Maharashtra Political Crisis : सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज निकाल देणार आहे. ठाकरे गटानं (Thackeray Group) केलेल्या 7 जजेसच्या घटनापीठाच्या मागणीबाबत आज फैसला येणार आहे. नबाम रेबिया प्रकरणात पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठानं निकाल दिला होता. या निकालानुसार विधानसभा अध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्ष घेऊ शकत नाही. ( Maharashtra Political News) याबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण वर्ग करावं अशी मागणी ठाकरे गटानं केलीय. तीन दिवसांच्या युक्तिवादानंतर निकाल राखून ठेवण्यात आला असून आज याबाबत निर्णय येणार आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्यासोबत कृष्ण मुरारी, शाह, हिमा कोहली, नरसिम्हा हे जजेस निकाल देणार आहेत. ( Political News in Marathi )
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचं प्रकरण 5 नाही तर 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात यावं, अशी मागणी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal) यांनी सुप्रीम कोर्टात केली होती. यावर निकाल येणार आहे. गेले तीन दिवस 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या वकिलांकडून युक्तीवाद करण्यात आला. यावेळी नबाम रेबिया खटल्याचा (Nabam Rebia Verdict) संदर्भावर युक्तीवाद झाला.
शिंदे गटाचा मोठा दावा
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्ष प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपले गेले तर संपूर्ण प्रक्रियेसाठीच 8 महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. 2016 मध्ये पाच न्यायाधीशांच्या बेंचने अरुणाचल प्रदेशामध्ये नबाम रेबिया प्रकरणामध्ये एक महत्त्वाचा निकाल दिला होता. या निकालानुसर अविश्वास ठरावाच्या दरम्यान सदनाच्या अध्यक्षांकडे कोणतेही अधिकार नसतात. याचधर्तीवर शिंदे गटाने केलेल्या दाव्यानुसार उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे आमदारांना अपात्र ठरवण्याचे किंवा त्यांना निलंबित करण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत.
ठाकरे गटाचा मोठा युक्तीवाद
Maharashtra politics case: 5-judge Constitution Bench of Supreme Court to shortly pronounce order on whether the 2016 Nabam Rebia judgment should be referred to a larger bench for reconsideration #SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #MaharashtraPolitics pic.twitter.com/kgPFDG05Xs
— Bar & Bench (@barandbench) February 17, 2023
उद्धव ठाकरे गटाच्यावतीने वकिलांनी हा निर्णय फेरविचारासाठी मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवावा, असा युक्तिवाद केला, तर शिंदे गटाचे म्हणणे आहे की, महाराष्ट्र प्रकरणात निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसल्याने तसे करण्याची गरज नाही. येथे अपात्रतेचा सामना करणाऱ्या आमदारांना मतदानही करावे लागले नाही. उद्धव ठाकरे यांनी विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्याऐवजी आधीच मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे तेच सरकार पडण्यास जबाबदार आहेत, असा युक्तीवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला. तर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद करताना लोकांना विकत घेऊन महाराष्ट्रातले महाविकास आघाडी सरकार पाडले, असे म्हटले. गुवाहटीत बसून महाराष्ट्र सरकारसंदर्भात निर्णय होऊ शकत नाही. तसेच आमदार विलीन झाले, तरी मूळ पक्ष तसाच राहतो. असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांचा सर्वोच्च न्यायालयात करत राजस्थानच्या केसचा दाखला दिला .
