Maharashtra Local Body Election Supreme Court Decision: स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंदर्भातील एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयात घेतला जाणार आहे. इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) सरसकट 27 टक्के आरक्षण लागू केल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ही 17 जिल्हा परिषदा, 83 पंचायत समित्या, दोन महानगरपालिका आणि 57 नगरपालिका- नगर पंचायती अशा 159 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओलांडण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आल्याबद्दल राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले असून, आज होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे. आधीच कोर्टाने निवडणुका पुढे का ढकलत नाहीत असा सवाल 19 तारखेला झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारला विचारलेला. त्यामुळे आरक्षणाची टक्केवारी वाढल्याने सध्या प्रचार सुरु असलेल्या नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांबरोबरच जिल्हापरिषदेच्या आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुकाही अधिक लांबणीवर पडू शकतात. स्थगित करण्याचे आदेश कोर्टाने दिल्यास सारं काही अगदी नोटीफिकेशन काढण्यापासून पुन्हा सुरु करावं लागेल. 

खंडपीठाने नापसंती व्यक्त केली

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आपल्या सोयीनुसार अर्थ लावत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) सरसकट 27 टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात तत्कालीन न्यायमूर्ती आणि कालच सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतलेले सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने नापसंती व्यक्त केली होती. आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले असल्यास निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा इशारा खंडपीठाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज यावर सुनावणी होणार आहे.

निवडणुकांचे भवितव्य काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच्या सुनावण्यांदरम्यान आरक्षणाच्या मर्यादेवरून संतप्त भावना व्यक्त केल्याच्या पार्श्वभूमीवर यातून मार्ग कसा काढता येईल, यावर राज्य सरकारमध्ये चर्चा झाल्याचे समजते. आजच्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या वतीने कोणती भूमिका घ्यायची यावर खल झाला. आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या पालिका निवडणुकांना कदाचित स्थगिती दिली जाऊ शकते, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले असल्यास निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा इशारा खंडपीठाने दिला आहे. त्यामुळे आजच्या निकालावर केवळ शिवसेना किंवा भाजपाच नाही तर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि सर्वच राजकीय पक्षांचं भवितव्य अवलंबून आहे. कारण निवडणुका पुढे गेल्यास सर्वांना परत नव्याने तयारी आणि नियोजन करावं लागणार आहे.

खंडपीठाने काय विचारलं?

याप्रकरणी राहुल रमेश वाघ आणि किसनराव गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्यासाठी वेळ मागितल्यानंतर ‘आम्ही या मुद्द्यावर विचार करेपर्यंत तुम्ही नामांकन प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा विचार का करू शकत नाही?’ असा सवाल खंडपीठाने केला. आरक्षणास विरोध करणाऱ्या पक्षांच्या वकिलांनी निवडणूक प्रक्रिया सुरू राहिल्यास ती मागे घेता येणार नाही, असे निदर्शनास आणले.

निवडणूक आयोगाला निर्णयाची प्रतीक्षा

आज सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे राज्य निवडणूक आयोगाचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहून आरक्षणात सुधारणा करण्याची तयारी आयोगाने ठेवली आहे. न्यायालयाची पुढील सुनावणी पार पडेपर्यंत निवडणूक आयोगाकडून जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाणार नाही. तसेच या निवडणुकीसाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची अजून नेमणूक झालेली नाही. याबाबत महसूल विभागाकडून अहवाल अप्राप्त आहे. नियुक्त झालेले निवडणूक निर्णय अधिकारी हजर झाल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर आयोगाकडून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. 

राजकारण ढवळून निघणार

काही तज्ज्ञांच्या मते या प्रकरणामध्ये सरकारला अपेक्षित असलेल्या निर्णयापेक्षा वेगळा निर्णय लागला तर जाहीर झालेल्या निवडणुकाही रद्द करण्याची वेळ सुद्धा येऊ शकते. असं झालं तर महाराष्ट्राचं संपूर्ण राजकारण पुन्हा ढवळून निघाल्याचं पाहायला मिळेल.

कोणत्या ठिकाणी किती आरक्षण?

आदिवासीबहुल स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नंदुरबार जिल्हा परिषदेमध्ये आरक्षण 100 टक्के झाले आहे. पालघरमध्ये 93 टक्के, गडचिरोली 78 टक्के, धुळे 73 टक्के, नाशिक 72 टक्के आरक्षण लागू झाले आहे. अमरावती, चंद्रपूर, यवतमाळ, अकोला जिल्हा परिषदांमध्ये 60 ते 70 टक्केदरम्यान आरक्षण लागू झाले आले आहे. नागपूर, ठाणे, वाशीम, नांदेड, जळगाव, हिंगोली, वर्धा आणि बुलढाणा या आठ जिल्हा परिषदांमध्ये 51 ते 60 टक्केदरम्यान आरक्षण देण्यात आले आहे.