मुंबई : महाराष्ट्राची (Maharashtra) चिंता वाढवणारी बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या (Farmer) आत्महतेच्या संख्येमुळे चिंता वाढली आहे. कर्जमाफी (loan waiver) आणि सरकारची उदासीनता यासह विविध कारणांमुळे जानेवारी ते ऑगस्ट या कालावधीत 1800 हून अधिक शेतकऱ्यांनी (Farmer) आपले जीवन संपवले असल्याची माहिती समोर आलीय. या काळात सर्वाधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू अमरावतीत (Amravati) झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. दरम्यान महाविकास आघाडीचे सरकार (Maha Vikas Aghadi) पडल्यानंतर जूनमध्ये आलेल्या शिंदे- फडणवीस सरकारच्या (CM Eknath Shinde) काळातही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ झाली आहे. (1875 deaths in 8 months farmers end his life in Maharashtra)
राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या 8 महिन्यांत 1875 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तर 2021 मध्ये या कालावधीत कर्जबाजारी (Loan) झालेल्या 1605 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. महाविकास आघाडी सरकारकडून सुरू असलेल्या कर्जमाफीसह (loan waiver) इतर योजना आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतरही आत्महत्यांचे प्रमाण वाढतच आहे.
काय आहेत कारणे?
महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्येमागील कारण शोधण्यासाठी अनेक संस्था आणि सरकारी संस्था माहिती गोळा करत आहेत. शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे, कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या आणि तणाव, शासनाची उदासीनता, सिंचनाची योग्य व्यवस्था नसणे, कर्ज, अनुदानातील भ्रष्टाचार, हवामानाची परिस्थिती अशी अनेक प्रमुख कारणे असल्याचे आढळून आले आहे.
अमरावतीमध्ये 2022 मध्ये सर्वाधिक 725 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. तर 2021 मध्ये ही संख्या 662 होती. त्यानंतर औरंगाबादचा आकडा 532 वरून 661 वर पोहोचला. गेल्या वर्षी नाशिकमध्ये 201 मृत्यूच्या तुलनेत यंदा 252 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. नागपूरमधील ही संख्या 2021 मध्ये 199 वरून 2022 मध्ये 225 पर्यंत वाढली आहे. मात्र कोकणात गेल्या दोन वर्षांत एकाही शेतकऱ्याने आत्महत्येचे पाऊल उचलले नाही.
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार यवतमाळ जिल्ह्यात यावर्षी 188 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे अधिकृत नोंदीवरून दिसून आले. मात्र, शेतकऱ्यांचे नेते किशोर तिवारी यांच्यावर विश्वास ठेवला तर हा आकडा 226 आहे. 2021 मध्ये 2,743 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मदतीचे आश्वासन दिले असताना, सरकारी यंत्रणा अद्याप तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचल्या नसल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला. या जिल्ह्यांमध्ये जास्त लक्ष देण्याची गरज आहे. तसेच आत्महत्या प्रवण जिल्ह्यांमध्ये कोणतीही गंभीर उपाययोजना करण्यात आली नाही, ” असे तिवारी म्हणाले.
दरम्यान, जानेवारी ते ऑगस्ट दरम्यान आत्महत्या केलेल्या 1875 शेतकऱ्यांपैकी 981 शेतकरी शासकीय नियमानुसार आर्थिक मदतीसाठी पात्र ठरले होते. तर, 439 अपात्र मानले गेले. त्याचवेळी 455 शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. सध्या विभाग मृतांच्या नातेवाईकांना एक लाख रुपये मदत म्हणून देत आहे.
