Pune Ring Road: महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने प्रस्तावित असलेल्या रिंग रोड प्रकल्पाबाबत एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. रिंग रोड प्रकल्पासाठी नगर विकासाने 5 तालुक्यातील 117 गावांचे नियोजन करण्यास मान्यता दिली होती. या 117 गावांच्या विकास आराखड्याचे काम सुरू असतानाच MSRDC ने आणखी 74 गावांची मागणी केली आहे. 

MSRDCचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल कुमार गायकवाड यांनी 18 सप्टेंबर रोजी नगर विकासाला पत्र लिहून मागणी केली आहे. रिंग रोडच्या संपूर्ण पट्ट्याचे नियोजन एकात्मिक पद्धतीने करण्यासाठी ही गावे आवश्यक असल्याचे एमएसआरडीसीने म्हटलं आहे.

MSRDC ने हवेली, भोर, पुरंदर, मुळशी आणि वेल्हे (राजगड) या पाच तालुक्यातील 74 गावांचा समावेश करण्याची मागणी केली आहे. नव्याने होऊ घातलेले पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ रिंग रोडजवळ असल्याने आणि सोनोरी येथील रिंग रोड चौकातून विमानतळापर्यंत पोहोचणे शक्य होणार आहे, असं एमएसआरडीसीने म्हटलं आहे. 

कोणत्या 74 गावांची केलीये मागणी?

कोंढाणपूर, सांगरुण, आर्वी, गौडदरा, कल्याण, तानाजीनगर, मोरदारवाडी, अवसरे, रहाटवडे, शिवपूर, खेड शिवापूर, हवेली तालुक्यातील रामनगर; भोर तालुक्यातील किकवी, ससेवाडी, शिंदेवाडी, कासुर्डी, शिवरे, वेळू, हरिश्चंद्री, कापूरहोळ, दिवळे, कामथडी, केळवडे, नसरापूर, नायगाव, वरवे बुद्रुक व वरवे खुर्द; पुरंदर तालुक्यातील दिवे, पवारवाडी, जाधववाडी, केतकवले, चिवेवाडी, देवरी, वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, काळेवाडी, सोनोरी, सिंगापूर, झेंडेवाडी, गुन्होली व आंबोडी; मुळशी तालुक्यातील अंबडवेत, भरे, कासार आंबोली, मुकाईवाडी, उरावडे, भुकूम, पिरंगुट, आंबेगाव व पौड; तसेच कोंडगाव, आंबवणे, चिंचोळे बुद्रुक, करंजवणे, आडवली, आस्करवाडी, केतकवणे, कोलवाडी, लाशीरगाव, मार्गासनी, खांबवाडी, मांगदरी, विंजर, वांगणी, दापोडे, चिंचाळे खुर्द, बोरावळे, निगडे बुद्रुक, माळगाव, रांजणगाव, कातगाव, रांजणगाव.

दरम्यान, पीएमआरडीए अंतर्गत होणाऱ्या पुण्यातील जांभूळवाडीतील रिंग रोड मोजणीला आणि जंक्शनला स्थानिक शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. या संदर्भात जांभूळवाडीतील स्थानिक शेतकऱ्यांनी आमदार विजय शिवतारे यांच्या समवेत पीएमआरडीए यांच्याकडे विनंती अर्ज केला आहे. याठिकाणी होणाऱ्या जंक्शनमध्ये स्थानिक शेतकऱ्यांचे जास्तीस जास्त क्षेत्र बाधीत होत असून, शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत..तसेच शेतकऱ्यांची घरे सुद्धा बाधित होत आहेत..त्यामुळं स्थानिक शेतकऱ्यांना बेघर होण्यापलीकडे काही शिल्लक राहत नाही. असं स्थानिक ग्रामस्थांचे मत आहे. त्यामुळं आमच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारची मोजणी करू नये अशी ग्रामस्थांकडून अर्जाद्वारे विनंती करण्यात आली आहे..