Marathi News Today: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये औषध आणण्याचा बहाणा करून ८ महिन्यांच्या बाळाला एका महिलेकडे देऊन माता पसार झाल्याची घटना घाटी रुग्णालयात सोमवारी रात्री घडली आहे.
Source link
Buldhana News : सब्र का फल मीठा होता है… अशी म्हण आहे. या म्हणीचा प्रत्यक्षात अनुभव बुलढाणा येथील एका 70 वर्षांच्या आजीबाईंना आला आहे. वयाच्या 70 व्या वर्षी आजीबाईंना शासकीय योजनेतून 8 लाखांचा ट्रॅक्टर मिळाला आहे. या ट्रॅक्टरमुळे आजी बंपर कमाई करत आहेत.
विकसित भारत संकल्प यात्रेचा बुलढाण्यातील टप्पा सुरू झाला आहे. ग्रामीण आदिवासी आणि शहरी भागातील नागरिकांना सरकारच्या योजनांची माहिती व्हावी त्यांना त्याचा लाभ मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने विकसित भारत संकल्प यात्रा सुरू केली आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यातल्या अंबाशी गावच्या कूसुम बाई गायकवाड यांना शासकीय योजनेतून हा ट्रॅक्टर मिळाला आहे.
कूसुमबाई यांच्या घरी आठ एकर शेती आहे. मात्र, शेती करणे हे आजकाल सोपे राहिले नाही. मजुरांचा खर्च, पेरणीचा आणि कोळपणीचा खर्च पाहता शेती करणे अवघड झाले आहे. मात्र, शासनाच्या कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतून त्यांना ट्रॅक्टर मिळाला आहे.
आठ लाखांच्या ट्रॅक्टरवर त्यांना तब्बल दीड लाखांची सबसिडी मिळाल्याने त्यांचा अधिक फायदा झाला आहे. एवढेच काय आठ आठ दिवस शेतीसाठी भाड्याने सांगितलेला ट्रॅक्टर येत नसल्याने कामे खोळंबत होती. मात्र, आता घरचा ट्रॅक्टर शेतात उभा राहिल्याने कुसुम बाईंची शेतीची कामे सोयीस्कर झाली. यात भर म्हणजे ट्रॅक्टर भाड्याने देऊन त्यातूनही त्यांना आता चांगलं उत्पन्न मिळत आहे.
केंद्र सरकारच्या आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमुळे वाशिमच्या महिलेचे प्राण वाचले. पुष्पा पवार असं त्यांचं नाव आहे. त्यांची परिस्थिती हलाखीची असल्यानं हृदय शस्त्रक्रियेचा खर्च त्यांना परवडणारा नव्हता. मात्र आयुष्यमान योजनेअंतर्गत अहमदनगरमध्ये त्यांच्यावर अगदी मोफत हृदय शस्त्रक्रिया करण्यात आली. एकट्या वाशिम जिल्ह्यामध्ये तब्बल पाच लाख लोकांना आयुष्यमान गोल्डन कार्डांचं वाटप करण्यात आलंय.
विकसीत भारत योजना पालघरमध्ये पोहचली तेव्हा अधिका-यांमार्फत केंद्राच्या विविध योजनांची माहिती देण्यात आलीय. विकसीत भारत योजनेअंतर्गत पालघर जिल्ह्यात आतापर्यंत 186 ठिकाणी शासकीय शिबीरं भरवण्यात आली. त्याअंतर्गत 14 हजार लोकांचे आयुष्यमान कार्ड बनवण्यात आले आहेत. त्यातील 7 हजार लोकांना कार्ड वितरीत करण्यात आले आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल जनतेला आरोग्य उपचार मोफत मिळावेत यासाठी केंद्र शासनाकडून आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना राबविली जाते. या योजनेतून लाभार्थ्यांना 5 लाखांपर्यंतचे उपचार मोफत दिले जातात.
बलात्कार आणि एसिड हल्ल्यातील पीडित महिलांसाठीच्या मनोधैर्य योजना लागू करण्यात आली आहे. पीडित महिलांना 10 लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.
Source link
Maharashtra Politics : शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी पुण्यात बोलताना अजित पवार यांना इशारा दिला होता. त्यावर आता अजित पवार यांनी मोजक्या शब्दात प्रत्युत्तर दिलं आहे.
Source link
MahaRERA : एखाद्या शहरात घर खरेदीसाठी एजंटची मदत नेहमीचं घेतली जाते. आता गल्लोगल्ली शहराशहरात अगदी मोठमोठ्या गृहसंकुल प्रकल्पात अशा एजंटसचा सुळसुळाट पहायला मिळतो. मात्र घर दाखवणार एजंट अधिकृत आहे की नाही याची खात्री करुन घ्या. एजंटची नोंदणी आणि नुतनीकरणासाठी महारेरानं काही नियम आखून दिलेत. 1 जानेवारीपासून महारेराच्या प्रमाणपत्राशिवाय प्रॉपर्टी एजंटचा व्यवसाय करता येणार नाही.
महारेराच्या प्रमाणपत्राशिवाय नोंदणी नुतनीकरणही करता येणार नाही. याचं पालन केलं नाही तर कारवाई देखील होणार आहे. सध्याच्या परवानाधारक एजंटसना आणि विकासकांकडील या कामांशी संबंधित कर्मचाऱ्यांनाही 1 जानेवारी 2024 पूर्वीच हे प्रमाणपत्र मिळवून त्यांच्या संकेतस्थळावर अपलोड करणं आवश्यक आहे. विकासकांनीही त्यांच्या व्यवहारांसाठी 1 जानेवारीनंतर अशाच प्रशिक्षित एजंटसचीच नावे संकेतस्थळावर ठेवावी आणि त्यांची मदत घ्यावी असं म्हणण्यात आलंय.त्यामुळे ग्राहक हित डोळ्यासमोर ठेवून महारेराने एजंटसला प्रशिक्षण घेऊन प्रमाणपत्र प्राप्त करणं बंधनकारक केलंय.
एखाद्या प्रकल्पातून घर खरेदीदाराला बाहेर पडायचं असेल तर विकासकाने संपूर्ण रक्कम देणं बंधनकारक असेल. ही रक्कम व्याजासह परत द्यावी लागेल. महारेराने दिलेले अनेक निर्णय रेरा अपीलेट न्यायाधिकरणाने फिरवलेत. त्यामुळे घर खेरदीदारांना दिलासा मिळाला आहे. विकासकाने खरेदीदारांची संमती न घेता घराच्या ताब्याची तारीख महारेराच्या संकेतस्थळावर जाहीर केली तरी ती खरेदीदाराला बंधनकारक नसेल.
घराचा ताबा ग्राहकाला वेळेत देण्याबाबत विकासकांवर वचक ठेवण्यास प्राधान्य देणाऱ्या महारेरा प्राधिकरणाने आता घरांच्या दर्जाकडेही लक्ष देण्याचं ठरवलंय. बांधकामासाठी वापरण्यात आलेल्या साधनसामग्रीच्या दर्जाचा अहवाल संबंधित विकासकाच्या अभियंत्याने रेराला देणं बंधनकारक ठरवलं आहे. त्यामुळे निकृष्ट दर्जाची घरं देणाऱ्या विकासकांवर धाक निर्माण होणार आहे. महारेराच्या नवीन निर्णयानुसार, बांधकामात वापरलं जाणारं सिमेंट, रेती, लोखंड आणि इतर साहित्याचा किती प्रमाणात वापर केला, याची नोंद करणारं गुणवत्ता हमी प्रमाणपत्र यापुढे विकासकांना सादर करावं लागणार आहे. त्यामुळे आता विकासकांना आपला गृहप्रकल्प उभारताना बांधकाम साहित्याच्या दर्जावर विशेष लक्ष द्यावं लागेल. शिवाय यामुळे ग्राहाकांच्या होणाऱ्या फसवणुकीला आळा बसण्यास मदत होणार आहे.
महाराष्ट्र रेराने आता जिओग्राफिकल इनफॉर्मेशन सिस्टम म्हणजेच जीआयएस मॅपिंग लागू केलंय. जवळपास १६,००० रजिस्टर्ड प्रकल्पांपैकी ४५०० प्रकल्पांना जीआयएस मॅपिंग लागू करण्यात आलंय. या जीआयएस मॅपिंगद्वारे ग्राहकांना गृहप्रकल्पाजवळ असलेल्या रेल्वे स्टेशन, हॉस्पिटल, शाळा आणि कॉलेजसारख्या सुविधांची माहिती मिळणार आहे. बऱ्याचदा बिल्डरांकडून गृहप्रकल्प असलेल्या ठिकाणाची मार्केटींग केली जाते. मात्र गृहप्रकल्प त्या ठिकाणाहून बऱ्याच लांब असतो. त्यामुळे घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची फसवणूक होते. मात्र आता जीआयएस मॅपिंगमुळे ग्राहकांना फायदा होणार आहे.
