New Criteria For RTO: राज्यातील नागरिकांना परिवहन विभागाच्या सेवा अधिक जलद, सुलभ आणि त्यांच्या जवळ उपलब्ध करून देण्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या नेतृत्वाखाली मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात वाढती वाहनसंख्या, नागरिकांची वाढती गरज आणि प्रशासनावरील ताण लक्षात घेऊन नवीन प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालये स्थापन करण्यासाठी निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. परिवहन विभागाने यासाठी नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीने सादर केलेला अहवाल शासनाकडे पाठविला असून, त्यामधील शिफारसींना तत्त्वतः मान्यता देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
वार्षिक 100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक महसूल
या निर्णयामुळे राज्यातील दुर्गम व वाढत्या शहरी भागांतील नागरिकांना वाहन नोंदणी, ड्रायव्हिंग लायसन्स, वाहन तपासणी, कर भरणा आणि इतर सेवांसाठी दूरच्या कार्यालयांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. नागरिकांच्या सोयीला प्राधान्य नवीन कार्यालय स्थापन करण्यासाठी वाहनसंख्या, लोकसंख्या, महसूल, भौगोलिक अंतर आणि उपलब्ध पायाभूत सुविधा यांसारखे स्पष्ट निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. प्रस्तावित कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात किमान चार तालुके, पाच लाखांहून अधिक वाहने, सात लाखांहून अधिक लोकसंख्या आणि वार्षिक 100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक महसूल असणे आवश्यक राहणार आहे.
विकासाला मिळणार गती
याशिवाय, विद्यमान परिवहन कार्यालयापासून 50 किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतर असलेल्या भागांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. ज्या ठिकाणी पूर्ण कार्यालयाची आवश्यकता नसेल, तेथे नागरिकांच्या सोयीसाठी स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्र (ATS) आणि स्वयंचलित वाहन चालक चाचणी केंद्र (ADTT) उभारण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. विकासाला मिळणार गती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, “राज्यातील नागरिकांना दर्जेदार आणि वेळेत सेवा मिळणे हे शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. वाहनसंख्येत झालेली मोठी वाढ लक्षात घेता परिवहन विभागाची यंत्रणा अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे. नवीन कार्यालयांमुळे नागरिकांचा वेळ, खर्च आणि गैरसोय मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.”
रोजगारनिर्मितीलाही चालना
नवीन प्रादेशिक व उपप्रादेशिक कार्यालयांच्या स्थापनेमुळे प्रशासनिक सुविधा वाढण्याबरोबरच स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नव्या संधीही निर्माण होणार आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा केंद्रांमुळे परिवहन व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होण्यास मदत होणार आहे. राज्यभरातील वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन परिवहन विभागाच्या विस्ताराचा हा निर्णय नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरणार असून, महाराष्ट्राच्या परिवहन व्यवस्थेला अधिक सक्षम आणि लोकाभिमुख बनविण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
