत असल्याने मनसे विद्यार्थी सेना प्रामुख्याने आक्रमक झाली.

या सर्व मुद्द्यावरती मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर रवींद्र कुलकर्णी यांना मनसेच्या शिष्टमंडळाने मनसे विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अमित ठाकरे यांनी लिहिलेले एक पत्रही दिले.  मनसेने उपस्थित केलेल्या या विविध मुद्द्यावरती विद्यापीठ प्रशासनाने आम्ही सकारात्मक पद्धतीने या सर्व मुद्द्यांचा विचार करून मार्ग काढू अशा पद्धतीचे आश्वासन दिले आहे.

काय आहे या पत्रात?

मुंबई विद्यापीठ पदवीधर सिनेट निवडणुकीबाबत गेल्या काही महिन्यांत विद्यापीठ प्रशासनाने वारंवार चुकीचे निर्णय घेतल्यामुळे मुंबई विद्यापीठाची देशातील ‘प्रतिष्ठित विद्यापीठ’ ही ओळख पुसली जाऊन ‘हास्यास्पद विद्यापीठ’ अशी नवीन ओळख निर्माण करण्यात आपण यशस्वी झाला आहात, त्याबद्दल आपल्यासह विद्यापीठाच्या सर्वच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन!

गेल्या महिन्यात, २९ ऑक्टोबर रोजी विद्यापीठ प्रशासनाने रात्री उशीरा सिनेट निवडणुकीचे नवीन वेळापत्रक जाहीर केले. आधीची निवडणूक रद्द करताना ज्याप्रमाणे रात्रीचा मुहूर्त शोधण्यात आला होता, अगदी त्याचप्रमाणे निवडणुक नव्याने जाहीर करण्यासाठीही पुन्हा एकदा रात्रीचाच मुहूर्त निवडण्यात आला. एकंदरच आपल्या कारकिर्दीत विद्यापीठात आता ‘रात्रीस खेळ चाले’ जोरात सुरु आहे. त्याबद्दलही आपलं अभिनंदन!

पत्रात मनसेचे गंभीर आक्षेप

१. विद्यापीठ प्रशासनाने तयार केलेल्या मतदार यादीवर काहींनी गंभीर आक्षेप घेतले म्हणून प्रशासनाने निवडणूक रद्द केली. मात्र, तत्पूर्वी दुबार व बनावट मतदारांची नावं अंतिम मतदार यादीतून वगळून मतदारांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. आता प्रशासनाने ३० नोव्हेंबरपर्यंत नव्याने मतदार नोंदणी करण्यास सांगितलं आहे. ज्या मतदारांनी स्वत:ची नोंदणी प्रामाणिकपणे केली होती, त्यांच्यावर हा सरळसरळ अन्याय आहे. म्हणूनच प्रशासनाने तयार केलेल्या (आधीच्या) अंतिम मतदार यादीत जे मतदार नियमानुसार आहेत, त्यांना पुन्हा नव्याने नोंदणी करण्यास सांगू नये.  (आधीच्या) अंतिम मतदार यादीत ज्यांच्या नोंदणीबाबत काही गंभीर आक्षेप किंवा शंका उपस्थित झाल्या आहेत, त्यांना यादीतून वगळावे किंवा त्यांना पुन्हा एकदा नव्याने नोंदणी करण्यास सांगावे. पण मतदार यादीतील ‘चोर सोडून संन्याशाला फाशी’ देण्यात येऊ नये, हा आमचा आग्रह आहे.

२. नव्या वेळापत्रकात आॅनलाइन नोंदणीची अंतिम मुदत तसंच आॅनलाइन फाॅर्मची प्रिंटआऊट विद्यापीठाच्या कार्यालयात जमा करण्याची अंतिम मुदत नमूद करण्यात आली आहे. मुळात नोंदणीची प्रक्रिया संपल्यानंतर लवकरात लवकर मतदार यादी तयार करता यावी म्हणून आॅनलाइन नोंदणीचा प्रशासनाने अवलंब केला आहे. मग आॅनलाइन फाॅर्मची प्रिंटआऊट कार्यालयात आॅफलाइन जमा करण्याचा फार्स कशाला? प्रशासनाला आॅनलाइन नोंदणी प्रक्रिया हवी असेल तर प्रिंटआऊट जमा करायला सांगू नयेत आणि आॅनलाइन नोंदणी प्रक्रियेबाबत काही गंभीर आक्षेप- शंका उपस्थित होत असतील तर सरळ पूर्वीप्रमाणे मतदार नोंदणी प्रक्रिया आॅफलाइनच ठेवावी. प्रशासनाने आॅनलाइन आणि आॅफलाइन या दोन्ही प्रकारांचा नोंदणी प्रक्रियेत समावेश करुन मुंबई विद्यापीठाचं आणखी हसं करू नये.

३. निवडणुकीच्या नव्या मतदार नोंदणी प्रक्रियेत आधारकार्ड अपलोड करणे सक्तीचे नाही. ते सक्तीचे करावे.

४. मतदाराच्या फोटोला नव्या फाॅर्ममध्ये स्थानच नाही. मतदार केंद्रावर मतदार जेव्हा मतदानासाठी येईल तेव्हा त्याची ओळख पटवायची असेल तर त्याचा फोटो फाॅर्मवर असणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा मतदार म्हणून नोंदणी केलेल्या नावावर दुसरीच व्यक्ती मतदान करू शकेल आणि बनावट मतदानाचा टक्का वाढेल. हे रोखण्यासाठी आधीच्या फाॅर्मप्रमाणे नव्या फाॅर्ममध्येही मतदाराचा फोटो असायलाच हवा.

५. ज्या मतदारांनी फाॅर्म भरले आहेत, त्यांना मतदार नोंदणीची मुदत संपेपर्यंत त्यांच्या वैयक्तिक फाॅर्ममध्ये काही बदल (एडिट) करण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन द्यायला हवा. हा पर्याय उपलब्ध करुन दिल्यामुळे नोंदणी प्रक्रियेतील अर्ज बाद होण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि अधिकाधिक पदवीधरांना सिनेट निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावता येईल, असा आम्हाला विश्वास वाटतो.

६. विद्यापीठ प्रशासनाने २९ ऑक्टोबरच्या रात्री परिपत्रक काढून ३० ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत नोंदणी करण्यास सांगितले. त्यानुसार ३०-३१ ऑक्टोबर, १-२ नोव्हेंबर हे पहिले चार दिवस युजरनेम आणि पासवर्ड माहित असल्यास आधीच्या नोंदणीच्या वेळी मतदाराने अपलोड केलेले आधार कार्ड, पदवी प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र किंवा गॅझेट आदी डॉक्युमेंट्स नव्या नोंदणीतही फॉर्म भरताना दिसत होते. त्यामुळे मतदाराला हे डॉक्युमेंट्स पुन्हा अपलोड करावे लागत नव्हते. पण ३ नोव्हेंबरपासून अचानक संबंधित सॉफ्टवेअर प्रणालीत एक अनावश्यक बदल करण्यात आला आणि पहिले चार दिवस दिसणारे डॉक्युमेंट्स अक्षरशः गायब झाले. त्यामुळे मतदारांना डॉक्युमेंट्स पुन्हा स्कॅन करून अपलोड करावे लागत आहेत. यात भर म्हणजे, आधी फॉर्म भरताना फक्त युजरनेम आणि पासवर्ड पुरेसे होते, पण ३ नोव्हेंबरपासून ‘ओटीपी’ सक्तीचा करण्यात आला. विद्यापीठ प्रशासन सॉफ्टवेअर प्रणालीत हवे तेव्हा, हवे ते बदल करत आहे; ते कुणाच्या दबावाखाली? विद्यापीठाच्या या मनमानी कारभारामुळे पदवीधर मतदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अर्थात, याचीही जबाबदारी तुम्ही स्वीकारणार नाहीच.

महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या वरील मुद्द्यांचा आणि मागण्यांचा आपण गांभीर्यपूर्वक विचार करुन मतदार नोंदणी प्रक्रियेतील संबंधित त्रुटी रोखण्यासाठी त्वरित कार्यवाहीचे आदेश द्यावेत आणि सिनेट निवडणुकीच्या नावाखाली गेले वर्षभर धावणारी मुंबई विद्यापीठाची ‘काॅमेडी एक्प्रेस’ थांबवावी; हीच एकमेव अपेक्षा. येत्या दोन दिवसांत या पत्रातील मुद्द्यांबाबत आपण जाहीर स्पष्टीकरण द्यावे. अन्यथा, मुंबई विद्यापीठाच्या या गैरकारभाराविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना आपल्या हजारो सुशिक्षित, पदवीधर पदाधिकारी- कार्यकर्त्यांसह विद्यापीठात आक्रमक आंदोलन केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, याची नोंद घ्यावी.





Source link

मुंबईत मॉर्निंग वॉकनं बिघडू शकतं आरोग्य! सरकारकडून खबरदारीचा इशारा

मुंबईत मॉर्निंग वॉकनं बिघडू शकतं आरोग्य! सरकारकडून खबरदारीचा इशारा


Avoid Morning Walk: तुम्ही तुमच्या आरोग्याच्या हितासाठी मॉर्निंग किंवा इव्हिनिंग वॉकला जाता का? पण आता तुम्हाला हा वॉक बंद करावा लागू शकतो. राज्य सरकारकडून यासंदर्भात महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 
 वायू प्रदूषण वाढल्याने आरोग्य विभागाकडून नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. मुंबई आणि लगतच्या 17 मुख्य शहरांमध्ये प्रदूषणामुळे पसरणाऱ्या आजारांचा धोका वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर महत्वाचा निर्णय घेण्यात आलाय.

शहरांतील धूलिकण वाढल्याने आरोग्य विभागाकडून मास्क वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. वाढत्या वायुप्रदुषणामुळे सरकारकडून खबरदारीचा सल्ला देण्यात आला आहे.  मॉर्निंग वॉक आणि संध्याकाळी घराबाहेर चालणं टाळा, सकाळी आणि संध्याकाळी घरचे दरवाजे खिडक्या उघडू नका, दुपारी 12 ते  बाहेर पडू नका असा सल्ला देण्यात आला आहे. 

नागरिकांनी मास्क वापरण्याला प्राधान्य द्यावं, लाकूड, कोळसा, आणि अन्य ज्वलनशील गोष्टी जाळणे टाळा, दिवाळीत फटाके फोडण टाळण्याचा सल्ला सरकारकडून देण्यात आला आहे.

पुढील जिल्ह्यात विशेष खबरदारीच्या सूचना –

सोलापूर
मुंबई
नाशिक
अमरावती
सांगली
जळगाव
जालना
कोल्हापूर
लातूर
अकोला
बदलापूर
उल्हासनगर
औरंगाबाद
पुणे
नागपूर
चंद्रपूर
नवी मुंबई

पालिकेकडून दंडात्मक कारवाई

दुसरीकडे मुंबई महानगरातील वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी पालिकेकडून महत्वाची पावले उचलण्यात आली आहेत प्रामुख्याने धूळ नियंत्रणासाठी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने काही निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार बांधकाम – पाडकामाचा राडारोडा वाहतूक करताना नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधातही महानगरपालिकेने सक्त मोहीम हाती घेतली आहे. 

 या अंतर्गत 3 ते 5 नोव्हेंबर 2023 या 3 दिवसात एकूण 4 लाख 71 हजार 692 रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे.





Source link

राडारोडा वाहतूक करताना वायू प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन; मुंबईत लाखोंची दंड वसुली

राडारोडा वाहतूक करताना वायू प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन; मुंबईत लाखोंची दंड वसुली


देवेंद्र कोल्हटकर, झी मीडिया, मुंबई : मुंबई महानगरातील वायू प्रदूषण व त्यातही प्रामुख्याने धूळ नियंत्रणासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने सक्रिय पावले उचलली असतानाच बांधकाम – पाडकामाचा राडारोडा वाहतूक करताना नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधातही महानगरपालिकेने सक्त मोहीम हाती घेतली आहे. या अंतर्गत मुंबई शहर, पूर्व व पश्चिम उपनगरे मिळून शुक्रवार, दिनांक ३ ते रविवार ५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी पर्यंत एकूण ४ लाख ७१ हजार ६९२ रुपये इतका दंड वसूल करण्यात आला आहे. या पुढील काळातही दंडात्मक कार्यवाही सुरु राहणार असल्याचे महानगरपालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. 

मुंबई महानगरातील वायू प्रदूषण व त्यातही प्रामुख्याने धूळ नियंत्रणासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने उपाययोजना राबवण्याची सूचना महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांनी महानगरपालिका प्रशासनाला केली होती. त्यानुसार महानगरपालिका आयुक्‍त तथा प्रशासक  इकबाल सिंह चहल यांच्‍या निर्देशानुसार आणि अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महानगरपालिकेच्‍या सर्व २४ प्रशासकीय विभागांमध्ये युद्ध पातळीवर विविध कामे सुरु करण्यात आली आहेत. यामध्ये सरकारी, निमसरकारीसह खासगी बांधकामांद्वारे होणारे वायू प्रदूषण तसेच धूळ नियंत्रण कामे याचाही समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेच्या वतीने दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली आहेत. सर्व संबंधित यंत्रणांसाठी ही मार्गदर्शक तत्वे अनिवार्य असून त्यांचे पालन न करणा-या संबंधितांवर सक्त कारवाईचा इशारा महानगरपालिकेने दिला आहे. 

महानगरपालिकेने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार , बांधकाम साहित्य वाहून नेणारी सर्व वाहने पूर्णपणे झाकलेली असावीत (वरच्या बाजूने आणि सर्व बाजूंनीसुद्धा). जेणेकरून वाहतुकीदरम्यान बांधकाम साहित्य किंवा राडारोडा यांचे कण हवेत मिसळणार नाहीत. वाहनातून मर्यादेपेक्षा अधिक वजनाचे साहित्य वाहून नेऊ नये, जेणेकरुन वाहतुकीदरम्यान ते पडण्याचा धोका राहणार नाही. प्रत्येक बांधकामाच्या ठिकाणी/ परिसरात निर्माण होणारा बांधकाम आणि पाडकाम राडारोडा हा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या बांधकाम व पाडकाम मलबा व्यवस्थापन आराखड्यानुसार, निर्देशित केलेल्या ठिकाणीच नेला जावा. राडारोडा उतरवल्यानंतर, वाहन पूर्णपणे धुऊन स्वच्छ केले पाहिजे. महानगरपालिकेच्या सर्व २४ विभाग कार्यालयांनी या कामी भरारी पथके गठीत केली आहेत. 

हवा गुणवत्ता निर्देशांकनुसार धुळीचे प्रमाण वाढण्यास कारणीभूत असलेले सूक्ष्म धूलिकण नियंत्रित करण्याच्या दृष्टीने दंडात्मक उपाययोजना देखील आता करण्यात येत आहेत. राडारोडा वाहून नेणारी वाहने, बांधकाम ठिकाणे व त्याजवळील सार्वजनिक ठिकाणे येथे आवश्यक ती उपाययोजना न राबविल्यामुळे झालेले प्रदूषण यावर नियंत्रण आणणे, हा यामागील उद्देश आहे.

राडारोडा वाहतूक करताना नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी विविध वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करत एकूण ४ लाख ७१ हजार ६९२ रुपयांचा दंड तीन दिवसात वसूल करण्यात आला आहे.

यामध्ये, जी दक्षिण विभागात १५ हजार रुपये, पी उत्तर विभागात ८० हजार रुपये, एन विभागात ७० हजार रुपये, एस विभागात ४५ हजार ६९२ रुपये, टी विभागात ५० हजार रुपये , पी दक्षिण विभागात १३ हजार रुपये, के पश्चिम विभागात १० हजार रुपये, एफ उत्तर विभागात ४५ हजार रुपये, जी उत्तर विभागात १० हजार रुपये असा एकूण ४ लाख ७१हजार ६९२ रुपयांचा दंड रकमेचा समावेश आहे. 

 महानगरपालिका आयुक्‍त तथा प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांनी सांगितले की, मुंबईतील वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली आहेत. सर्व संबंधित यंत्रणांसाठी ही मार्गदर्शक तत्वे अनिवार्य असून त्यांचे अत्यंत काटेकोरपणे पालन केले जावे. याबाबत कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आढळून आल्यास संबंधितांवर सक्त कारवाई केली जाईल. या पुढील काळातही दंडात्मक कार्यवाही सुरु राहणार आहे. स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई आणि हरित मुंबई ठेवण्याची जबाबदारी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेप्रमाणेच नागरिकांची देखील आहे, असेही आयुक्त महोदयांनी नमूद केले आहे. 

परिमंडळ निहाय दंड रकमेची आकडेवारी

परिमंडळ १ – निरंक
परिमंडळ २ – ७० हजार रुपये 
परिमंडळ ३ – ५३ हजार ५०० रुपये 
परिमंडळ ४ – १ लाख ३ हजार रुपये 
परिमंडळ ५ – ५६ हजार ५०० रुपये 
परिमंडळ ६ – १ लाख ६३ हजार ६९२ रुपये 
परिमंडळ ७ – २५ हजार रुपये





Source link

‘माझ्या लेकानं डोळ्यादेखत मुख्यमंत्री व्हावं’; अजित पवार यांच्या मातोश्रींनी व्यक्त केली इच्छा

‘माझ्या लेकानं डोळ्यादेखत मुख्यमंत्री व्हावं’; अजित पवार यांच्या मातोश्रींनी व्यक्त केली इच्छा



Ajit Pawar : राष्ट्रवादीत फूट पडल्यानंतर अजित पवार तिसऱ्यांदा उपमुख्यमंत्री झाले आहेत. मात्र त्यांच्या समर्थकांनी आणि कार्यकर्त्यांनांकडून अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री व्हावे अशी इच्छा सातत्याने व्यक्त केली जात आहे. अशातच अजित पवार यांच्या मातोश्री यांनीही मुलगा मुख्यमंत्री व्हावा अशी इच्छा व्यक्त केली आहे.



Source link

मुंबईत प्रदूषणाची भयानक स्थिती; 461 बांधकामांना नियम पाळण्याची नोटीस

मुंबईत प्रदूषणाची भयानक स्थिती; 461 बांधकामांना नियम पाळण्याची नोटीस


Mumbai Air Pollution: मुंबई महानगरात वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी होते आहे किंवा कसे, याची पाहणी करण्यासाठी सर्व २४ प्रशासकीय विभागांमध्ये मिळून काल (दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२३) ८१५ बांधकामांच्या ठिकाणी पथकांनी भेटी दिल्या आहेत. त्यामध्ये नियमांचे एकूण ४६१ बांधकामांना लेखी सूचना (inatimation) देण्यात आली आहे. एवढेच नव्‍हे तर लवकरात लवकर नियमांचे अनुपालन केले नाही तर काम थांबवण्याची नोटीस जारी करणे किंवा कामाचे ठिकाण सील करणे, यासारखी कठोर कारवाई करण्‍याचा सक्त इशारा देखील बृहन्‍मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.

वातावरणातील बदलामुळे मुंबई महानगरासह मुंबई प्रदेशातील हवेच्या गुणवत्तेवर विपरित परिणाम होत आहे. त्याची दखल घेत, मुंबई महानगरातील वायू प्रदूषण व त्यातही प्रामुख्याने धूळ नियंत्रणासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने प्रभावी पावले उचलावीत, अशी सूचना महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदे यांनी महानगरपालिका प्रशासनाला केली होती. त्यानुसार महानगरपालिका आयुक्‍त तथा प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांच्‍या निर्देशानुसार आणि  अतिरिक्‍त महानगरपालिका आयुक्‍त (शहर) डॉ. (श्रीमती) अश्विनी जोशी,अतिरिक्‍त महानगरपालिका आयुक्‍त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्‍या मार्गदर्शनाखाली महानगरपालिकेच्‍या सर्व २४ प्रशासकीय विभागांमध्ये युद्ध पातळीवर उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. 

तसेच, मुंबईतील वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी सर्व संबंधित घटकांनी देखील प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याने त्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी मार्गदर्शक तत्वे जारी केलेली आहेत. या नियमांचे पालन होते आहे, यावर देखरेख करण्यासाठी सर्व २४ प्रशासकीय विभागांच्या सहायक आयुक्तांनी पथके नेमली आहेत. या पथकामध्‍ये दोन (वॉर्ड) अभियंता, एक पोलिस, एक मार्शल, वाहन यांच्‍यासह विभाग कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिका-याचा समावेश आहे. लहान विभागाात दोन पथके, मध्यम विभागाात चार पथके तर, मोठ्या विभागाात सहा पथके गठित करण्‍यात आली आहेत. ही पथके संबंधित परिसराला भेट देऊन कामाच्या ठिकाणाची पाहणी करत आहेत. तसेच, कामाच्या ठिकाणी मार्गदर्शक तत्‍त्‍वांचे पालन दिलेल्या मुदतीत करावे म्हणून लेखी सूचना (intimation) देखील दिली जात आहे.

मुंबईतील सर्व २४ विभागांमधील पथकांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात काल (दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२३) एकाच दिवसात दिलेल्या भेटींचा एकत्रित विचार करता मुंबईतील ८१५ बांधकाम प्रकल्‍प स्‍थळांना प्रत्‍यक्ष भेटी देण्यात आल्या. तसेच, मार्गदर्शक तत्वांचे अनुपालन दिलेल्या मुदतीत करावे, यासाठी ४६१ बांधकाम प्रकल्‍पांना लेखी सूचना बजावण्यात आल्‍या आहेत. उर्वरित बांधकाम प्रकल्‍प स्‍थळांनाही भेटी देण्‍याचे वेळापत्रक निश्चित करण्‍यात आले आहे.

तसेच, महानगरपालिकेचे संबंधित इतर विभाग देखील ऑटो डीसीआर सारख्या ऑनलाईन प्रणालीतून बांधकाम प्रकल्पांना लेखी सूचना देत आहेत. 

सर्व संबंधित घटक आणि यंत्रणांसाठी देखील ही मार्गदर्शक तत्वे अनिवार्य आहेत. महानगरपालिकेने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची तातडीने आणि दिलेल्या वेळेत अंमलबजावणी करावी अन्‍यथा बांधकाम थांबवण्याची नोटीस जारी करणे किंवा कामाचे ठिकाण सील करणे, यासारखी कठोर कारवाई करण्‍यात येईल, असा सक्त इशारा महानगरपालिका आयुक्‍त इकबाल सिंह चहल यांनी पुन्हा एकवार दिला आहे.





Source link

आता एससीच्या विद्यार्थ्यांना द्यावं लागणार ‘नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र’; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

आता एससीच्या विद्यार्थ्यांना द्यावं लागणार ‘नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र’; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय


Non Creamy Layer Certificate : राज्यात एकीकडे मराठा आरक्षणचा मुद्दा पेटलेला असताना अनुसूचित जातीच्या (SC) विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. आता आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी (scholarship) नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र द्यावं लागणार आहे. राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग (ओबीसी), मराठा समाज तसेच खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांकरिता असलेल्या स्कॉलरशिप आणि परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्तीसाठी एकच समान धोरण निश्चित करण्यात आलं आहे. नव्या नियमांनुसार अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादेच्या कक्षेत आणण्यात आलं आहे.

राज्यात अनुसूचित जाती व नवबैद्धांसाठी बार्टीसारखी संस्था तर ओबीसींसाठी महाज्योती, मराठा, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा समाजाकरिता सारथी, खुल्या प्रवर्गातील दुर्बल घटकांसाठी अमृत अशा संस्था कार्यरत आहेत. या सर्वच संस्था विद्यार्थ्यांसाठी स्कॉलरशिप, परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती, एमपीएससी, यूपीएससी, बॅंकिंग, रेल्वे व इतर स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी प्रशिक्षण योजना राबवतात. पण प्रत्येक संस्थेची विद्यार्थी संख्या, इतर निकष वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे सर्वच संस्थासाठी एक समान धोरण ठरवण्याचा निर्णय 12 ऑक्टोबर 2023 च्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानुसार आता अनुसूचित जाती व नवबैद्ध विद्यार्थ्यांना योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करावं लागणार आहे. त्यामुळे सर्वच प्रवर्गातील पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांच्या आत असलेल्या विद्यार्थीना शिष्यवृत्ती मिळणार आहे.

यूजीसी गाईडलाईन्समुळे सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय, अमृत यासाठी एकच धोरण निश्चत केले गेले आहे. गोरगरिब विद्यार्थी यांना शिष्यवृत्ती लाभ मिळावा यासाठी उत्त्पन मर्यादा लावली गेली आहे.  याआधी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना यासाठी  वसतिगृहासाठी पैसे मिळत होते. पण ओबीसी मराठा ईडब्लूएस अंतर्गत असलेल्या विद्यार्थीना वसतिगृह मिळाले नाही. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना थेट खात्यात पैसे मिळणार नाहीत. आता अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त यांच्या अंतर्गत समिती याबाबतचा निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे आता परस्पर इतर निर्णय घेतले जाणार नाहीत.

नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र

मागासवर्गीय नागरिकांना (अनुसूचित जाती, जमाती वगळून) आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी किंवा महिलांना महिला आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ‘नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र’ बंधनकारक आहे.  या प्रमाणपत्रामुळे उन्नत व प्रगत मागासवर्गीय नागरिकाला आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही. नोकरी व शेतीचे उत्पन्न सोडून अन्य मार्गाने होणारे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा अधिक असेल, तर या व्यक्ती क्रिमिलेअरमध्ये मोडतात. हे प्रमाणपत्र पूर्वी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांला दरवर्षी काढावे लागत असे. मात्र आता दर तीन वर्षांनी त्याचे नूतनीकरण करावे लागते.





Source link

YouTube
Instagram
WhatsApp