SEBI cancels registrations of five AIFs over repeated reporting violations

SEBI cancels registrations of five AIFs over repeated reporting violations


Capital markets regulator Sebi on Monday cancelled the registration of five alternative investment funds (AIFs) for repeatedly failing to submit mandatory quarterly activity reports.

In separate orders, SEBI cancelled the registrations of Exponential Innovation Fund, Florintree India Flexi Advantage Trust, Prime Realty Capital, Rudrabhishek Infrastructure Trust and Victory Investment Fund with immediate effect.

The regulator said these entities failed to file Quarterly Activity Reports (QARs) for the quarters ended March, June, September and December, 2025, despite regulatory requirements mandating specific disclosures by registered AIFs.

According to existing rules, all AIFs are required to submit quarterly reports within 15 days from the end of every quarter through Sebi’s Intermediary Portal.

Following the lapses, SEBI initiated summary proceedings under the Intermediaries Regulations and issued show-cause notices to these entities in April 2026.

Observing that the violations were established and the entities had failed to comply with reporting norms, SEBI held that cancellation of registration was warranted under the applicable rules.

Published on June 2, 2026



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अमेरिका-ईरान युद्ध की तपिश और कमजोर मानसून का अनुमान, जानें बाजार की गिरावट के कारण

अमेरिका-ईरान युद्ध की तपिश और कमजोर मानसून का अनुमान, जानें बाजार की गिरावट के कारण


Stock Market: सोमवार को भारतीय शेयर बाजार लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ. दिन की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन हाई लेवल पर बिकवाली बढ़ने से बाजार दबाव में आ गया. जिसके दो प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं. पहला तो ईरान और यूएस के बीच चल रहा युद्ध और दूसरा बड़ा कारण है, मौसम का बदलता हुआ मिजाज.

कितने पर बंद हुआ बाजार

  • NIFTY 50 0.70% गिरकर 23,382.60 पर बंद हुआ.
  • BSE सेंसेक्स 508 अंक यानी 0.68% पर टूटकर 74,267.35 पर बंद हुआ.
  • Nifty Bank 1.10% की गिरावट के साथ बंद हुआ.
  • बाजार में डर का संकेत देने वाला India VIX 2.16% बढ़कर 16.54 पर पहुंच गया.

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ये हैं शेयर बाजार के गिरने की वजह
शेयर बाजार के गिरने के पीछे की कई वजहें हैं. आइये बताते हैं:

अमेरिका-ईरान तनाव से बढ़ी चिंता
बाजार पर सबसे बड़ा दबाव अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का रहा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका ने ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी बेस को निशाना बनाने का दावा किया. इस तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई. भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल आयात करता है, इसलिए तेल महंगा होने से, आयात बिल बढ़ सकता है, रुपये पर दबाव पड़ सकता है, महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है, इसी वजह से निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया.

कमजोर मानसून के अनुमान ने बढ़ाई चिंता
IMD ने मानसून का अनुमान घटाकर दीर्घकालिक औसत का 90% कर दिया है. कम बारिश होने पर किसानों की आय प्रभावित हो सकती है, कृषि उत्पादन घट सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च कम हो सकता है. इसका असर FMCG, ट्रैक्टर, दोपहिया वाहन, उर्वरक और एग्रोकेमिकल कंपनियों पर पड़ सकता है.

ऑटो बिक्री के आंकड़े मिले-जुले रहे
मई महीने के ऑटो बिक्री आंकड़ों ने निवेशकों को पूरी तरह आश्वस्त नहीं किया. मारुति सुजुकि, ह्युंडई मोटर इंडिया और टीवीएस मोटर कंपनी ने बिक्री में वृद्धि दर्ज की, लेकिन Ashok Leyland की कुल बिक्री 4% घट गई. एस्कॉर्ट कुबोता ने बढ़ती लागत और कमजोर कृषि बाजार को लेकर चिंता जताई. इससे ऑटो सेक्टर में निवेशकों का भरोसा कमजोर रहा.

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GST कलेक्शन की रफ्तार धीमी पड़ी
मई 2026 में भारत का GST संग्रह 1.94 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की तुलना में 3.2% ज्यादा है. हालांकि अप्रैल में GST कलेक्शन रिकॉर्ड 2.42 लाख करोड़ रुपये था. ऐसे में मई के आंकड़ों ने संकेत दिया कि आर्थिक गतिविधियों और मांग की रफ्तार कुछ धीमी पड़ सकती है.

कौन से सेक्टर हुए सबसे ज्यादा प्रभावित?

  • निफ्टी FMCG 2.3% टूटकर सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला सेक्टर रहा.
  • वहीं निफ्टी IT 2.5% से ज्यादा चढ़कर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला सेक्टर बना.

सोमवार को आई गिरावट का कारण
बता दें कि सोमवार की गिरावट के पीछे अमेरिका-ईरान तनाव, तेल की बढ़ती कीमतें, कमजोर मानसून का अनुमान, मिले-जुले ऑटो बिक्री आंकड़े और GST कलेक्शन की धीमी रफ्तार जैसे कई कारण रहे. हालांकि आईटी शेयरों में मजबूती देखने को मिली, लेकिन बाजार के अधिकांश सेक्टर दबाव में रहे और व्यापक बिकवाली देखने को मिली.



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रिटायरमेंट बेनिफिट के बदल सकते हैं नियम, जानें OPS-NPS और UPS पर क्या है ताजा अपडेट

रिटायरमेंट बेनिफिट के बदल सकते हैं नियम, जानें OPS-NPS और UPS पर क्या है ताजा अपडेट


8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग का जबसे गठन हुआ है, तभी से इसको लेकर काफी चर्चा होती रहती है. इस बार 8वें वेतन आयोग में केवल फिटमेंट फैक्टर और DA पर ही चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि रिटायर हो चुके केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन स्कीम को लेकर भी विचार किया जा रहा है. इसका मकसद है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर और सम्मानजनक जीवन मिल सके.

पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव
कर्मचारी संगठनों ने सुझाव दिया है कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पूरी पेंशन को मौजूदा 50% की बजाय अंतिम वेतन का 67% किया जाए. उनका कहना है कि इससे रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी. एक संसदीय समिति की सिफारिश का हवाला देते हुए ये भी प्रस्ताव रखा गया है कि 65 साल की उम्र के बाद हर 5 साल में पेंशन बढ़ाई जाए.

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ऐसा हो पेंशन स्ट्रक्चर
रिटायरमेंट के बाद एक सम्मानजनक और अच्छी जिंदगी का सपना हर कर्मचारी का होता है. इसके लिए 8वें वेतन आयोग में पेंशन स्ट्रक्चर में भी बदलाव के लिए प्रस्ताव दिया गया है. नया पेंशन स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से तय किया जाना है.

उम्र अंतिम वेतन का प्रस्तावित प्रतिशत
65 70%
70  75%
75 80%
80 85%
85 90%
90 100%

इस नए स्ट्रक्चर के जरिए अब 90 साल की आयु पर कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन के बराबर पेंशन मिल सकती है.

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OPS, NPS और UPS में चुनने का विकल्प?
लाइव मिंट की रिपोर्ट्स के अनुसार, कर्मचारी संगठनों ने ये मांग भी उठाई है कि कर्मचारियों को अपनी जरूरत के हिसाब से पेंशन योजना चुनने की आजादी दी जाए. इसके लिए तीन ऑप्शंस होते हैं:

  • OPS (Old Pension Scheme)
  • NPS (National Pension Scheme)
  • UNS (Unified Pension Scheme)

ओपीएस (Old Pension Scheme)
ये पुरानी पेंशन स्कीम है, इसमें रिटायरमेंट के बाद निश्चितरूप से पेंशन मिलती है. इसमें पेंशन आखिरी वेतन और DA के आधार पर तय होती है, जिसका पूरा खर्च सरकार उठाती है. इसके लिए कर्मचारी को अलग से योगदान नहीं देना पड़ता है.

एनपीएस (National Pension System)
इस स्कीम में कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान रहता है. रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि जमा फंड और बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है. इस पेंशन स्कीम में निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती.

यूपीएस (Unified Pension Scheme)
ये पेंशन स्कीम OPS और NPS का मिला- जुला मॉडल है. इसमें योगदान भी होता है और निश्चित पेंशन का प्रावधान भी रखा गया है. कई कर्मचारी संगठनों का मानना है कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर नहीं होनी चाहिए.



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E4W registrations surge 82% in May amid rising fuel prices

E4W registrations surge 82% in May amid rising fuel prices


An electric vehicle (EV) is driven on the road near India’s Rashtrapati Bhavan Presidential Palace in New Delhi
| Photo Credit:
REUTERS/ANUSHREE FADNAVIS

Electric four-wheelers (E4Ws) saw a boost in in May 2026 driven by sharply rising fuel prices, a wave of new model launches and improving consumer confidence in electric mobility.

Registrations of E4Ws rose 82 per cent year-on-year in May 2026 to 25,509 units from 14,006 units in the same month last year, according to Vahan data collated as at 9 am on June 1. On a month-on-month basis, registrations increased 14 per cent from 22,405 units in April.

As per Crisil estimates, EV penetration as share of total passenger vehicle registrations has moved steadily higher, from 4.9 per cent in March 2026 to 6.4% the following month and to 6.9 per cent in May 2026.

Industry experts said the surge reflects a combination of economic and market factors. The steep increase in petrol and diesel prices during May widened the running-cost advantage of electric vehicles, while a growing range of products across segments, particularly SUVs, attracted a broader set of buyers. The entry of new manufacturers and continuous product launches have also expanded consumer choice and boosted market visibility

Since March 2026, monthly registrations have averaged around 25,000 units, compared to roughly 17,300 units through most of FY26, a jump of close to 45 per cent, pointing to a meaningful shift, said Poonam Upadhyay, Director, Crisil Ratings. Fuel costs have been a key factor. Petrol and diesel prices rose by a cumulative ₹7.50 per litre across four revisions in May 2026 alone, and with global crude supply remaining uncertain, direction of fuel prices is unlikely to ease in the near term, she said.

The recent hikes have widened running cost advantage of EVs further, and buyers in cities with reasonable charging infrastructure are increasingly factoring that in. OEMs expanding into the mid-SUV segment have also brought more buyers into the consideration set. The combination of sharply higher fuel costs and wider product choice is driving sustained uptick in monthly volumes, she added.

Gaurav Vangaal of S&P Global Mobility says that a meaningful part of India’s E4W volume expansion can be attributed to the growing cadence of new launches continuously adding incremental units to the segment. Each new model entry brings its own buyer cohort, and collectively these additions are stacking up into visible growth, he said.

“The segment’s long-term health will depend on whether these incremental launches are seeding a loyal, repeat buyer base — or simply redistributing the same early-adopter pool across a wider set of nameplates,” he said.

Tata Passenger Electric Mobility retained its leadership position in the electric car segment, while Mahindra Electric Automobile emerged as the fastest-growing major player in the segment. Tata recorded 9,995 units during May. The company more than doubled its sales from 4,760 units in the corresponding month last year, registering a growth of nearly 110 per cent. Its market share grew to 39.18 per cent from 33.99 per cent a year ago and from 37.09 per cent in April 2026.

Mahindra recorded sales of 5,744 units in May 2026, representing a growth of 118 per cent. Its market share improved to 22.52 per cent from 18.81 per cent a year earlier, although it was marginally lower than the 23.09 per cent recorded in April.

JSW MG Motor sold 4,905 units during the month, up 10.8 per cent from 4,427 units in May 2025. Despite the increase in volumes, its market share declined significantly to 19.23 per cent from 31.61 per cent a year ago, indicating stronger growth by rivals.

Maruti Suzuki India, a recent entrant to the electric passenger vehicle market, sold 1,576 units in May, accounting for a 6.18 per cent market share. The company had sold 1,222 units in April, when its share stood at 5.45 per cent.

Vietnamese electric vehicle maker VinFast Auto India also continued to gain traction in the market. The company registered sales of 923 units in May, compared with 831 units in April, giving it a market share of 3.62 per cent, says the data.

Published on June 1, 2026



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India’s wheat procurement for buffer stocks exceeds revised target

India’s wheat procurement for buffer stocks exceeds revised target


The Indian government’s wheat procurement during the ongoing season has reached 34.99 million tonnes (mt) as of May 31, up by 17 per cent from 29.82 mt in the corresponding period a year ago. The current procurement, made by the Food Corporation of India for buffer stocks, has exceeded the target of 34.5 mt set by the government. It was initially fixed at 30.3 mt but increased in the last week of April, following demand from the States.

In 2025, the government had procured 30 mt of wheat, but it expected higher purchases after the Agriculture Ministry estimated the production at a record high of 120.21 mt.

Last week, the Agriculture Ministry has further enhanced the wheat output estimate to 120.66 mt, notwithstanding localised damage caused due to unseasonal rains and hailstorms. According to government’s third advance estimates of agriculture crops, the current projection of wheat production is higher by 2.3 per cent from 117.94 mt in 2024-25.

Relaxed quality norms

But, the procurement data show that out of 34.99 mt so far bought by the government, 23.63 mt (or over 67 per cent) are under relaxed quality specifications.

C Shikha, joint secretary in the Department of Food and Public Distribution, on Monday said that with 35 mt of wheat procurement this year, the Central Pool stock, maintained by the Food Corporation of India (FCI) now stands at 51.3 mt against the buffer norm (as on July 1) of 27.5 mt.

According to the data, the procurement in Punjab ended at 12.16 mt as against 11.92 mt year-ago, up by 2 per cent. The Centre had fixed a target to procure 12.2 mt wheat from Punjab in 2026-27, as 11.92 mt was bought in the entire 2025-26. Notably, almost the entire quantity in the current year’s purchase in Punjab was under relaxed quality, due to widespread lustre loss in several districts due following unseasonal rains and hailstorms.

Up 34% in M.P.

In Haryana, the Centre has purchased nearly 8.12 mt of wheat against 7.08 mt a year ago as the procurement ended on May 15 after an early start, and it is higher than the target of 7.2 mt. In 2025-26, the Centre had bought 7.14 mt of wheat from Haryana.

In Madhya Pradesh, the Centre has purchased 10.44 mt against 7.78 mt a year ago, up by 34 per cent. In the last week of April, the Centre accepted the state’s request and revised the target to 10 mt from the earlier fixed 7.8 mt.

Due to a delayed start and slow pace of purchase, which officials blamed on non-preparedness of agencies with inadequate gunny bags and purchase centres, the target was looking impossible. But, with consistent pressure from Opposition and farmer organisations, the government managed to exceeded the target.

The procurement in Madhya Pradesh was lower by 59 per cent until April 30 despite the state was allowed by the Centre to buy the crop from farmers from March 15, against normal schedule of April 1.

The purchase in Uttar Pradesh has reached 1.72 mt against 1.03 mt and in Rajasthan at 2.43 mt from 1.98 mt year-ago, the data show. In Bihar, the procurement has reached 36,285 tonne, more than double from 17,923 tonne year-ago. The Centre had also raised the purchase target in Uttar Pradesh from earlier 1 mt to 2.5 mt, in Rajasthan from 2.1 mt to 2.35 mt and in Bihar from 18,000 tonne to 0.18 mt.

Published on June 1, 2026



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CBSE’s re-evaluvation site launch hit with delay on Monday

CBSE’s re-evaluvation site launch hit with delay on Monday


The Board had earlier decided to postpone the operationalisation of the portal from May 29 to June 1 
| Photo Credit:
KRISHNAN VV

The operationalisation of verification and re-evaluation portal of the Central Board of Secondary Education, for Class 12 students, faced delays on Monday. The Board had earlier decided to postpone the operationalisation of the portal from May 29 to June 1 to ensure “highest standards and protocols of evaluation.”

The portal remained inaccessible throughout the day and even till press time on Monday due to technical glitches. In the afternoon, CBSE in a post on X had stated “Dear students, Verification and re-evaluation portal will go live soon. Official announcement will follow.”

Ethical hacker Nisarga Adhikary, who has been flagging cybersecurity-related vulnerabilities on the OnMark portal, in a post on X on Monday claimed that the re-evaluation site “got taken down after he had reported an open payment info endpoint to Cert-IN.”

In a statement on May 29, CBSE had said, “In order to ensure a transparent and glitch-free process for verification and re-evaluation of answer books of students who intend to submit their applications on the Post-Result Activities portal, it has been decided that the designated portal will now be operational from 1st June 2026. This is to ensure the highest standards and protocols of evaluation.“

The CBSE’, which introduced the On Screen Marking System for the first time this year for Class 12th Board Exam , is under the scanner after students have alleged discrepancies in its implementation. Several students have reported inaccuracies in scoring mechanism while cases of a mismatch in roll numbers and scanned answer sheets also surfaced. Some students have also alleged missing pages in the scanned answer sheets.

Cybersecurity researchers have been flagging several vulnerabilities in the OnMark portal of the service provider of CBSE. The Board on Sunday acknowledged that vulnerabilities had been identified and said that they have been contained.

Published on June 1, 2026



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