भारत ने लिया ऐसा फैसला कि अब नहीं गल रही अमेरिका की दाल, जानें क्या है पूरा मामला?

भारत ने लिया ऐसा फैसला कि अब नहीं गल रही अमेरिका की दाल, जानें क्या है पूरा मामला?


India-US Trade Deal: अमेरिका को लग रहा होगा कि उसने भारत पर टैरिफ लगाकर अच्छा सबक सिखाया है, बल्कि हकीकत तो यह है कि भारत ने अमेरिका की हवा टाइट कर दी है. दरअसल, भारत ने अमेरिका से आने वाली दालों पर 30 परसेंट टैरिफ लगा दिया है. अब इसी 30 परसेंट टैरिफ को हटाने के लिए दो अमेरिकी सीनेटरों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है. 

ट्रंप से सीनेटरों ने की अपील

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अपने यहां के किसानों का ख्याल रखते हुए 16 जनवरी को ट्रंप को लिखे एक पत्र में मोंटाना के रिपब्लिकन सीनेटर स्टीव डेन्स और नॉर्थ डकोटा के केविन क्रेमर ने कहा कि अमेरिकी दालों पर भारत के लगाए गए 30 परसेंट ड्यूटी को कम करा दें. चूंकि भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जो वैश्विक खपत का लगभग 27 प्रतिशत है. ऐसे में अमेरिकी दलहन पर भारत के लगाए गए टैरिफ से उनके यहां के किसानों को नुकसान पहुंच रहा है. इसी टैरिफ के चलते भारत के लिए दालों व मटर के निर्यात में भी गिरावट आई है. 

पत्र में पीएम मोदी का भी जिक्र

ट्रंप को लिखे अपने पत्र में सीनेटरों ने कहा कि मसूर, चना, सूखी फलियां और मटर भारत में सबसे अधिक खाई जाने वाली दालों में से हैं, लेकिन भारत ने इन श्रेणियों में अमेरिकी निर्यात पर भारी टैरिफ लगा रखा है. ऐसे में यहां उगाए जाने वाले हाई-क्वॉलिटी प्रोडक्ट्स को भारत में एक्सपोर्ट करते समय प्रतिस्पर्धी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. डेन्स और क्रेमर ने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दलहन फसलों पर टैरिफ को लेकर बात करने से अमेरिकी उत्पादकों और भारतीय उपभोक्ताओं दोनों के लिए आपसी रूप से फायदेमंद होगा.

कब फाइनल होगी भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील? 

इस बीच, वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने गुरुवार को नई दिल्ली में कहा कि भारत और अमेरिका एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को पूरा करने के बहुत करीब हैं और बातचीत करने वाली टीमें लगभग सभी बाकी मुद्दों पर काम कर रही हैं. उन्होंने कहा कि एक बार जब दोनों पक्ष सही समय पर सहमत हो जाएंगे तो औपचारिक घोषणा की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है.

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India-EU Trade Deal: अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता के बीच भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ट्रेड डील फाइनल होने के करीब पहुंच चुकी है. उम्मीद है कि 27 दिसंबर को इस डील पर साइन होगी. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने गुरुवार को कहा कि भारत और EU ने 24 में से 20 चैप्टर पर साइन कर दिए हैं और उनका लक्ष्य इस महीने के आखिर में EU नेताओं के भारत आने से पहले डील को पूरा करना है.

इस बार कौन होंगे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट? 

यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट, उर्सुला वॉन डेर लेयेन 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे. दोनों 27 जनवरी को 16वें भारत-EU शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता भी करेंगे. विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी औपचारिक घोषणा की. एक्सपोर्टर्स के मुताबिक, भारत और 27 देशों वाले यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा.

दोनों देशों ने लंबा किया इंतजार

इंडस्ट्री का अनुमान है कि FTA की वजह से टैरिफ खत्म होने के बाद अगले तीन सालों में EU को एक्सपोर्ट दोगुना हो जाएगा. इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) से एक्सपोर्टर्स को  ग्लोबल आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच एक स्थिर और भरोसेमंद फ्रेमवर्क के तहत कारोबार करने का मौका मिलेगा. इस डील के लिए दोनों ही देशों ने लंबा इंतजार किया. सबसे पहले 2007 में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात शुरू हुई थी. फिर साल 2013 में तत्कालीन भू-राजनीतिक हालातों की वजह से इस पर ब्रेक लग गया. इसके बाद जून 2022 में दोनों देशों ने इस दिशा में फिर से कदम बढ़ाया. अब जाकर यह फाइनल होने के करीब है. 

अब तक का सबसे बड़ा डील 

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) भारत का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड डील होगा. इसे एक ऐतिहासिक समझौता बताते हुए गोयल ने कहा, “मैंने अब तक सात डील की हैं. सभी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ. यह उन सभी की मां होगी.” इससे दोनों पक्षों के बीच व्यापार और निवेश में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस (FIEO) ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ के बढ़ने से भारतीय एक्सपोर्ट की एक बड़ी रेंज प्रभावित हो रही है और यह एक्सपोर्ट मार्केट और ट्रेड स्ट्रेटेजी में डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत को दिखाता है. उन्होंने कहा कि भारत-EU के बीच एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना न सिर्फ सही समय पर है, बल्कि यह स्ट्रेटेजिक रूप से भी बहुत जरूरी है.

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UCO Bank net profit up nearly 16% to ₹739 crore in Oct-Dec

UCO Bank net profit up nearly 16% to ₹739 crore in Oct-Dec


UCO Bank on Saturday reported a 15.76 per cent on-year increase in net profit for the quarter ended December to ₹739.51 crore, compared to ₹638.83 crore in the corresponding period a year ago.

The lender’s total income for the quarter under review grew to ₹7,521.16 crore, up from ₹7,405.89 crore in the year-ago period. Interest earned rose to ₹6,651.84 crore as against ₹6,219.96 crore, it said in an exchange filing.

The Kolkata-headquartered bank’s operating profit rose by 5.96 per cent to ₹1,680.24 crore in October-December, compared to ₹1,585.69 crore in the year-ago period.

Provisions and contingencies lowered to ₹525.12 crore in the quarter to December, down from ₹589.51 crore, it said.

On the asset quality front, UCO Bank showed significant improvement, with gross non-performing assets (NPA) declining to 2.41 per cent as of December 31 from 2.91 per cent a year ago. Gross NPAs stood at ₹5,867.25 crore compared to ₹6,081.55 crore in the corresponding period a year earlier.

Net NPAs also improved, falling to 0.36 per cent (₹852.55 crore) from 0.63 per cent (₹1,283.13 crore).

The bank’s capital adequacy ratio stood at 17.43 per cent as of December 31, an improvement from 16.25 per cent reported in the corresponding period of the previous year.

Published on January 17, 2026



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Office leasing, liquidity lift Real Estate sentiment in Q4 2025: Knight Frank-NAREDCO report

Office leasing, liquidity lift Real Estate sentiment in Q4 2025: Knight Frank-NAREDCO report


Sentiment in India’s real estate sector stabilised in the October-December quarter of 2025, with both current and future outlook remaining firmly in the optimistic zone.

As per the 47th edition of the Knight Frank-NAREDCO Real Estate Sentiment Index the Current Sentiment Score inching up to 60 in Q4 2025 from 59 in the previous quarter, while the Future Sentiment Score remained unchanged at 61. The readings indicate balanced expectations for the next six months, supported by improving macroeconomic visibility, easing inflationary pressures and steady funding conditions.

Despite sentiment levels remaining below the highs recorded during 2023-24, resilient office demand, improving liquidity conditions and stable domestic economic fundamentals continued to underpin confidence across the sector, the report noted.It further highlighted an improvement in sentiment around funding availability during the quarter, with a majority of stakeholders expecting liquidity conditions to remain stable or improve.

While lenders and investors remain selective, access to capital continues to be supportive across asset classes, aided by policy continuity and a focus on quality assets. Regionally, future sentiment improved modestly across all zones, with every region remaining in optimistic territory. The South Zone retained the highest score at 62, supported by strong office leasing in Bengaluru and Hyderabad, while the West and East zones also recorded scores of 62.

The North Zone recovered to 59, reflecting stabilising sentiment after weakness in earlier quarters. Institutional stakeholders, including banks, financial institutions and private equity funds, reported stronger confidence levels, with a Future Sentiment Score of 63. Developers, however, remained more cautious, recording a score of 58, underscoring a continued emphasis on disciplined growth and demand-led expansion.

The office segment continued to anchor overall market confidence during the quarter, driven by sustained occupier demand, particularly from Global Capability Centres, and limited availability of quality Grade A space. Residential sentiment also improved, supported by steady demand in higher ticket-size segments and controlled supply additions. Knight Frank-NAREDCO report said India’s real estate sector is entering 2026 on a steadier footing, backed by improving economic clarity, prudent capital deployment and demand-driven strategies across asset classes.

Published on January 17, 2026



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ICICI Bank reports 4% decline in Q3 FY26 standalone net profit at ₹11,318 crore

ICICI Bank reports 4% decline in Q3 FY26 standalone net profit at ₹11,318 crore


ICICI Bank reported a 4 per cent year-on-year (y-o-y) decline in third quarter (Q3FY26) standalone net profit at ₹11,318 crore. The bottomline was weighed down by a substantial jump in overall provisions, including additional standard asset provision of ₹1,283 crore made in respect of a portfolio of agricultural priority sector credit pursuant to RBI directions.

India’s second largest private sector bank logged a net profit of ₹11,792 crore in the year ago quarter.

The RBI, following its annual supervisory review for FY25, directed the Bank to make a standard asset provision of ₹1,283 crore in respect of a portfolio of agricultural priority sector credit facilities ( ₹20,000 crore- ₹25,000 crore), wherein the terms of the facilities were found to be not fully compliant with the regulatory requirements far classification as agricultural priority sector lending, said Sandeep Batra, Executive Director.

He emphasised that there is no change in asset classification or in the terms and conditions applicable to the borrowers or in the repayment behaviour of borrowers as per these terms.

Further, this additional standard asset provision will continue until the loans are repaid or renewed in conformity with the Priority sector classification guidelines.

Net interest income (difference between interest earned and interest expended) in the reporting quarter was up 8 per cent year-on-year (y-o-y) to ₹21,932 crore (₹20,371 crore in the year ago period).

Other income, including fee-based income, treasury income and recovery in written-off account, increased about 4 per cent y-o-y to ₹7,368 crore (₹7,068 crore).

Net interest margin was up 5 basis points to 4.30 per cent from 4.25 per cent a year ago. Batra said NIM has more or less stabilized around the 4.3 level. But the impact of the December 2025 repo rate cut is likely to flow in again during the current quarter.

“Now, looking ahead, we do expect NIMs to remain more or less range-bound, reflecting the repricing of the external benchmarks on loans and investments, and of course, competitive intensity. This would get, in part, offset by retail term deposit repricing.

“And we will continue to watch the market conditions. And if there are any further changes in monetary policy, that will impact the NIM trajectory. From our perspective, we are focused on maximizing all levers of profits, and where NIM is certainly one of the important levers,” he said.

Overall provisions, including standard asset provision of ₹ 1,283 crore in respect of a portfolio of agricultural priority sector credit facilities and ₹145 crore reflecting provisions on an estimated basis pursuant to the new Labour Code, jumped 108 per cent to ₹2,556 crore ( ₹1,227 crore). Income tax outgo was about 10 per cent lower at ₹3,483 crore ( ₹3,867 crore).

Gross Non-Performing Assets (NPA) position improved to 1.53 per cent of gross advances as at December-end 2025 against 1.96 per cent as at December-end 2024. Net NPAs nudged lower to 0.37 per cent of net advances from 0.42 per cent a year ago.

Gross advances increased by 11.50 per cent y-o-y to ₹1,466,154 crore as of December-end 2025, with business banking clocking the highest growth at 22.8 per cent, followed by overseas advances (11.6 per cent), retail loans (7.2 per cent), and domestic corporate (5.6 per cent).

Within retail loans, two segments de-grew – credit cards (3.5 per cent) and loan against shares & others (0.8 per cent).

Total deposits grew 9.16 per cent you to ₹1,659,611 crore as at December-end 2025. Average current account, savings account (CASA) was unchanged at 39 per cent of domestic deposits.

Published on January 17, 2026



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SBI terminates GMU Kolkata lease; civil society urges RBI to step in

SBI terminates GMU Kolkata lease; civil society urges RBI to step in


The State Bank of India has terminated the lease for its Global Markets Unit (GMU) premises in Kolkata, a move that has drawn objections from a civil society forum, which has urged the Reserve Bank of India (RBI) to intervene and stop any closure of the unit without regulatory approval.

An SBI notice dated January 14, 2026, issued to a vendor, stated that the bank is terminating the lease for the 11th to 16th floors of the Jeevan Sudha Building on Jawaharlal Nehru Road in central Kolkata, which housed the foreign exchange and global markets unit.

The notice provides a one-month period to vacate, signalling the bank’s intent to leave the premises as part of its plan to consolidate treasury and forex operations in Mumbai.

The bank used to operate its GMU and some international operations from Jeevan Sudha Building.

However, the bank has a massive building, Samriddhi Bhavan, located at 1, Strand Road on the banks of the Hooghly, which serves as a major hub housing several SBI departments, including the State Bank Archives & Museum, and offers services ranging from retail banking to specialised functions, apart from hosting a large regional office.

The Bank Bachao Desh Bachao Manch (BBDBM), a civil society platform, said the SBI has already communicated to the Life Insurance Corporation of India, the building’s owner, its intention to vacate the premises, indicating that the closure of GMU Kolkata has been operationalised at the administrative level.

In a representation submitted in the second week of January and addressed to RBI Governor Sanjay Malhotra, BBDBM urged the central bank not to permit the surrender of the banking licence of GMU Kolkata, stating that any closure without explicit regulatory approval would “pre-empt” the RBI’s statutory authority and undermine the regulatory process.

The GMU and Centralised Global Back Office (CGBO) were established in Kolkata in 2015 under former SBI chairperson Arundhati Bhattacharya and have functioned as key back-office operations supporting overseas centres such as London, Hong Kong and New York.

BBDBM joint convener Soumya Datta said the unit has contributed significantly to West Bengal’s economic ecosystem by facilitating international and offshore banking activities from eastern India and generating direct and indirect employment.

The proposed closure, he said, could result in the loss of specialised banking functions and weaken Kolkata’s role as a financial gateway for eastern and north-eastern India.

Published on January 17, 2026



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