Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाला कायदेशीर मजबुती देण्यासाठी राज्य सरकारकडून क्युरेटीव्ह पीटीशन दाखल करण्यात आलीय. सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) मराठा आरक्षणाला (Maratha Reservation) धक्का लागणार नाही यासाठी राज्य सरकार युद्धपातळीवर प्रयत्न करतंय. विशेषत आरक्षणाची मर्यादा वाढवून मराठा आरक्षणासाठी कायदा करता येईल का याची चाचपणी शिंदे सरकार (Shinde Government) करतंय. मात्र मनोज जरांगेंनी सरकारच्या या हालचालींवरच निशाणा साधलाय. 50 टक्क्यांच्यावरचं आरक्षण नकोच, ओबीसीतूनच आरक्षण हवं या मागणीचा जरांगेंनी पुनरुच्चार केलाय. राज्य सरकारनं कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरु केलंय, त्याचवेळी मराठा आरक्षणासाठी कायदा करण्यासाठीही राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचं समजतंय..

सुप्रीम कोर्टात सुनावणी
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकार आणि इतरांनी सादर केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण वैध आहे की नाही, या मुद्द्यावर पाच सदस्यीय घटनापीठाकडून पुन्हा आढावा घेतला जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने 5 मे 2021 रोजी मराठा आरक्षण रद्दबातल केलं होतं. मात्र मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी लक्षात घेवून शेवटचा प्रयत्न म्हणून सरकारने क्युरेटिव्ह याचिका सादर केली आहे.

जरांगे पाटील यांचा इशारा
मनोज जरांगेंनी सरकारला दिलेला अल्टिमेटम संपायला काही दिवस बाकी आहे, त्यात जरांगे-पाटील मंत्री गिरीश महाजनांवर (Girish Mahajan) चांगलेच संतापलेत.. गिरीश महाजनांनी चुकीची वक्तव्य करु नयेत, नाहीतर त्यांच्या बोलण्याची रेकॉर्डिंग आमच्याकडे आहेत असा थेट इशारा जरांगे-पाटलांनी दिलाय. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देता येणार नाहीत असं विधान मंत्री गिरीश महाजनांनी केलं होतं, त्यामुळे जरांगेंचा तिळपापड झालाय. मराठ्यांना नडू नका असा थेट इशारा जरांगे पाटलांनी गिरीश महाजनांना दिलाय. आधीच अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ विरुद्ध जरांगे-पाटील असा सामना सुरु आहे. त्यात गिरीश महाजनांच्या रुपानं दुसरा मंत्री सरकारच्या निशाण्यावर आलाय.. 

इतकंच काय तर या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा कायदा पास करण्यासाठी सर्वच आमदारांनी ताकद लावावी. तसंच जर कायदा पास झाला नाही तर तुमची गय नाही असा इशारा जरांगेंनी आमदारांना दिलाय. 

ओबीसीतून सरसकट मराठा आरक्षण देण्यात कायदेशीर अडचणी निर्माण होणार हे निश्चित आहे. त्यामुळेच मराठा आरक्षणासाठी मजबूत कायदा करण्यावर सरकारचा भर आहे असं समजतंय. मात्र आरक्षणाची मर्यादा वाढवून नाही तर ओबीसीतूनच आरक्षण हवं यावर जरांगे ठाम आहेत. त्यामुळे शिंदे सरकार ही कोंडी कसं फोडतं याकडे लक्ष लागलंय.