DMK urges CEO, DGP to ensure peaceful vote counting amid disruption fears

DMK urges CEO, DGP to ensure peaceful vote counting amid disruption fears


DMK has called for immediate preventive measures, including adequate deployment of security personnel and close coordination among law enforcement agencies.
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JOTHI RAMALINGAM B

The ruling Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) has urged the Chief Electoral Officer and the Director General of Police in Tamil Nadu to ensure peaceful vote counting on Monday, citing concerns over potential law and order disturbances.

In a complaint addressed to both authorities, DMK Organisation Secretary RS Bharathi said the party has received ‘credible information’ suggesting that the Bharatiya Janata Party, along with other parties allegedly acting at its instance, may attempt to disrupt proceedings at counting centres during the Tamil Nadu Legislative Assembly elections 2026.

The DMK has expressed apprehension that such disruptions could extend beyond counting venues to surrounding areas, including sensitive locations such as party offices, potentially triggering large-scale law and order issues and undermining the conduct of a free and fair electoral process.

The party has called for immediate preventive measures, including adequate deployment of security personnel and close coordination among law enforcement agencies, to ensure peace, public order, and the integrity of the counting process across Tamil Nadu, the letter to the authorities said.

Published on May 3, 2026



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UPI ट्रांजैक्शन में गिरावट, क्या लोगों का होने लगा मोहभंग? 2026 में पहली बार घटा आंकड़ा

UPI ट्रांजैक्शन में गिरावट, क्या लोगों का होने लगा मोहभंग? 2026 में पहली बार घटा आंकड़ा


Digital Payments India: UPI ट्रांजेक्‍शन को लेकर हाल ही में जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने डिजिटल भुगतान की रफ्तार को ले कर एक नई बहस छेड़ दी है. मार्च 2026 में जहां UPI ने 2016 में लॉन्च होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा रिकार्ड बनाया था, वहीं अप्रैल 2026 में इसकी रफ्तार में थोड़ी गिरावट दिखाई दी है. अचानक UPI ट्रांजेक्‍शन आई इस कमी ने सबको हैरान कर दिया है.

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2026 में ट्रांजेक्‍शन वॉल्यूम और वैल्यू दोनों ने बड़ा रिकार्ड दर्ज किया था. लेकिन बाद में यह सवाल उठने लगा है कि क्या लोगों का होने लगा मोहभंग है या यह सिर्फ एक नॉर्मल उतार-चढ़ाव है. 

मार्च के रिकॉर्ड के बाद अप्रैल में गिरावट

अप्रैल 2026 में UPI ट्रांजेक्‍शन का कुल मूल्य 1.7% घटकर ₹29.03 ट्रिलियन रह गया, जबकि मार्च में यह ₹29.53 ट्रिलियन का कारोबार था. सिर्फ वैल्यू ही नहीं, बल्कि ट्रांजेक्‍शन की संख्या (वॉल्यूम) भी घटकर 22.35 बिलियन पर आ गई है. हालांकि, सालाना आधार पर देखा जाए तो स्थिति अभी भी मजबूत बनी हुई है. लेनदेन की संख्या में करीब 25% और मूल्य में 21% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

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FASTag, IMPS और AePS में भी सुस्ती

UPI के साथ-साथ अन्य डिजिटल पेमेंट में भी अप्रैल 2026 में हल्की गिरावट देखने को मिली है. सिर्फ UPI ही नहीं, बलकि फास्‍टैग और आईएमपीएस को भी काफी बड़ा झटका लगा है. इमीडिएट पेमेंट सर्विस (IMPS) में मासिक आधार पर करीब 1% की कमी आई और यह ट्रांजेक्‍शन 362 मिलियन पर आ कर रुक गई, जबकि इसका कुल मूल्य भी करीब 5% घटकर ₹7.01 ट्रिलियन हो गया है.

FASTag लेनदेन में भी करीब 1.6% घटकर 358 मिलियन तक रह गए, जबकि इसका मूल्य 2% घटकर करीब ₹7,025 करोड़ पर पहुंच गया है. इसी तरह आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिला, जहां लेनदेन की संख्या करीब 15% और मूल्य में 14% की गिरावट दर्ज की है.

डिजिटल पेमेंट में गिरावट या मौसमी असर?

भले ही हालिया आंकड़े पहली नजर में काफी चिंता पैदा करने वाले लग रहे हैं, लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू की कहानी कुछ और ही बयां करता है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट किसी बड़ी मंदी का संकेत नहीं, बल्कि ‘मार्च इफेक्ट’ का परिणाम है.

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मार्च 2026 में वित्तीय वर्ष की समाप्ति (Year-end) के कारण लेनदेन में अचानक उछाल आया था, जिसने उस महीने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. दरअसल अप्रैल में जो गिरावट आई थी वह उसी ऊंची छलांग के बाद की एक सामान्य स्थिरता माना जा रहा है.

विशेषज्ञों की राय और डिजिटल भुगतान का भविष्य

कैशफ्री पेमेंट्स के सीईओ आकाश सिन्हा ने कहा, “यह मांग में कमी नहीं, बल्कि मौसमी प्रभाव है.” उनके मुताबिक, वॉल्यूम के साथ-साथ वैल्यू में तेज वृद्धि यह संकेत देती है कि लोग अब UPI का इस्तेमाल बड़े और ज्यादा भरोसेमंद पेमेंट के लिए भी कर रहे हैं.

इसी तरह पेनियरबाय के फाउंडर और सीईओ आनंद कुमार का कहना है कि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बड़े पैमाने पर लगातार मजबूत हो रहा है और UPI अब आम लोगों की लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा बन चुका है. ग्रामीण और छोटे-शहरी इलाकों में भी डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ रहा है, खासकर छोटे-छोटे व्यापारी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. 

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अगले हफ्ते शेयर बाजार में हलचल, 270 से ज्यादा कंपनियां करेंगी Q4 नतीजे का ऐलान

अगले हफ्ते शेयर बाजार में हलचल, 270 से ज्यादा कंपनियां करेंगी Q4 नतीजे का ऐलान


Stocks to Focus Next Week (May 4 to 9th): सोमवार यानी कि कल 4 मई से एक नया हफ्ता शुरू होने जा रहा है. इस दौरान 270 से ज्यादा कंपनियां 31 मार्च, 2026 को खत्म हुई अपनी चौथी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड का ऐलान कर सकती हैं.

4 मई से 9 मई के बीच Nifty 50 में शामिल अंबुजा सीमेंट, L&T, M&M और बजाज ऑटो जैसी बड़ी कंपनियां Q4 के अपने  फाइनेंशियल नतीजे का ऐलान करेंगी. इसके अलावा, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और यूनाइटेड ब्रुअरीज (UBL) जैसे FMCG कंपनियों के नतीजों पर भी निवेशकों का फोकस बना रहेगा. आइए इस पर एक नजर डालते हैं ताकि कमाई के किसी मौके से आप चूक न जाएं.

4 मई

4 मई को, कॉर्पोरेट इंडिया अडानी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट अपने Q4 नतीजे का ऐलान करेगी. इसके अलावा, FY26 के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड की भी सिफारिश कर सकते हैं. BHEL और Petronet LNG जैसी  PSU कंपनियां भी अपने नतीजे घोषित करेंगी. इन कंपनियों ने भी डिविडेंड की सिफारिश का प्रस्ताव रखा है.

टाटा ग्रुप की कंपनियां Tata Chemicals और Tata Technologies भी सोमवार को अपने फाइनेंशियल नतीजे घोषित करेंगी. फोकस में रहने वाली अन्य प्रमुख कंपनियों में Exide Industries, Godrej Properties, Jindal Stainless, Manappuram Finance और KEI Industries शामिल हैं. कुल मिलाकर, 4 मई को 47 कंपनियां अपने Q4 और सालाना नतीजे घोषित करेंगी.

5 मई

लार्ज-कैप ऑटो स्टॉक्स M&M और Hero MotoCorp मंगलवार, 5 मई को अपने फाइनेंशियल नतीजे घोषित करेंगी. Mahindra का बोर्ड इस तिमाही के लिए डिविडेंड की सिफारिश भी कर सकता है.

Larsen & Toubro के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इस दौरान फोकस में रहेंगे क्योंकि बोर्ड FY26 के लिए डिविडेंड का प्रस्ताव रख सकता है. फाइनेंशियल स्टॉक्स में, Punjab National Bank के Q4 नतीजे फोकस में रहेंगे क्योंकि बोर्ड डिविडेंड की सिफारिश कर सकता है.

वहीं, J&K Bank भी मंगलवार को अपने नतीजे घोषित करेगा. Poonawalla Fincorp और Aavas Financiers भी उसी दिन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी करेंगे. United Breweries और Marico समेत FMCG स्टॉक्स अपने तिमाही नतीजे घोषित करेंगे. मशहूर रिटेल ब्रांड्स Raymond और Shoppers Stop के आंकड़े भी 5 मई को जारी किए जाएंगे.

IT की बड़ी कंपनी Coforge भी इसी दिन अपने नतीजे घोषित करेगी. कंपनी का बोर्ड FY26 के लिए अंतरिम डिविडेंड की सिफारिश भी कर सकता है. कुल मिलाकर, बताई गई तारीख को 55 कंपनियां अपने फाइनेंशियल नतीजे घोषित करेंगी.

6 मई 

Bajaj Auto और Paytm अपने फाइनेंशियल नतीजे घोषित करेंगे. लार्ज-कैप शेयरों में, Bajaj Auto और Shree Cements बुधवार, 6 मई को अपने Q4 और पूरे साल के नतीजे घोषित करेंगे. ये कंपनियां 2026 में खत्म हुए फाइनेंशियल साल के लिए डिविडेंड की भी सिफारिश कर सकती हैं.

वहीं, फिनटेक सेक्टर में Paytm (One 97 Communications) और PolicyBazaar (PB Fintech) के बोर्ड की बैठकें भी बुधवार को ही होनी हैं. South Indian Bank भी 6 मई को अपने नतीजे घोषित करेगा और बोर्ड डिविडेंड की भी सिफारिश कर सकता है.

Godrej Consumer Products, Radico Khaitan, CESC, KPIT Technologies, Sula Vineyards और Blue Star ने अपने तिमाही और पूरे साल के नतीजे घोषित करने के लिए 6 मई की तारीख तय की है. हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी Meesho भी बुधवार को अपने नतीजे घोषित करेगी. कुल मिलाकर, 55 कंपनियां अपने फाइनेंशियल नतीजे घोषित करेंगी.

7 मई

गुरुवार, 7 मई को 63 कंपनियां अपने वित्तीय नतीजे घोषित करेंगी. इनमें ल्यूपिन और बायोकॉन जैसे बड़े फार्मा स्टॉक्स शामिल हैं. ये कंपनियां डिविडेंड की भी सिफारिश कर सकती हैं. इनके अलावा, डाबर इंडिया, MRF भी Q4 के लिए अपने वित्तीय नतीजे घोषित करने के साथ डिविडेंड की भी सिफारिश कर सकता है.

अन्य महत्वपूर्ण लार्ज कैप स्टॉक्स में बजाज होल्डिंग्स, भारत फोर्ज, एस्कॉर्ट्स कुबोटा और थर्मैक्स शामिल हैं. इसके अलावा, V-Mart Retail, Westlife Foodworld, Suryoday Small Finance Bank, Pidilite Industries, Sonata Software, Route Mobile और Wonderla Holidays भी अपने Q4 नतीजों के चलते निवेशकों के फोकस में बने रहेंगे. 

8 मई 

PSU बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) शुक्रवार, 8 मई को अपने स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नतीजे जारी करेंगे. ये कंपनियां डिविडेंड का भी प्रस्ताव रख सकती हैं. इनके अलावा, Swiggy, Kalyan Jewellers, Titan Company और Tata Consumer Products भी शुक्रवार को अपने नतीजे का ऐलान करने के साथ डिविडेंड का प्रस्ताव रख सकती हैं.

 

अन्य बड़ी कंपनियों में ABB India, Ujjivan Small Finance Bank, Balkrishna Industries, CreditAccess Grameen और Intellect Design Arena शामिल हैं.  कुल मिलाकर, शुक्रवार को 46 कंपनियां अपने Q4 के नतीजे घोषित करेंगी.

9 मई

लॉजिस्टिक्स कंपनी ब्लू डार्ट एक्सप्रेस शनिवार, 9 मई को अपने Q4 और पूरे साल के वित्तीय नतीजे घोषित करेगी. कंपनी अपने इक्विटी शेयरों पर डिविडेंड की भी सिफारिश कर सकती है. कपड़ों का मशहूर ब्रांड केवल किरण क्लोथिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी D-Link India भी शनिवार को अपने नतीजे घोषित करेंगी. ये कंपनियां भी डिविडेंड का प्रस्ताव दे सकती हैं. कुल 12 कंपनियां 9 मई को अपने नतीजे घोषित करेंगी.

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Kerala poll turnout rises to 79.70% after inclusion of service voters’ postal ballots: CEO

Kerala poll turnout rises to 79.70% after inclusion of service voters’ postal ballots: CEO


Voters taking part in the polling process during the Assembly election in Thripunithura constituency on April 9
| Photo Credit:
th-online Administrator

Kerala’s voter turnout in the April 9 Assembly elections has tentatively risen to 79.70 per cent after the inclusion of service voters’ postal ballots, CEO Rathan U Kelkar said on Sunday.

Addressing a press conference here, Kelkar also outlined elaborate arrangements for the counting of votes scheduled for Monday.

He said the polling percentage for the Assembly election was 79.63 per cent, excluding postal ballots of service voters.

The chief electoral officer said 53,984 postal ballots had been issued to service voters, of which 20,028 had been received as of May 1.

“Service voters can submit postal ballots till before counting begins. We have directed the postal department that postal ballots received from service voters, including on Saturdays, Sundays, and holidays, should be handed over to the returning officers without delay,” he said.

He said the receipt of service voters’ postal ballots had increased the polling percentage by 0.07 percentage points.

“The present voting percentage, after including service voters’ inputs, stands at 79.70 per cent on a tentative basis,” he said.

Kelkar said the final turnout figure would be announced only after the Election Commission of India releases its official index card, usually 48 hours after counting.

Counting of votes in all 140 Assembly constituencies will begin at 8 am across 43 locations in the state, he said.

As per Election Commission guidelines, postal ballots will be counted first, followed by the counting of EVM votes after a gap of 30 minutes.

Round-wise counting data will be uploaded in real time on the Election Commission’s mobile application and the official portal result.eci.gov.in, he said.

A total of 15,465 counting personnel have been deployed for the exercise, while 32,301 police personnel, including 20 companies of Central Armed Police Forces, have been deployed for security at counting centres.

Each Assembly constituency will have a dedicated counting observer, mostly senior IAS officers, to supervise the process, Kelkar said.

Only persons with QR-based identity cards will be allowed entry into counting centres, he said.

Kelkar said counting staff and security personnel had undergone detailed training, and strict instructions had been issued to ensure there was no haste in the counting process.

“There is no award for finishing first. But any lapse will invite strict disciplinary action,” he said.

District administrations have been empowered to regulate or restrict victory processions if required to maintain law and order, he said, adding that the Model Code of Conduct will remain in force till May 6 or until withdrawn by the Election Commission.

Kelkar also warned against the spread of misinformation related to election results.

“Legal action will be taken against those spreading false news or misinformation. The public should rely only on official information released by the Election Commission,” he said.

Published on May 3, 2026



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Punjab & Sind Bank aims to cross total business milestone of ₹3 lakh crore in FY27

Punjab & Sind Bank aims to cross total business milestone of ₹3 lakh crore in FY27


State-owned lender Punjab & Sind Bank intends to achieve a milestone total business of ₹3 lakh crore by end of the ongoing financial year helped by loan growth.

“We have achieved total business of ₹2.63 lakh crore in FY26, registering a growth of 15 per cent and hope to cross ₹3 lakh crore during the current financial year,” Punjab & Sind Bank MD and CEO Swarup Kumar Saha told PTI.

The bank is expecting a credit growth of 16-18 per cent and deposit expansion of 13-14 per cent in the ongoing financial year, he said.

With this kind of credit and deposit growth, he said, the bank can surpass ₹3 lakh crore business mix, which is total of advances and deposits.

To meet the credit expansion, the bank is also planning to raise resources from both equity and debt.

Punjab & Sind Bank is eying to mobilise up to ₹3,000 crore via share sale on a private placement basis in a bid to meet the minimum public shareholding (MPS) norms of market regulator Sebi.

As per Sebi norms, listed entities are required to have at least 25 per cent public shareholding.

Currently, the Government of India holds a 93.85 per cent stake in Punjab & Sind Bank.

“We have got board approval for raising up to ₹3,000 crore from Qualified Institutional Placement (QIP) or other means (in FY27). We are in discussion with merchant bankers. We will soon start roadshows to engage with investors for proposed stake dilution,” Saha said.

However, he said, timing and exact quantum would depend on market conditions, which are not very conducive at present.

Besides, he said, the board has also approved ₹3,000 crore infrastructure bonds and ₹2,000 crore from Tier I and Tier II bonds to fund credit growth.

The bank had done a maiden issuance of infrastructure bonds in December 2024.

Saha said the bank has fully deployed the funds raised from its first infra bonds.

Domestic investors have shown a lot of interest in such bond issuance by banks, and many lenders have exercised this option for raising resources in the recent past.

The advantage of infrastructure bonds is that they are exempt from regulatory reserve requirements such as the Cash Reserve Ratio (CRR) and Statutory Liquidity Ratio (SLR). So, infrastructure bond proceeds can be fully deployed for lending activities.

Banks have been preferring infrastructure bonds over AT-1 and Tier-2 bonds, as they are better priced.

Published on May 3, 2026



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283 परसेंट बढ़कर आ सकती है सैलरी, पेंशन में भी होगा इजाफा; क्या पूरी होगी मांग?

283 परसेंट बढ़कर आ सकती है सैलरी, पेंशन में भी होगा इजाफा; क्या पूरी होगी मांग?


8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग और कर्मचारी यूनियनों के बीच भले ही इस हफ्ते औपचारिक बातचीत पूरी हो गई हो, जिसमें यूनियनों की तरफ से 3.83x के फिटमेंट फैक्टर पर कम से कम 69,000 रुपये की सैलरी की मांग की गई है. अगर यह डिमांड मान ली जाती है, तो इसका मतलब कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी में 283 परसेंट का इजाफा होगा.

फिलहाल, 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी मिलती है, जिसे 6वें वेतन आयोग के 7,000 रुपये से बढ़ाया गया था. नई दिल्ली में 28 से 30 अप्रैल तक हुई बैठक में नेशनल काउंसिल (NC-JCM) ने लगभग 36 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन में बढ़ोतरी, वेतन ढांचे में बदलाव और ज्यादा पेंशन व भत्तों की मांग की थी. 

कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले

NC-JCM के स्टाफ साइड ने 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जो 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के मुकाबले 126 बेसिस पॉइंट्स (bps) ज्यादा है. अगर 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की मांग मान ली जाती है, तो इसका नतीजा 283 परसेंट की सैलरी हाइक के रूप में निकलेगा.

इसका मतलब यह होगा कि अभी अगर किसी की बेसिक सैलरी 18000 रुपये है, तो उसकी सैलरी बढ़कर लगभग 69000 रुपये तक पहुंच जाएगी, जबकि मध्यम स्तर के वेतन में भी सभी वेतन बैंड में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर? 

फिटमैंट फैक्टर एक ऐसा Multiplier है, जिसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नई बेसिक सैलरी या पेंशन तय करने में किया जाता है. फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से अगर आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर 3.83 है, तो नई बेसिक सैलरी = 18,000 रुपये × 3.83 = 68,940 रुपये होगी. फिटमेंट फैक्टर जितना अधिक होगा, कर्मचारियों की सैलरी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, जिसका असर पेंशन पर भी दिखेगा. 

69,000 न्यूनतम वेतन की क्यों की जा रही मांग?

कर्मचारी यूनियनों ने मिनिमम बेसिक सैलरी 69,000 रुपये तय करने का प्रस्ताव दिया है. पहले 7वें वेतन आयोग के तहत मिनिमम सैलरी की गणना परिवार के 3 सदस्यों  (पति, पत्नी और 2 बच्चे, जिन्हें 2 यूनिट माना जाता था) के आधार पर होती थी. अब यूनियनों का कहना है कि परिवार में बुजुर्ग माता-पिता को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिससे परिवार का आकार बढ़कर 5 यूनिट हो जाता है. 5 लोगों के खर्च के हिसाब से सैलरी की यह नई मांग रखी गई है. 

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