Pune Crime News :  पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात वनीकरणासाठी राखीव असलेल्या क्षेत्रात झालेल्या 90 हजार ब्रास अनधिकृत गौण खनिज उत्खननाप्रकरणी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कठोर भूमिका घेतली. या गैरव्यवहारात दोषी आढळलेल्या चार तहसीलदार, चार मंडल अधिकारी आणि दोन तलाठी अशा नऊ जणांचे निलंबन करण्यात आले.
परवानगीपेक्षा 90 हजार ब्रास अधिक उत्खनन झाल्याचे ईटीएस मोजणीत निष्पन्न झाले असून, यावर फौजदारी व महसूली अधिनियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. आमदार सुनील शेळके यांनी मावळ येथील उत्खनन गैरव्यवहाराबाबत आज विधानसभेत लक्षवेधी मांडली होती. उत्खनन प्रकरणात अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती दिली असून, अधिकारी आठ महिने टाळाटाळ करत अनधिकृत उत्खनन करणाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप शेळके यांनी केला होता.

विभागीय आयुक्तांच्या चौकशीत निष्पन्न

महसूल मंत्र्यांनी सांगितले की, विभागीय आयुक्तांनी दोनदा चौकशी केली. गट क्रमांक 36, 37, आणि 38 मध्ये खाणपट्टे मंजूर होते, मात्र 35, 41, 42, आणि 46 या गट क्रमांकांवरही गौण खनिजाचे तात्पुरत्या स्वरूपाचे उत्खनन झाले आहे. ईटीएस मोजणीमध्ये 3 लाख 63 हजार ब्रासची परवानगी असताना तब्बल 4 लाख 54 हजार ब्रास उत्खनन झाल्याचे आढळले. म्हणजेच, 90 हजार ब्रास जास्तीचे उत्खनन झाले आहे.

निलंबित अधिकाऱ्यांची नावे

गैरव्यवहारात कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तलाठी (२): दीपाली सनगर आणि गजानन सोटपल्लीवार. मंडळ अधिकारी (४): संदीप बोरकर, माणिक साबळे, अजय सोनवणे आणि रमेश कदम. तहसीलदार (४): जोगेंद्र कटियार, मनजीत देसाई, मधुसूदन बारगे, विक्रम देशमुख. (या काळात कार्यरत असलेले चार तहसीलदार.)
 90 हजार ब्रास जादा उत्खननासाठी संबंधितांवर गुन्हा दाखल करणे, दंड आकारणी करणे, सातबारा उताऱ्यावर नोंदी घेणे आणि दंड न भरल्यास व्याजासह वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. निलंबित अधिकाऱ्यांची तीन महिन्यांत विभागीय चौकशी पूर्ण करून त्याचा अहवाल आगामी अधिवेशनात पटलावर ठेवला जाईल, असे महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

वनिकरणाचा मुद्दा 

आमदार शेळके यांनी वनीकरणासाठी राखीव असलेल्या क्षेत्रात उत्खनन झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर बोलताना महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार ती खाजगी जमीन आहे. गुगल इमेजमध्ये फक्त 15 झाडे होती आणि ती तोडण्यासाठी परवानगी घेण्यात आली होती. महसूल मंत्र्यांनी सांगितले की, वन अधिकाऱ्यांनी हा ‘फॉरेस्ट झोन’ नसल्याचे लेखी कळवले आहे, म्हणूनच खाणपट्ट्याला परवानगी मिळाली. तथापि, पीएमआरडीएच्या प्रस्तावीत विकास आराखड्यात (Proposed DP) ही जमीन खाजगी वनीकरणासाठी राखीव दर्शवण्यात आली आहे. यासंदर्भात अधिक माहिती असल्यास स्वतंत्र बैठक घेऊन चर्चा करण्याची तयारी मंत्र्यांनी दर्शविली.
मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्यभरातील अवैध उत्खननाला लगाम लावण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा, तालुका आणि गावाचा ईटीएस सर्वे सुरू करण्यात आला आहे. यामुळे किती परवानग्या दिल्या आणि किती अवैध उत्खनन झाले, याची माहिती मिळेल व त्यानुसार दोषींवर कारवाई केली जाईल.