Fadnavis Slams Opposition Over Women Reservation Bill 2026 Rejected: लोकसभेत नामंजूर झालेल्या महिला आरक्षण विधेयकावरून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला आहे. या विधेयकाच्या अनुषंगाने फडणवीस यांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी इंडिया आघाडी आणि महाविकास आघाडीकडून महिला आरक्षण विधेयकाला करण्यात आलेल्या विरोधावर कठोर शब्दांमध्ये भाष्य करत विरोधकांनी देशातील महिलांचा अपमान केल्याचं म्हटलं आहे.
फुलेंच्या विचारांना तिलांजली देण्याचे काम
“17 एप्रिलला अपेक्षा होती की देशातील सामाजिक आणि आर्थिक बाबतीत महत्त्वाचा देश ठरेल. महिला आरक्षणाचे विधेयक मंजूर होणार होतं. सर्वजण मदत करतील याला अपेक्षा होती. डीएमके, एनसीपी शरद पवार पक्ष, समाजवादी, उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना , कांग्रेस यांनी कोत्या मानसिकतेचे प्रदर्शन केलं. महिला विधेयकाची भ्रृणहत्या करण्यात आली. विरोधकांनी त्यानंतर आनंदोत्सव देखील साजरा केला. हे समाजसुधारकांच्या विचारांवर केलेले तांडव होते. ज्योतिबा फुले यांची 200 वी जन्मशताब्दी चालली आहे. फुलेंच्या विचारांना तिलांजली देण्याचे काम झाले. हे सगळे पक्ष एक्सपोज झाले आहेत,” असं फडणवीसांनी विरोधकांवर निशाणा साधताना म्हटलंय.
सगळी आकडेवारी येईपर्यंत 2028 उजाडेल
“तीन विधेयकं मांडण्यात आली होती. 1976 ला देशात डिलिमिटेशन झालं. संविधान संशोधन करत 1971 ची लोकसंख्या फ्रीज ठेवत 2000 सालापर्यंत डिलिमिटेशन होणार नाही. 2002 साली कमिशन तयार झालं तेव्हा दक्षिणेवर अन्याय होऊ नये म्हणून 20 वर्षांची वाढ दिली. 71 सालच्या लोकसंख्येवर डिलिमिटेशन झालं. 2023 साली महिला आरक्षणासाठी संशोधन झालं तेव्हा सेन्सस आणि डिलिमिटेशन लागू करत संशोधन झालं. 2023 च्या संविधान संशोधनानुसार ही विधेयकं आली आहेत. सेन्सक्स पूर्ण होईल असं तेव्हा वाटलं होतं, मात्र केव्हिडमुळे पुढे गेलं आणि 2027 साली ते काम पूर्ण होईल. सगळी आकडेवारी येईपर्यंत 2028 उजाडेल. 2023 ला निर्णय घेतला होता, त्यानुसार डिलिमिटेशन करायचं आणि कुठल्याही परिस्थितीत 2029 ला महिला आरक्षण लागू होईल आणि महिला निवडून येतील. संविधानाने जी जबाबदारी टाकली होती,” असंही फडणवीस म्हणाले.
उत्तर आणि दक्षिण वाद संपवण्याचे प्रयत्न
2002 आणि 23 सालानुसार परिसीमन करणं गरजेचं होतं. प्रत्येकवेळी दक्षिणेतील राज्य आॅक्बेक्शन घ्यायची आम्ही लोकसंख्या कंट्रोल केली. अशात, लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागा आहेत त्यात 50 टक्के वाढ होईल असा विचार पुढे आला. 23.46 टक्के आता खासदार येतात तर पुढे ते 23.86 टक्के झाले असते. लोकसभेत 543 जागा ज्यावेळी भारताच्या संसदेत असतील असं 1971 साली ठरलं. तेव्हा लोकसंख्या 45 कोटी होती आणि आता 140 कोटी लोकसंख्या आहे. पिपल्स रिप्रेशेन्टेशन ॲक्टसोबत प्रतारणा होईल. उत्तर आणि दक्षिण वाद संपवण्याचे प्रयत्न या विधेयकात केले होते,” असंही फडणवीस म्हणाले.
त्यांची बोलती बंद झाली
“डिलिमिटेशन सेन्सेस प्रमाणे लागू होईल असं बोलणारे, एनडीएकडे 2/3 मेजाॅरिटी नाही. त्यांनी सरड्यासारखा रंग बदलला. 352 मतांची आवश्यकता होती आणि विधेयक मंजूर होऊ शकलं नाही. लोकशाहीत महिला सहभागाचा मृत्यू झाला आहे, हत्यारे विरोधी पक्ष आहेत. जगातील अनेक लोकशाही महिला सहभाग वाढतो आहे आणि तो वाढू नये असा प्रयत्न करणे चुकीचे आहे. जागा वाढल्या असत्या तेव्हा एससी, एसटी यांच्या जागा वाढल्या असत्या. विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर आता त्यावर देखील कुऱ्हाड घातली आहे. संसदेचा विचार केला तर 73 महिला आहे, 273 महिला विधेयक मंजूर झाल्या असत्या तेव्हा गेल्या असत्या. नेहमीच कांग्रेस आणि साथीदारांची प्रवृत्ती राहिली आहे. सातत्याने महिला विरोधी धोरणं घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार होता मग ते शाहबानो प्रकरण असो, विरोधकांनी काही मुद्दे उपस्थित केलेत. गृहमंत्र्यांनी सांगितलं आम्ही बदल करतो तुम्ही पाठिंबा द्या. मात्र त्यांची बोलती बंद झाली,” असं फडणवीसांनी म्हटलं आहे.
पुढे काय करणार?
“भाजपवर आरोप केलेत. भाजपाने राजस्थान, गुजरात, दिल्ली अशा ठिकाणी महिला मुख्यमंत्री दिल्यात. महिलांना यांनी कधीही याठिकाणी मुख्यमंत्री बनू दिले नाही. माझ्या स्तरावरील नेत्याने कोणीही माझ्याबरोबर ओपन डिबेट करावी. माझं चॅलेंज आहे, हे करणार नाही. हे पळून जातात. आम्ही आता महिलांचे एकत्रीकरण करणार आहोत. लोकशाहीत जनमताचा रेटा यांच्या लक्षात येईल. तेव्हा हे मान्यता महिला आरक्षणाला पाठिंबा देतील. महिलांना संघटित करण्याचे काम करु. राज्यातून एक कोटी महिलांच्या सह्या गोळा करणार आहोत, जनजागृती करणार आहोत. आम्ही मेळावा बोलावला आहे, तिथे देखील आमच्या मित्र पक्षांना निमंत्रित करु. उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना, शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि कांग्रेसचा महिला विरोधी चेहरा आम्ही उघड करु,” असं फडणवीसांनी पुढील नियोजनाबद्दल माहिती देताना सांगितलं. “महिला आरक्षणाला यांना समर्थन द्यावे लागेल आणि त्याचा निर्धार करु. महिलांना आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही,” असा निर्धार फडणवीसांनी बोलून दाखवला.
कांग्रेसला सगळं माहिती आहे
“2023 ला संविधान संशोधन धरलं ते 2021 चं सेन्सस धरलं होतं. 2029 ला ते लागू शकत नव्हतं कारण सेन्सस पूर्ण झालं नाही. जाणीवपूर्वक महिलांचे आरक्षण थांबवणं योग्य नाही, कांग्रेसला सगळं माहिती आहे. 2/3 मेजाॅरिटी असती तर कोणीही विरोध केला नसता. त्यांनी चुकीच्या गोष्टींवर अपाॅर्च्युनिटी शोधली,” असं म्हणत फडणवीसांनी खंत व्यक्त केली.
खोटं बोलण्यात ऑलम्पिकमध्ये राहुल गांधी मेडल घेतील
राहुल गांधींनी ट्विट करुन केलेल्या आरोपवरुन फडणवीसांनी, “खोटं बोलण्यात ऑलम्पिकमध्ये राहुल गांधी मेडल घेतील/ संविधान तयार झालं तेव्हा डिबेट झाल्या तेव्हा महिला रिप्रेशेन्टेशन संदर्भात बाबासाहेब आंबेडकर चिंतेत होते. आता तेच विचार अनुरुप आल्यानंतर कायदा पाडायचा आणि संविधान जिंकले म्हणायचे यातून त्यांनी महिलांच्या हक्कांवर घाला घातला आहे. महिलांचा अपमान आणि इतर घटकांचा अपमान करणं हा राहुल गांधींचा छंद आहे,” असा टोला लगावला.
