Bank credit growth slows to 14.88% in April fortnight, deposits rise 12%

Bank credit growth slows to 14.88% in April fortnight, deposits rise 12%


Overall credit contracted by Rs 4.51 lakh crore during the period, while deposits grew 12.12% YoY, indicating continued strength in savings.

Bank credit growth slowed to 15 per cent in the fortnight ended April 15, the Reserve Bank of India (RBI) said on Wednesday.

According to the latest data, the pace of lending growth slowed down to 14.88 per cent year-on-year (YoY) in the fortnight ended April 15, as compared to 15.96 per cent recorded in the preceding fortnight.

During the reporting period, overall credit contracted by 2.06 per cent or Rs 4.51 lakh crore.

Bank credit stood at Rs 214 lakh crore in the fortnight ended April 15, as compared to Rs 218 lakh crore during the preceding 15-day period ended March 31.

The total credit stood at Rs 186 lakh crore in the fortnight ended April 18 last year, the RBI data showed.

During the fortnight ended March 31, bank credit grew at the fastest pace in the last two fiscal years, as banks rushed to meet their balance sheet targets ahead of the financial year-end, resulting in a sharp increase in both loans and deposits.

Bank credit growth has remained in double digits for more than seven consecutive months, reflecting sustained momentum in lending activity. The acceleration in credit expansion gathered pace following the government’s move to rationalise the Goods and Services Tax (GST) structure in September last year.

The continued double-digit growth indicates a revival in credit demand from both retail borrowers and corporates in recent months, underscoring improving economic activity and stronger financing needs across sectors.

Meanwhile, deposits of banks grew 12.12 per cent year-on-year in the fortnight ended April 15. In absolute terms, deposits stood at Rs 261.88 lakh crore during the 15-day period ended April 15 this year, compared to Rs 233.56 lakh crore in the fortnight ended April 18, 2025.

Investments by banks in state and central government securities jumped to Rs 70.64 lakh crore in the reporting period, as compared to Rs 68.49 lakh crore recorded a year ago.

Published on April 29, 2026



Source link

Explained: चुनाव खत्म, जेब ढीली करने के लिए कमर कस लें, पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने के दावे क्यों

Explained: चुनाव खत्म, जेब ढीली करने के लिए कमर कस लें, पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने के दावे क्यों


पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही सबसे बड़ी फिक्र लग गई है- पेट्रोल और डीजल के दामों की. बीते एक महीने से चर्चा है कि चुनाव के बाद तेल की कीमतें 25 से 28 रुपए तक बढ़ जाएंगी. इस खबर के चलते आंध्र प्रदेश में पैनिक बाइंग देखने को मिली, जहां 400 से ज्यादा पेट्रोल पंप सूख गए. दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम तो हो गया, लेकिन होर्मुज पर तनातनी बनी हुई है. जमीनी स्तर पर तेल की किल्लत से आम जनता परेशान है. अब तो चुनाव भी खत्म हो गए हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ जाएंगे?

सवाल 1: क्या बीते चुनावों के फौरन बाद पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े?
जवाब: बीते 8 सालों में चुनावों के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम तेजी से बढ़े:

  • 2022 विधानसभा चुनाव: यह सबसे ताजा और बड़ा झटका था. 10 मार्च 2022 को चुनाव खत्म होने के बाद, 22 मार्च से 137 दिनों से लगी रोक हटाकर कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हुआ. 22 मार्च 2022 को पेट्रोल और डीजल दोनों पर एक साथ 80 पैसे प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी की गई. यह दैनिक मूल्य संशोधन शुरू होने के बाद की सबसे बड़ी एक दिन की बढ़ोतरी थी. इसके बाद लगातार चार दिनों तक हर रोज 80 पैसे की ही बढ़ोतरी की गई. महज 5 दिनों के भीतर ही पेट्रोल और डीजल 3.20 रुपये प्रति लीटर तक महंगे हो गए थे.
  • 2021 विधानसभा चुनाव: 2 मई 2021 को चुनावी नतीजे आने के बाद, 4 मई से 18 दिनों से जमी कीमतों में रोजाना इजाफा शुरू हुआ. शुरुआती तीन दिनों (4, 5 और 6 मई) में हर रोज पेट्रोल 25 पैसे और डीजल 30 पैसे प्रति लीटर महंगा किया गया. इन तीन दिनों में ही पेट्रोल 59 पैसे और डीजल 69 पैसे बढ़ गया. इस दौर में कीमतें लगातार ऊपर गईं और उसी साल जुलाई तक पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार चला गया था.
  • 2019 लोकसभा चुनाव: 19 मई 2019 को चुनाव खत्म होते ही, अगले दिन से करीब 30 दिनों की स्थिरता के बाद दाम बढ़ने शुरू हुए. 20 मई 2019 को पेट्रोल 9 पैसे और डीजल 15 पैसे प्रति लीटर बढ़ा. शुरुआती बढ़ोतरी भले ही कम लगे, लेकिन इसके बाद लगातार 16 दिनों तक दाम बढ़े और कुल मिलाकर पेट्रोल और डीजल करीब 3.5 रुपये प्रति लीटर तक महंगे हो गए.
  • 2018 कर्नाटक विधानसभा चुनाव: 12 मई 2018 को मतदान के बाद, 14 मई से 19 दिनों का इंतजार खत्म हुआ. 14 मई 2018 को पेट्रोल 17 पैसे और डीजल 21 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ. अनुमान है कि जिस दौरान सरकारी कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए, उस दौरान उन्हें करीब 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई बाद में धीरे-धीरे की गई.

सवाल 2: तो क्या अब चुनाव के बाद पेट्रोल-डीजल के दाम 25 रुपये तक बढ़ जाएंगे?
जवाब: नहीं, केंद्र सरकार ने इसे पूरी तरह से ‘फेक न्यूज’ करार दिया है. 23 अप्रैल 2026 को ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए साफ कहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है. मंत्रालय ने ऐसी खबरों को ‘शरारतपूर्ण और भ्रामक’ बताया, जो नागरिकों में डर और दहशत पैदा करने के लिए फैलाई जा रही हैं.

28 अप्रैल 2026 को यानी चुनाव खत्म होने से एक दिन पहले, सुजाता शर्मा ने प्रेस ब्रीफिंग में फिर से इसी बात को दोहराया. उन्होंने साफ लफ्जों में कहा, ‘पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.’ उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और पैनिक बाइंग से बचें.

हालांकि, होर्मुज पर तनाव के चलते सूरत-ए-हाल कुछ और ही कह रही है.

सवाल 3: होर्मुज स्ट्रेट पर आखिर चल क्या रहा है और इसका हम पर क्या असर है?
जवाब: मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, खासकर ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जारी संघर्ष ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को प्रभावित किया है. यह एक संकरा समुद्री रास्ता है, जिससे होकर दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल की सप्लाई गुजरती है. ईरान की ओर से इसे बंद करने की धमकी के बाद से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित होने की चिंता बढ़ गई है.

इसका सीधा नतीजा यह हुआ कि कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं. 30 मार्च 2026 को कच्चा तेल 115 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया था और मार्च के दौरान भारतीय कच्चे तेल की टोकरी की औसत कीमत लगभग 117 डॉलर प्रति बैरल रही. चूंकि भारत अपनी जरूरत का 88 से 90 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए वैश्विक कीमतों में यह उछाल हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है.

 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट खोलने को तैयार है

सवाल 4: भारत की तेल कंपनियां कितने घाटे में चल रही हैं?  
जवाब: सरकारी तेल विपणन कंपनियां (OMCs) जैसे इंडियन ऑयल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) भारी नुकसान उठा रही हैं. वे अंतरराष्ट्रीय बाजार से महंगा कच्चा तेल खरीदकर उसे भारत में काफी सस्ते दाम पर बेचने को मजबूर हैं.

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक, मार्च 2026 के अंत में कंपनियों को पेट्रोल पर लगभग 24 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 30 रुपये प्रति लीटर का अंडर-रिकवरी यानी घाटा हो रहा था. वहीं, 28 अप्रैल को पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने एक रिपोर्ट के हवाले से बताया कि अब डीजल पर यह नुकसान बढ़कर लगभग 100 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है. कुल मिलाकर, इन कंपनियों का रोजाना का घाटा लगभग 2,400 करोड़ रुपये का है.

सवाल 5: इतने घाटे के बावजूद सरकार दाम क्यों नहीं बढ़ा रही है?
जवाब: सरकार का मुख्य उद्देश्य आम जनता और अर्थव्यवस्था को वैश्विक तेल की कीमतों की अस्थिरता से बचाना है ताकि महंगाई पर काबू रखा जा सके. इसके लिए सरकार ने कीमतें बढ़ाने के बजाय खुद राजस्व का बड़ा नुकसान उठाने का फैसला किया.

सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर दी. अगर यह कटौती पूरे वित्त वर्ष 2026-27 में बनी रही, तो सरकार को 1.3 लाख करोड़ से 1.7 लाख करोड़ रुपये तक के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है. इसके अलावा, सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर भी अतिरिक्त शुल्क लगा दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घरेलू बाजार में सप्लाई प्रभावित न हो और विदेशों में अनावश्यक मुनाफा न कमाया जाए.

सरकार का कहना है कि वह हर दो हफ्ते में स्थिति की समीक्षा कर रही है, लेकिन फिलहाल खुदरा कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी. भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम पिछले चार सालों से स्थिर हैं, जो एक रिकॉर्ड है, जबकि इस दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी उतार-चढ़ाव रहा. सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए रूस जैसे वैकल्पिक स्रोतों से तेल आयात बढ़ाने और अपने रणनीतिक भंडारण का उपयोग करने जैसे कदम भी उठाए हैं.

सवाल 6: तो आखिरकार पेट्रोल-डीजल की कीमतों का क्या होगा?
जवाब: फिलहाल, सरकार का कहना है कि उपभोक्ताओं को राहत है क्योंकि कीमतें नहीं बढ़ने जा रही हैं. दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर की स्थिर दर पर बिक रहा है. हालांकि, यह स्थिति पूरी तरह से पश्चिम एशिया के तनाव और होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति पर निर्भर करती है. लेकिन बीते चुनावों के दौरान कीमतों के ट्रेंड कुछ और ही कहानी कहते हैं.

अगर वैश्विक सप्लाई सामान्य होती है और कच्चे तेल के दाम नीचे आते हैं तो सरकार और कंपनियों पर दबाव कम होगा. अगर तनाव लंबा खिंचता है, तो लंबे समय तक सरकार के लिए राजस्व और कंपनियों के लिए यह घाटा सहना मुश्किल हो सकता है. हालांकि सरकार ने अभी किसी भी बढ़ोतरी के प्रस्ताव से साफ इनकार किया है.





Source link

US natural gas glut shields economy from Iran war energy crisis

US natural gas glut shields economy from Iran war energy crisis


As the Iran war strangles natural gas supplies, countries across Asia and Africa are rationing fuel and enduring blackouts. In Europe, the conflict is raising the risk of an energy crunch this winter.

Thousands of miles away, in the heart of US shale country, gas is so plentiful that producers have to pay buyers to take it off their hands. 

Drillers in the Permian Basin of West Texas and New Mexico have helped make the US the world’s largest oil producer. In the process, they’ve also glutted the region with natural gas, which is extracted there as a byproduct of crude. There’s so much gas, in fact, that it exceeds available pipeline capacity to get the fuel to customers or export terminals on the coast. The result: producers literally can’t give it away. Permian gas prices aren’t merely cheap — they’re negative. In other words, sellers are paying customers. While it’s not the first time that gas contracts in the region have gone subzero, prices are now lower than ever.

The phenomenon feeds into the broader US market. Benchmark futures, already low by international standards, have slipped 10% since the Middle East conflict began. That’s in stark contrast to Europe, where futures have surged about 40%, and Asia, where they’ve jumped more than 50% as nations struggle to secure enough gas to run power plants and heat homes.  

With new pipelines slated to start up this year, negative Permian prices won’t last forever. But they reveal a gas bounty so massive that it’s not only insulating the US from war-driven energy shocks, but actually creating an economic tailwind. Cheap supplies of gas — a key manufacturing input and a major player in meeting power demand from artificial intelligence — stand to give the US an edge over countries facing fuel shortages.

“US gas prices have not just remained lower than global benchmarks, but have remained insulated from the volatility” of major global gas and import markets in Europe and Asia, said Chris Louney, director of global commodity strategy at RBC Capital Markets. “This comparative energy security is beneficial for domestic industry that relies on natural gas as a feedstock or form of industrial grade heat, and increasingly power-hungry industries such as AI and data centers.”

Americans are grappling with soaring power bills already, but without the glut of natural gas, those costs would be even higher. And while US consumers have been hit with broader inflation — including higher gasoline prices at the pump — as the Iran war upends the oil market, cheap natural gas is muting the impact, with utility gas prices falling 0.9% in March’s Consumer Price Index report.

Economic Benefits

Soaring production from shale basins including the Permian has propelled US oil and natural gas output to all-time highs. That supply has been a cornerstone of President Donald Trump’s push for American energy dominance, helping to create a buffer between the US and war-driven market convulsions. In the Permian, gas prices have dipped below zero intermittently since 2019 as pipeline construction failed to keep pace with soaring production. But this year, negative pricing has been more pronounced than ever. 

Permian gas hit an all-time low of -$9.60 per million British thermal units on April 24 while US benchmark futures have recently traded below $3. 

Futures in Europe and Asia, meanwhile, are trading at about six times that level. Those higher prices are feeding directly into global inflation, pushing up the cost of electricity, heating and manufacturing. Goldman Sach Group Inc. estimates that a 10% increase in global liquefied natural gas prices adds about 8 basis points to global inflation and is a drag on economic growth. 

Gas scarcity has even forced some fertilizer makers to rein back production, said Pablo Galante Escobar, head of liquefied natural gas at commodity trader Vitol. That risks “transferring the energy crisis into a food crisis,” he said at the FT Commodities Global Summit in Switzerland earlier this month.

Slovakia’s largest fertilizer producer, Duslo AS, said last month that it’s curbing ammonia output after gas prices surged. In India, fertilizer manufacturers including Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd. are beginning to cut production after Qatari supplies of liquefied natural gas, a key feedstock, were suspended. 

But for the US, the picture looks much different.

The divergence between gas prices in America and the rest of the world “could mean the US economy will prove more resilient than expected this year,” Anna Wong, chief US economist at Bloomberg Economics, wrote in a research note. “Natural gas is more important to the manufacturing sector — particularly chemicals, fertilizers, electricity — than crude oil is.”

US petrochemical producers like Dow Inc. are among the companies benefiting from low-cost industrial gas, an important feedstock for chemicals manufacturing.

“Supply and feedstock into Asia and Europe are constrained, which is triggering price increases globally,” Dow Chief Operating Officer Karen Carter said on an April 23 earnings call. “It is also leading to increased production in the Americas and is providing Dow the opportunity to capture new business in Europe.”

Inexpensive gas is also putting downward pressure on the cost of electricity, and lower power prices stand to aid the buildout of data centers, Wong wrote. That could help assuage concern about soaring electricity costs tied to the AI boom — an issue that’s become a key concern for voters heading into the US midterm elections. The fuel is poised to be an asset for the US in its race against China for AI dominance, with data-center developers including Meta Platforms Inc. favoring gas over cleaner alternatives because of its reliability as a power source. 

“The current market is highlighting a clear divergence — global natural gas prices are rising sharply, while US prices are even lower than when the Iran War began,” Jeremy Knop, chief financial officer of EQT Corp., the second-largest US gas producer by volume, said in an emailed statement. “That’s a direct result of the scale and efficiency of domestic supply.”

Producer Woes

For some US gas producers, however, low prices have been a drag on profits. Diamondback Energy Inc., a top Permian explorer, is “consciously moving away from Waha,” as the Permian pricing hub is known, and increasing its exposure to higher-priced markets near planned data centers, gas export facilities and population centers, executives said on an earnings call late last year.

“Investors want us to realize more than zero on our gas,” Diamondback CEO Kaes Van’t Hof told attendees April 15 at an energy conference in Fort Worth, Texas. “We’re an oil company. Most of our revenue comes from the oil side, but in a good year, gas is 5% of our revenue, and it’s probably headed towards 10% or so.”

Even drillers outside the Permian are feeling the effects of low gas prices. Though EQT has touted the benefits of cheap US gas, the company announced plans earlier this month to cut quarterly production by 2% as gas prices languish, with domestic stockpiles well above the five-year average.

“In this environment, we are taking a disciplined approach to production, including modest production curtailments during the low-demand spring season to store supply for maximum deliverability during peak summer power demand,” Knop said.

As prices have fallen deeper into loss-making territory, flaring events — when operators burn off natural gas at the wellhead, releasing carbon dioxide into the environment — have spiked to seasonal multi-year highs, according to research firm Energy Aspects. While New Mexico has tight restrictions on flaring, Texas allows widespread exceptions to a state rule intended to limit the practice.

“There’s a market failure here,” said Jon Goldstein, associate vice president for energy transition at the Environmental Defense Fund. “It makes no sense to be burning an energy resource that is needed around the world, and polluting the air, when we could be using that, putting it to productive use.”

For traders, who thrive on acute pricing dislocations like those between the Permian and other US gas hubs, the West Texas market has been fraught with opportunity and risk.

Traders who managed to book long-term capacity on pipelines shipping gas out of the Permian Basin and into higher-priced demand centers should be reaping windfall profits on any portion of those trades that isn’t hedged, said Josephine Mills, senior analyst at industry consultant Enverus.

But if unplanned pipeline maintenance prevents a trader from meeting obligations to deliver Permian gas, that trader will have to sell the trapped West Texas supply at negative prices while buying higher-priced gas to deliver to the counterparty. One gas trader, who asked not to be identified because he’s not authorized to speak to the media, said he lost over $300,000 in a week because of a recent Permian pipeline maintenance event. 

New Pipelines

By the end of this year, negative West Texas gas prices may mostly be a thing of the past.

Forward prices for Waha gas show the hub flipping to positive in October, according to Intercontinental Exchange data. That’s around the time that the massive Blackcomb Pipeline — a gas conduit from the Permian to South Texas developed by a consortium of companies led by WhiteWater — is expected to enter service.

A wave of other pipeline projects is set to follow. Five new Permian conduits are set to bring about 11 billion cubic feet a day of capacity online by the end of 2028, equivalent to roughly 10% of total US gas production.

“As a result, you’ll see gas prices in the Permian higher than has been the case in many, many years,” said Amber McCullagh, a longtime North American natural gas markets analyst and founder of the independent blog Measured Depth.

Still, abundant shale production and limited export capacity mean US gas prices are poised to remain low relative to the rest of the world for years to come. Gas will average well below $4 through 2027, American government forecasts show, while production is poised to hit fresh records. 

“With an ample resource base and a growing but still hard capacity limit on exports, this energy security looks both beneficial to the domestic economy and durable,” RBC’s Louney said.

More stories like this are available on bloomberg.com

Published on April 29, 2026



Source link

MakeMyTrip considers Mumbai listing as Nasdaq-listed firm explores India IPO

MakeMyTrip considers Mumbai listing as Nasdaq-listed firm explores India IPO


MakeMyTrip is targeting a possible listing in the first quarter of 2027, though details such as size and valuation remain under discussion.

MakeMyTrip Ltd., an online travel platform listed on the Nasdaq, is considering a listing in Mumbai, according to people familiar with the matter.

The company has engaged Axis Capital Ltd., Morgan Stanley and JPMorgan Chase & Co. as advisers, and plans to add more banks for the proposed share sale, the people said, asking not to be identified as the information is private.

MakeMyTrip is targeting the first quarter of 2027 for the potential listing, the people said. Deliberations are ongoing and details including the size and valuation of the offering could change. Representatives for the banks didn’t immediately respond to requests for comment.

A representative for the company said that it is in the process of evaluating a potential listing in India, which could provide an additional avenue to access capital, including from domestic institutional and retail investors as well as enable it to provide India listed equity as potential consideration for growth initiatives.

India’s IPO market has had a subdued start to 2026 after two consecutive years of record fundraising. Equity markets have come under pressure from geopolitical tensions, slowing earnings growth and uneven foreign inflows. Still, several companies are preparing for the IPOs so that they can launch once market conditions stabilize.

The company, which listed on the Nasdaq in 2010, operates online travel brands including MakeMyTrip, Goibibo and redBus. Its shares have declined about 55% over the past year, giving it a market value of roughly $4.5 billion.

One of MakeMyTrip’s peers, Yatra Online Ltd., pursued a dual-listing strategy, listing on Nasdaq in 2016 through a reverse merger with a special purpose company before launching an IPO in India in 2023 at roughly double its Nasdaq market capitalization. The company is currently valued at about $183 million in India and $68 million on Nasdaq.

More stories like this are available on bloomberg.com

Published on April 29, 2026



Source link

ADNOC tells clients they can opt to load crude outside Gulf, avoid Hormuz

ADNOC tells clients they can opt to load crude outside Gulf, avoid Hormuz


File picture: Sultan Ahmed Al Jaber, CEO, ADNOC

Abu Dhabi National Oil Company has notified some customers ​that they could load two crude grades outside ‌of the Gulf next month as ​the Strait of Hormuz remained closed, ⁠according to two people with knowledge of the matter and a notice reviewed by Reuters.

The two ‌crude grades are Das and Upper Zakum that ADNOC will move from ‌the Das Island and Zirku Island ‌terminals ⁠located inside the Gulf to locations ⁠outside for loading. Exports from these terminals have fallen drastically as it has been hard to find ships ​willing to transit ‌the strait since the start of the US-Iran war in late February.

“To ensure that customers can continue to perform their contractual liftings, ‌we are also making cargoes ​available for loading outside of the Arabian Gulf, on a case-by-case basis,” ADNOC ⁠said in a note to clients.

The note did not say how ADNOC planned to ‌move the cargoes.

The producer said clients could reach ADNOC staff to confirm their plans to lift term cargoes by using the alternative delivery points.

ADNOC did not immediately respond to a request for comment.

It did ‌not state the alternative delivery points in ​the notice although the sources said they included ship-to-ship transfers off Fujairah in the ⁠United Arab Emirates or off Sohar in Oman.

The ⁠producer also did not state if there will be additional costs incurred ‌in such transfers and whether these will be borne by ADNOC or the buyer, ​the sources added.

Published on April 29, 2026



Source link

West Bengal Assembly elections 2026: Voter turnout reaches 61.11% till 1 p.m.

West Bengal Assembly elections 2026: Voter turnout reaches 61.11% till 1 p.m.


People wait in a queue in rain during voting in the second and final phase of the West Bengal Assembly elections, at a polling station in Kolkata, Wednesday, April 29, 2026.
| Photo Credit:
Manvender Vashist Lav

During the ongoing second and final phase of the Assembly elections in West Bengal, which began on Wednesday morning across 142 constituencies in South Bengal, voter turnout reached 61.11 per cent by 1 p.m., according to the Election Commission of India.

While Purba Bardhaman witnessed 66.80 per cent voter turnout, it stood at 57.73 per cent in Kolkata South. Voter turnouts in Kolkata North, Howrah and Hooghly were 60.18 per cent, 60.68 per cent and 64.57 per cent, respectively, till 1 p.m.

The electoral exercise commenced at 7 am.

Amid unprecedented security arrangements, over 3.21 crore voters, including 1.57 crore women, in seven districts will determine the fate of 1,448 candidates.

Chief Minister and Trinamool Congress supremo Mamata Banerjee is facing her arch-rival and BJP leader Suvendu Adhikari, who has chosen to contest from the Bhabanipur seat in south Kolkata, Banerjee’s home turf, setting the stage for one of the most closely watched contests in this Assembly election.

Both Banerjee and Adhikari visited various booths in the Bhabanipur Assembly constituency where polling is underway. This high profile constituency recorded a voter turnout of 58.53 per cent till 1 p.m.

After an intense campaign season, led by the ruling Trinamool Congress and the opposition BJP in Bengal, voting is underway in Kolkata, Howrah, Nadia, North 24 Parganas, South 24 Parganas, Hooghly and Purba Bardhaman in South Bengal, considered the heartland and a stronghold of the Banerjee-led TMC.

In the last Assembly elections held in 2021, Trinamool won 123 of the total 142 seats here, while the BJP could only win 18 seats.

A total of 41,001 polling booths have been set up for the second phase of the Assembly elections. The Election Commission has deployed 2,321 companies of central forces across the seven districts, with Kolkata, which has a history of political violence, especially during elections, receiving the highest deployment of 273 companies.

In some of the key constituencies in South Bengal, there will be strong triangular contests, with prominent Congress and Left Front candidates in the fray. Many Trinamool Congress ministers are seeking re-election in this final phase.

Significantly, in the aftermath of the controversial Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in the State, in this phase in at least 25 constituencies, deleted names exceed the previous victory margin. While the Trinamool Congress has alleged that the targeted deletions are aimed at minorities and migrants, the BJP has argued that bogus names and illegal infiltration had distorted voters’ lists for years.

The first phase of polling on April 23 registered a record voter turnout of 93.19 per cent. The counting will be held on May 4.

Published on April 29, 2026



Source link

YouTube
Instagram
WhatsApp