करेंसी के रिंग में डॉलर के आगे ढेर हुआ रुपया! बदलेगा खर्च का गणित, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़े

करेंसी के रिंग में डॉलर के आगे ढेर हुआ रुपया! बदलेगा खर्च का गणित, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़े


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Indian Rupee Fall Impact: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया शुक्रवार को 92 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया. इसके साथ ही कच्चे तेल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान तक देश का आयात, विदेशी शिक्षा और विदेश यात्रा महंगी होने की आशंका है. इस वजह से महंगाई भी बढ़ सकती है, हालांकि इससे निर्यातकों को कुछ राहत मिलने का अनुमान है.

क्या कहते हैं आंकड़े?

रुपये में इस महीने अब तक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 202 पैसे या दो प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है. वर्ष 2025 में विदेशी कोषों की लगातार निकासी और डॉलर की मजबूती के कारण इसमें पांच प्रतिशत की गिरावट आई थी. गिरते रुपये का तात्कालिक प्रभाव आयातकों पर पड़ता है, जिन्हें समान मात्रा के लिए अधिक भुगतान करना होगा.  

कमजोर रुपये का खर्च पर असर का अनुमान 

भारतीय आयात में कच्चा तेल, कोयला, प्लास्टिक सामग्री, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वनस्पति तेल, उर्वरक, मशीनरी, सोना, मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर तथा लोहा और इस्पात शामिल हैं. आयातित वस्तुओं के भुगतान के लिए आयातकों को अमेरिकी डॉलर खरीदने पड़ते हैं. रुपये में गिरावट के साथ, वस्तुओं का आयात महंगा हो जाएगा.  

विदेशी शिक्षा और यात्रा पर क्या होगा असर?

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर रुपये का मतलब है कि विदेशी शिक्षा अधिक महंगी हो जाएगी. क्योंकि छात्रों को विदेशी संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले प्रत्येक डॉलर के लिए अधिक रुपये देने होंगे.

कमजोर स्थानीय मुद्रा का मतलब है कि यात्रा खर्च के लिए एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए अधिक रुपये देने होंगे. जिससे विदेश की यात्रा पर पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. यानी विदेश यात्रा महंगी होगी. अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जो पैसा घर भेजते हैं, वे रुपये के मूल्य में अधिक पैसा भेज सकेंगे.  

निर्यात पर असर

निर्यातकों को रुपये के अवमूल्यन से लाभ होने की संभावना है. क्योंकि उन्हें एक डॉलर से अधिक रुपये मिलेंगे. हालांकि, आयात पर निर्भर निर्यातकों को भारतीय मुद्रा के कमजोर होने से लाभ नहीं होगा.

इस तरह देखा जाए तो कपड़ा जैसे कम आयात निर्भरता वाले क्षेत्रों को कमजोर रुपये से सबसे अधिक लाभ होना चाहिए. जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उच्च-आयात वाले क्षेत्रों को सबसे कम लाभ होगा. 

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ICICI Pru AMC stops inflows into Passive Multi-Asset FoF

ICICI Pru AMC stops inflows into Passive Multi-Asset FoF


ICICI Prudential Asset Management Company has stopped fresh inflows into its Passive Multi-Asset Fund of Funds as it does not fit to any of the fund classification prescribed by the market regulator SEBI

The ICICI Pru Multi-asset FoF invests in domestic equity and debt, overseas equity and gold. However, SEBI mandates that a multi-asset FoF cannot mix overseas and domestic investment together.

In a notice to the investors, the fund house said the Multi-Asset FoF with its existing asset allocation and investment objective, could not be classified under any of the categories specified under SEBI framework.

Following this, the scheme will not accept subscription through lumpsum or SIP / STP from January 27. Existing SIP and STP for investing in the scheme will stand discontinued from February 5.

However, redemption and switch-outs from the scheme will continue. The scheme will be grandfathered for three year from January 27 and will be merged or wound up after 3 years.

Sunil Subramaniam, CEO of independent think tank Sense and Simplicity said SEBI introduced a categorization framework for FoFs, requiring schemes to fit specific buckets such as domestic equity, debt or overseas funds.

The regulator does not want an investor interested in domestic assets to be exposed to foreign investments in the name multi asset FoF, he said.

ICICI Pru AMC’s Passive Multi-Asset FoF’s allocation includes 71 per cent in domestic equity/debt ETFs, 25.5 per cent overseas ETFs, plus gold and this does not align with any category specified by SEBI, he added.

As part of grandfathering, the AMC will now maintain the fund as it is without accepting fresh inflows for the next three years, said Subramaniam.

The ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds has asset under management of ₹1,415 crore and delivered a compounded annual growth of 15 per cent in last 3 years.

The fund is managed directly by ICICI Pru AMC’s CIO Sankaran Naren and ace fund managers Manish Banthia, Dharmesh Kakkad, Ritesh Lunawat among others.

Early this month, Motilal Oswal AMC paused fresh inflows into the Motilal Oswal Nifty Microcap 250 Index Fund as it did not fit into SEBI’s categorisation norms which recognises large (top 100 companies by way of market-cap), mid (101-250 companies) and small (251 onwards). However, there is no separate categorisation for micro-caps.

Launched in July 2023, Motilal Oswal’s fund tracked the Nifty Microcap 250 index, which represents 250 companies outside the Nifty 500 universe. Since inception, the scheme has delivered cumulative returns of about 22 per cent and has AUM of ₹2,600 crore.

Published on January 25, 2026



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एक ही झटके में 2.5 लाख करोड़ स्वाहा, शेयर बाजार में आई गिरावट से टॉप-़10 कंपनियों को नुकसान

एक ही झटके में 2.5 लाख करोड़ स्वाहा, शेयर बाजार में आई गिरावट से टॉप-़10 कंपनियों को नुकसान


M-Cap of 10 valued firms: शेयर बाजार में पिछले हफ्ते जमकर हुई उठापटक का असर सेंसेक्स की टॉप-10 सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से नौ पर देखने को मिला. इन कंपनियों के टोटल मार्केट वैल्यूएशन में 2.51 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई है. इनमें सबसे ज्यादा नुकसान रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) को हुआ.

पिछले हफ्ते BSE बेंचमार्क सेंसेक्स में 2,032.65 अंक या 2.43 परसेंट तक की गिरावट दर्ज की गई. Religare Broking के SVP, रिसर्च अजीत मिश्रा ने कहा, “हफ्ते के दौरान बाजार में तेज बिकवाली देखी गई, जिसमें बियर्स का पूरा कंट्रोल था. कमजोर ग्लोबल संकेत, लगातार FII आउटफ्लो, रुपये का कमजोर होना और कमजोर कॉर्पोरेट कमाई के कारण पूरे हफ्ते दबाव बना रहा.

RIL को सबसे ज्यादा नुकसान

रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ICICI बैंक और भारती एयरटेल सहित टॉप-10 सबसे वैल्यू वाली नौ कंपनियों का कुल मार्केट वैल्यूएशन 2,51,711.6 करोड़ रुपये कम हो गया. रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट वैल्यूएशन 96,960.17 करोड़ रुपये गिरकर 18,75,533.04 करोड़ रुपये हो गया. ICICI बैंक का वैल्यूएशन 48,644.99 करोड़ रुपये कम होकर 9,60,825.29 करोड़ रुपये हो गया. HDFC बैंक का वैल्यूएशन 22,923.02 करोड़ रुपये गिरकर 14,09,611.89 करोड़ रुपये हो गया और भारती एयरटेल का वैल्यूएशन 17,533.97 करोड़ रुपये कम होकर 11,32,010.46 करोड़ रुपये हो गया.

इन कंपनियों का भी Mcap गिरा

HDFC बैंक का वैल्यूएशन 22,923.02 करोड़ रुपये घटकर 14,09,611.89 करोड़ रुपये और भारती एयरटेल का वैल्यूएशन 17,533.97 करोड़ रुपये घटकर 11,32,010.46 करोड़ रुपये हो गया.

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का बाजार पूंजीकरण (Mcap) 16,588.93 करोड़ रुपये घटकर 11,43,623.19 करोड़ रुपये और लार्सन एंड टुब्रो का बाजार पूंजीकरण 15,248.32 करोड़ रुपये घटकर 5,15,161.91 करोड़ रुपये रह गया. बजाज फाइनेंस का मार्केट वैल्यूएशन 14,093.93 करोड़ रुपये घटकर 5,77,353.23 करोड़ रुपये और भारतीय स्टेट बैंक का एमकैप 11,907.5 करोड़ रुपये कम होकर 9,50,199.77 करोड़ रुपये रह गया. इंफोसिस का मार्केट वैल्यूएशन 7,810.77 करोड़ रुपये गिरकर 6,94,078.82 करोड़ रुपये हो गया.

अकेले इस कंपनी को हुआ फायदा

इस दौरान हिंदुस्तान यूनिलीवर को फायदा पहुंचा. इसका मार्केट कैप 12,311.86 करोड़ रुपये बढ़कर 5,66,733.16 करोड़ रुपये हो गया.

इतने नुकसान के बाद भी रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे वैल्यूएबल फर्म की लिस्ट में टॉप पर है. इसके बाद HDFC बैंक, TCS, भारती एयरटेल, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और लार्सन एंड टुब्रो का नंबर आता है.

 

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DCCDL Q3 rent income up 18% to ₹1,412 cr on high demand for office, retail spaces

DCCDL Q3 rent income up 18% to ₹1,412 cr on high demand for office, retail spaces


 DLF holds nearly 67 per cent stake in DCCDL while Singapore’s sovereign wealth fund GIC has the remaining equity shareholding.

Realty major DLF and GIC joint venture DCCDL’s rental income rose 18 per cent to ₹1,412 crore in the December quarter amid strong demand for premium office and retail spaces.

DLF Cyber City Developers Ltd (DCCDL) rental income stood at ₹1,193 crore in the year-ago period, according to DLF’s latest investors presentation.

DLF holds nearly 67 per cent stake in DCCDL while Singapore’s sovereign wealth fund GIC has the remaining equity shareholding.

At present, DCCDL has a total operational portfolio of 44.3 million square feet area, comprising prime office and retail spaces. Around 4 million square feet is retail area and the rest is office spaces.

On financial performance front, DCCDL’s net profit before exceptional item rose 40 per cent to Rs 717 crore during the third quarter of this fiscal from Rs 514 crore in the year-ago period. Total revenue grew 17 per cent to Rs 1,878 crore from Rs 1,605 crore.

Its net debt stood at Rs 16,976 crore at the end of the latest December quarter.

DLF Ltd, the country’s largest real estate firm in terms of market capitalisation, has parked bulk of its rent yielding commercial assets in the JV firm DCCDL.

In addition to the DCCDL portfolio, DLF independently has nearly 5 million square feet of office and retail spaces, taking the overall group portfolio to 49.1 million square feet area. The occupancy level in the total office and retail spaces portfolio is at 94 per cent and 97 per cent, respectively.

DLF Group is constructing 27 million sq ft of commercial area, of which 15 million sq ft is by DLF Ltd directly while 12 million square feet is under DCCDL.

“We remain steadfast towards further building up our annuity portfolio. Our operational portfolio of 49 million square feet coupled with our under-construction portfolio and a strong identified future pipeline should help us deliver a strong and consistent growth in our annuity business,” DLF said in a statement last week.

According to industry experts, the demand for office and retail spaces remained strong during the 2025 calendar year despite global uncertainties.

Global Capability Centers (GCCs) have become a major demand driver for premium workspaces.

Real estate consultant CBRE noted that the gross leasing of office spaces stood at a record 82.6 million sq ft last year across nine major cities on better demand from domestic and foreign companies.

Real estate consultant Cushman &; Wakefield data suggested that leasing of retail space in shopping malls and high streets across India’s top eight cities rose 15 per cent to nearly 9 million sq ft last year on increased supply amid high demand from retailers.

DLF Group is primarily engaged in the business of developing and selling residential properties (the Development Business) and developing and leasing commercial and retail properties (the Annuity Business).

It has so far developed more than 185 real estate projects totalling over 352 million square feet.

At present, DLF has 280 million square feet of development potential across the residential and commercial segments.

Published on January 25, 2026



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India tilts crude sourcing towards middle-east, as Russian barrels lose momentum

India tilts crude sourcing towards middle-east, as Russian barrels lose momentum


India’s crude oil sourcing strategy has shown a clear shift toward lower-risk and more execution-reliable supply, with the Middle Eastern barrels gaining share as Russian crude flows remain present but increasingly selective and compliance-driven.

Import of Russian crude oil dropped to around 1.1 million barrels per day in the first three weeks of January, from an average of 1.21 million bpd in the previous month and over 2 million bpd imports in mid-2025, according to data from real-time analytics company Kpler.

India, which is almost 90 per cent dependent on imports to meet its needs for crude oil — the raw material which is turned into fuels such as petrol and diesel in refineries, is again leaning on its traditional suppliers in the Middle-East.

Iraq is now supplying almost the same volumes as Russia, up from an average of 9,04,000 bpd in December 2025, according to Kpler data. Volumes from Saudi Arabia too have risen to 9,24,000 bpd this month, from 7,10,000 bpd in December and lows of 5,39,000 bpd in April 2025.

Russia displaced Iraq as India’s top crude supplier in 2022 after Indian refiners moved quickly to buy heavily discounted Russian oil that was left stranded when Europe and other Western buyers turned away following Moscow’s invasion of Ukraine. Russian crude rose from under 1 per cent of India’s imports to roughly 40 per cent at its peak.

Fresh US sanctions on Russian suppliers, however, have triggered a slowdown in purchases as compliance and execution risks rise.

“India’s crude buying in January 2026 shows a clear shift toward lower-risk and more reliable supply, with Middle East barrels rising while Russian crude flows remain present but more selective and compliance-driven,” said Sumit Ritolia, Lead Research Analyst, Refining & Modeling, Kpler.

Energy security and diversification are shaping the narrative — but refinery economics still drives the decision-making.

“India will likely keep buying of Russian crude in early 2026, but at a slightly lower level than the record highs seen in 2023-2025. The pullback looks more like a short-term disruption from compliance issues rather than India moving away from Russia completely. It’s just a near term realignment, nothing else in my view. Russian crude is economical and remains a driver for refinery margins,” he said.

India’s Russian crude purchases in January 2026 and across Q1 2026 are expected to average around 1.2 million bpd (January) and 1.3-1.5 million bpd (Q1), he said.

Following the US sanctions on Rosneft, Lukoil and their majority-owned subsidiaries taking effect on November 21, refiners including Reliance Industries, Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL), HPCL-Mittal Energy and Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL) temporarily halted Russian imports. The only exception is Rosneft-backed Nayara Energy, which continues to rely heavily on Russian crude after EU sanctions curtailed alternative supplies.

“India has increased crude imports from the Middle East over the last 2 months, while Russian volumes have declined as sanctions and compliance pressure have intensified,” Ritolia said. “This reflects a mix of changing economics and rising execution complexity around Russian crude, including shipping, insurance, payment pathways, and compliance screening.” The result is a clear rebalancing of India’s crude slate, with the Middle East inflows rising as refiners prioritize supply reliability, flexibility, and smoother cargo execution. This shift also supports operational stability for refiners that prefer predictable supply chains and fewer downstream constraints.

Indian refiners such as Indian Oil Corporation (IOC) and Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL) are buying Russian oil from non-sanctioned entities. There are indications that Reliance too may soon resume purchases from non-sanctioned entities.

That is primarily because Russian crude remains compelling on price. Urals is currently trading at a significantly wider discount than earlier in the fourth quarter, with differentials around $5-7 per barrel below Oman/Dubai grades on a delivered basis to India, compared with roughly $2-4 per barrel before late November. This places Urals around $4-5 per barrel cheaper than its pre-reset range, continuing to support refinery margins where compliance risks can be managed, Ritolia said.

Published on January 25, 2026



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अकाउंट में नहीं है फूटी कौड़ी, फिर से UPI से कर सकेंगे धड़ाधड़ पेमेंट; जान लें क्या है तरीका?

अकाउंट में नहीं है फूटी कौड़ी, फिर से UPI से कर सकेंगे धड़ाधड़ पेमेंट; जान लें क्या है तरीका?


UPI Payment: बैंक अकाउंट में पैसे हो और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो, तो UPI के जरिए कहीं भी कभी भी पेमेंट करना आसान हो जाता है. आजकल लोग हर छोटे-बड़े पेमेंट के लिए UPI का ही इस्तेमाल करते हैं. इसमें बिना किसी झंझट के आप मिनटों में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं. यूजर्स की सुविधा के लिए UPI ऐप्स कई तरह की सर्विसेज देते हैं, जिनके बारे में हमें अकसर पता नहीं होता है. आज हम आपको इसके एक ऐसे ही फीचर के बारे में बताने जा रहे हैं.

हमें यही लगता है कि UPI से पेमेंट करने के लिए अकाउंट में पैसे होने जरूरी है, लेकिन यह सच नहीं है. बैंक अकाउंट में पैसे न हो, तो भी आप UPI से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. कैसे? आइए जानते हैं. UPI ऐप्स की तरफ से दी जाने वाली इस सर्विस को क्रेडिट लाइन कहते हैं. यह एक तरह से क्रेडिट कार्ड की ही तरह होता है. क्रेडिट लाइन के जरिए आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे न होने पर भी UPI से Qr कोड स्कैन कर या UPI पिन डालकर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. 

कौन-कौन सा बैंक दे रहा ये सर्विस?

एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और इंडियन बैंक जैसे कई प्राइवेट बैंक यह सर्विस दे रहे हैं. सरकारी बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) भी क्रेडिट लाइन की सुविधा दे रहा है. यह असल में एक तरह का लोन है और इसलिए बैंक इस पर इंटरेस्ट लेते हैं. ज्यादातर बैंक तुरंत इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ बैंक महीने के आखिर में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं. 

जानें क्या है प्रॉसेस? 

  • सबसे पहले अपना UPI ऐप चुनें. 
  • अब ऐप के सर्च बार में जाकर ‘क्रेडिट लाइन’ का ऑप्शन सर्च करें. 
  • फिर आपको ‘ऐड क्रेडिट लाइन’ का ऑप्शन मिलेगा. उस पर क्लिक करें.
  • अब अपना बैंक चुनें यानी कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है. 
  • बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद आपको एक UPI पिन चुनना होगा. इसके लिए आपको आधार के जरिए खुद को वेरिफाई करना होगा.
  • वेरिफिकेशन के लिए आपको अपना आधार नंबर और अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर मिला OTP डालना होगा. वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आप अपना UPI पिन चुन सकते हैं.
  • पिन सेट करने के बाद आप QR कोड स्कैन कर या पिन डालकर पेमेंट कर सकते हैं.
  • पेमेंट करते वक्त आपको सेविंग्स अकाउंट की जगह ‘क्रेडिट लाइन’ का ऑप्शन चुनना होगा और फिर पिन डालकर पेमेंट करना होगा.  
  • क्रेडिट लाइन से पेमेंट करने की लिमिट 2000-60000 रुपये है. 

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