विशाल करोळे, झी मीडिया, संभाजीनगर : सत्तातरानंतर राज्यात सत्तेत आलेल्या एकनाथ शिंदे (eknath shinde) – देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) सरकारने आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारने (Maha Vikas Aghadi) मंजूर केलेले निधी स्थगित करत मोठा झटका दिला होता. या निर्णयानंतर महाविकास आघाडीतील नेत्यांकडून जोरदार टीका करण्यात येत होती. दरम्यान, या निर्णयांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (bombay high court) औरंगाबाद खंडपीठात (aurangabad bench) याचिकेद्वारे (petition) आव्हान देण्यात आले होते. यावर सुनावणी करताना कोर्टाने (court) राज्याच्या मुख्य सचिवांसह विविध विभागांच्या सचिवांना नोटीस (Notice) बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 18 ऑक्टोंबर 2022 रोजी ठेवण्यात आली आहे. (aurangabad high court notice to eknath shinde devendra fadnavis government)

हिंगोलीचे (Hingoli) राष्ट्रवादीचे आमदार राजू नवघरे (NCP MLA Raju Navghare) आणि इतर याचिकाकर्त्यांनी याचिका दाखल करत महाविकास आघाडी सरकारच्या ((Maha Vikas Aghadi) काळात मंजूर करण्यात आलेल्या निधीनुसार कामे व्हावीत अशी विनंती हायकोर्टाला (High Court) केली होती. यावर सुनावणी घेताना खंडपीठाने राज्याच्या मुख्य सचिवांसह नियोजन, ग्रामविकास आदिवासी, नगर विकास, मृद व जलसंधारण विभागाच्या सचिवांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.

नेमकं प्रकरण काय?

हिंगोली जिल्ह्याचा सिंचनाचा (irrigation) अनुशेष मोठा असल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने त्यासाठी विविध विभागांना विकासाच्या योजनांना मंजुरी दिली होती. वसमत नगर परिषदेला पाच कोटी मंजूर करून निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर काम सुरु करण्याचे आदेश दिले होते.

28 जून 2022 रोजी नगर परिषदेच्या खात्यात चार कोटी जमा करण्यात आले होते. ग्रामविकास विभागाला 9 कोटी मंजुर केले होते आणि 3 मार्च 2022 च्या पत्रानुसार 2 कोटी 78 लाख रूपये जमा झाले होते. मृद व जलसंधारण विभागाच्या वतीने 19 कोल्हापुरी बंधारे बांधण्यासाठी 25 कोटी 53 लाखांचा निधी देण्यात आला होता. 

नवीन सरकार आल्यानंतर मुख्य सचिवांनी 21 जुलै 2022 रोजी स्थगितीसाठीचा प्रस्ताव पाठवला होता आणि 23 जुलै 2022 रोजी सर्व कामे स्थगित केली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिलेल्या पत्रानुसार 23 जुलै 2022 रोजी जी कामे सुरू नाहीत अशी स्थगित करण्यात यावीत असे म्हटले होते.

राज्य सरकार बदलल्यामुळे धोरणात्मक निर्णय बदलण्यात येऊ नये असे राज्य घटनेच्या 202 व्या कलमात नमूद असल्याने या निर्णयाला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आलं. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संबंधित कामांना मंजुरी दिली जाते. त्यानंतर राज्यपालांच्या आदेशानुसार कामांना मंजुरी दिली जाते. त्यामुळे अशा धोरणात्मक कामात बदल करु नयेत असे संकेत आहेत. परंतु नवीन सरकारने सरळ-सरळ सर्व कामांना स्थगिती दिल्याचे कारण देत याचिका करण्यात आली आहे.