Ajit Pawar : ‘नाईलाजानं मला…’, दिवाळीआधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला महत्त्वाचा निर्णय!

Ajit Pawar : ‘नाईलाजानं मला…’, दिवाळीआधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला महत्त्वाचा निर्णय!



Ajit Pawar On Dengue : काहीही झालं तरी  पवार कुटूंब दिवाळीच्या मुहूर्तावर एकत्र येतं. मात्र, आता फुटीनंतर अजित पवार आणि शरद पवार आमने सामने कसे येणार? असा सवाल विचारला जात होता.



Source link

भुजबळांना ओबीसी नेत्यांचं वाढतं समर्थन; जो OBC की बात करेगा, वही महाराष्ट्र में राज करेगा

भुजबळांना ओबीसी नेत्यांचं वाढतं समर्थन; जो OBC की बात करेगा, वही महाराष्ट्र में राज करेगा


Chhagan Bhujbal : मराठ्यांना सरसकट कुणबी दाखले देण्याविरोधात ओबीसी नेते प्रचंड आक्रमक झालेत. सरसकट कुणबी दाखले देण्याविरोधात दिवाळीनंतर रस्त्यावर लढाई सुरू करण्याचा इशारा ओबीसी नेत्यांनी दिलाय. त्याचबरोबर याविरोधात कोर्टातही जाण्याचा इशारा देण्यात आलाय. 

सरसकट मराठा आरक्षणाला विरोध करण्यावरुन छगन भुजबळांविरोधात सर्वपक्षीय मराठा नेते एकवटलेले असताना..भुजबळांना ओबीसी नेत्यांचं समर्थन वाढलंय. राज्यातील प्रमुख ओबीसी नेत्यांनी छगन भुजबळांची भेट घेतली आणि भुजबळांच्या भूमिकेचं समर्थन केलं. या बैठकीत आमदार प्रकाश शेंडगे, प्राध्यापक टी.पी.मुंडे, जे.डी.तांडेल, लक्ष्मण गायकवाड उपस्थित होते. भुजबळांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीनंतर ओबीसी नेत्यांनी थेट देशभरातल्या ओबीसी नेत्यांना साद घातलीय. 

मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देतील ते सत्तेबाहेर जातील असा खणखणीत इशारा यापूर्वीच छगन भुजबळांनी सरकारला दिलाय.ओबीसी आरक्षणाबद्दल भुजबळांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेचं विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवारांनी समर्थन केलंय. ओबीसी शिष्टमंडळानं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचीही भेट घेत मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावण्याची मागणी केली.

महायुतीत मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन भुजबळ एकटे पडताना दिसतायत. त्याचवेळी राज्यातले ओबीसी नेते भुजबळांच्या मदतीला धावून गेलेत. दिवाळीनंतर देशातल्या ओबीसी नेत्यांना राज्यात बोलावून आंदोलन उभारणार असल्याचं या नेत्यांनी म्हटलंय. त्यामुळे नजीकच्या काळात ओबीसी आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.  

ओबीसी आरक्षणावरून आक्रमक भूमिका घेतलेल्या भुजबळांवर वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी नाव न घेता तिखट टीका केलीय. आपण केवळ माळी म्हणून नव्हे तर सर्व ओबीसी जातींचे नेते म्हणून भूमिका मांडत असल्याचं विधान भुजबळांनी केलं होतं त्यावर बोलताना आंबेडकरांनी ही टीका केलीय. 

सरसकट कुणबी दाखले देणं कुठल्याही ओबीसींना मान्य नाही, असं ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटलंय. ओबीसी नेत्यांच्या शिष्टमंडळानी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. सह्याद्री अतिथीगृहावर ही बैठक झाली. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू नका, अशी मागणी या नेत्यांनी केलीय. 

मराठा समाजापाठोपाठ आता ओबीसी समाजही आक्रमक झालाय. ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये या मागणीसाठी जालन्यात घनसावंगी तहसील कार्यालयावर ओबीसी समाजाकडून मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात हजारोंच्या संख्येने ओबीसी सहभागी झाले होते. यावेळी आरक्षणावरून ओबीसी नेत्यांना जरांगे यांनी टार्गेट करू नये तर मराठा नेत्यांना टार्गेट करावं असा इशाराही आंदोलकांनीं दिलाय. तसंच ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षणाला दिल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिलाय.





Source link

पुण्यात रक्षकच बनले भक्षक, अल्पवयीन प्रेमी युगुलाला पोलिसांनी डांबलं; मुलीवर सलग 5 दिवस…

पुण्यात रक्षकच बनले भक्षक, अल्पवयीन प्रेमी युगुलाला पोलिसांनी डांबलं; मुलीवर सलग 5 दिवस…


अरुण मेहेत्रे, झी मीडिया, पुणे: पुण्यामध्ये रक्षकच भक्षक बनल्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. स्वतःचं घर सोडून आलेल्या अल्पवयीन मला – मुलींना वासनेची शिकार बनवण्याचा धंदा पुणे स्टेशन परिसरामध्ये सुरू होता.  पुणे रेल्वे स्टेशनवर कार्यरत असणारा आरपीएफचा कर्मचारी आणि रेल्वेच्याच इमारतीमध्ये कार्यालय असलेल्या एनजीओचा या गुन्ह्यामध्ये सहभाग असल्याचं निष्पन्न झालं आहे. दरम्यान या घटनेला एक महिना झाला तरी आरोपी सापडत नसल्याने मनसे आक्रमक झाली आहे. या घटनेबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स मध्ये कार्यरत असलेला हेड कॉन्स्टेबल अनिल पवार याचे दुष्कृत्य समोर आले आहे. खरंतर रेल्वे स्टेशनवर आढळून येणाऱ्या पिडीतांना संरक्षण देणं हे त्याचं काम होतं. पण अनिल पवार आणि त्याच्या साथीदारांनी माणुसकीला काळं फासण्याचा उद्योग केलाय. लग्न करण्यासाठी म्हणून छत्तीसगडहून पुण्यात आलेल्या अल्पवयीन प्रेमी युगुलाला त्यांनी डांबून ठेवलं. मुलासोबत असलेल्या मुलीवर सलग 5 दिवस बलात्कार केला. 

पीडित मुलीच्या तक्रारीनंतर हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आलाय. अनिल पवार याची पत्नी संचालक असलेल्या सिद्धार्थ मल्टीपर्पज एनजीओच्या माध्यमातून हे रॅकेट सुरू होतं. 

एनजीओच्या रजिस्टरमध्ये आतापर्यंत सुमारे साडेतीनशे अल्पवयीन मुला मुलींची नोंद आढळून आली आहे. त्यातील अनेकांवर अत्याचार तसेच शोषण झालं असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

 मुख्य आरोपी अनिल पवार सध्या फरार आहे. त्याचा साथीदार कमलेश तिवारीसह तिघांना पोलिसांनी अटक केली आहे. प्रकरणाचं स्वरूप बघता त्यामध्ये एक मोठं रॅकेट सक्रिय असण्याची शक्यता आहे. या रॅकेटला कुणाचा वरदस्त होता याचा देखील खुलासा होणं आवश्यक आहे.

हे प्रकरण समोर आल्यानंतर मनसे नेते वसंत मोरे आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांसह एनजीओचे कार्यालय फोडले आहे. 





Source link

सिनेट निवडणुकीच्या मुद्द्यावरून मनसेचा मुंबई विद्यापीठात राडा; कारभारावर गंभीर आक्षेप

सिनेट निवडणुकीच्या मुद्द्यावरून मनसेचा मुंबई विद्यापीठात राडा; कारभारावर गंभीर आक्षेप


देवेंद्र कोल्हटकर, झी मीडिया, मुंबई :  सिनेट निवडणुकीत झालेल्या गोंधळाबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने आक्रमक होत मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरुंना जाब विचारला. यावेळी ठिय्या आंदोलन करत कुलगुरूंना विदूषकाची प्रतिमा भेट दिली. तसेच कुलगुरू राजीनामा द्या, राजीनामा द्या, आमच्या मागण्या मान्य झाल्याचं पाहिजेत, झाल्याचं पाहिजेत अशा आशयाच्या घोषणा देत मनविसे शिष्टमंडळाने खाली जमिनीवर बसून ठिय्या केले. यावेळी सरचिटणीस गजानन काळे, अखिल चित्रे, प्रमुख संघटक यश सरदेसाई, चेतन पेडणेकर, सुधाकर तांबोळी, संतोष गांगुर्डे उपस्थित होते.

 मुंबई विद्यापीठाचा विदूषकी कारभार सुरू आहे म्हणून अशा पद्धतीने विदूषकाचे मास कुलगुरूंना मनसे विद्यार्थी सेनेकडून देण्यात आले यावेळी मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या आणि सुरक्षा रक्षकांची बाचाबाची झाली मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुका पुढे ढकलल्याने आणि नव्याने मतदार नोंदणी करावी लागत असल्याने मनसे विद्यार्थी सेना प्रामुख्याने आक्रमक झाली.

या सर्व मुद्द्यावरती मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर रवींद्र कुलकर्णी यांना मनसेच्या शिष्टमंडळाने मनसे विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अमित ठाकरे यांनी लिहिलेले एक पत्रही दिले.  मनसेने उपस्थित केलेल्या या विविध मुद्द्यावरती विद्यापीठ प्रशासनाने आम्ही सकारात्मक पद्धतीने या सर्व मुद्द्यांचा विचार करून मार्ग काढू अशा पद्धतीचे आश्वासन दिले आहे.

काय आहे या पत्रात?

मुंबई विद्यापीठ पदवीधर सिनेट निवडणुकीबाबत गेल्या काही महिन्यांत विद्यापीठ प्रशासनाने वारंवार चुकीचे निर्णय घेतल्यामुळे मुंबई विद्यापीठाची देशातील ‘प्रतिष्ठित विद्यापीठ’ ही ओळख पुसली जाऊन ‘हास्यास्पद विद्यापीठ’ अशी नवीन ओळख निर्माण करण्यात आपण यशस्वी झाला आहात, त्याबद्दल आपल्यासह विद्यापीठाच्या सर्वच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन!

गेल्या महिन्यात, २९ ऑक्टोबर रोजी विद्यापीठ प्रशासनाने रात्री उशीरा सिनेट निवडणुकीचे नवीन वेळापत्रक जाहीर केले. आधीची निवडणूक रद्द करताना ज्याप्रमाणे रात्रीचा मुहूर्त शोधण्यात आला होता, अगदी त्याचप्रमाणे निवडणुक नव्याने जाहीर करण्यासाठीही पुन्हा एकदा रात्रीचाच मुहूर्त निवडण्यात आला. एकंदरच आपल्या कारकिर्दीत विद्यापीठात आता ‘रात्रीस खेळ चाले’ जोरात सुरु आहे. त्याबद्दलही आपलं अभिनंदन!

पत्रात मनसेचे गंभीर आक्षेप

१. विद्यापीठ प्रशासनाने तयार केलेल्या मतदार यादीवर काहींनी गंभीर आक्षेप घेतले म्हणून प्रशासनाने निवडणूक रद्द केली. मात्र, तत्पूर्वी दुबार व बनावट मतदारांची नावं अंतिम मतदार यादीतून वगळून मतदारांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. आता प्रशासनाने ३० नोव्हेंबरपर्यंत नव्याने मतदार नोंदणी करण्यास सांगितलं आहे. ज्या मतदारांनी स्वत:ची नोंदणी प्रामाणिकपणे केली होती, त्यांच्यावर हा सरळसरळ अन्याय आहे. म्हणूनच प्रशासनाने तयार केलेल्या (आधीच्या) अंतिम मतदार यादीत जे मतदार नियमानुसार आहेत, त्यांना पुन्हा नव्याने नोंदणी करण्यास सांगू नये.  (आधीच्या) अंतिम मतदार यादीत ज्यांच्या नोंदणीबाबत काही गंभीर आक्षेप किंवा शंका उपस्थित झाल्या आहेत, त्यांना यादीतून वगळावे किंवा त्यांना पुन्हा एकदा नव्याने नोंदणी करण्यास सांगावे. पण मतदार यादीतील ‘चोर सोडून संन्याशाला फाशी’ देण्यात येऊ नये, हा आमचा आग्रह आहे.

२. नव्या वेळापत्रकात आॅनलाइन नोंदणीची अंतिम मुदत तसंच आॅनलाइन फाॅर्मची प्रिंटआऊट विद्यापीठाच्या कार्यालयात जमा करण्याची अंतिम मुदत नमूद करण्यात आली आहे. मुळात नोंदणीची प्रक्रिया संपल्यानंतर लवकरात लवकर मतदार यादी तयार करता यावी म्हणून आॅनलाइन नोंदणीचा प्रशासनाने अवलंब केला आहे. मग आॅनलाइन फाॅर्मची प्रिंटआऊट कार्यालयात आॅफलाइन जमा करण्याचा फार्स कशाला? प्रशासनाला आॅनलाइन नोंदणी प्रक्रिया हवी असेल तर प्रिंटआऊट जमा करायला सांगू नयेत आणि आॅनलाइन नोंदणी प्रक्रियेबाबत काही गंभीर आक्षेप- शंका उपस्थित होत असतील तर सरळ पूर्वीप्रमाणे मतदार नोंदणी प्रक्रिया आॅफलाइनच ठेवावी. प्रशासनाने आॅनलाइन आणि आॅफलाइन या दोन्ही प्रकारांचा नोंदणी प्रक्रियेत समावेश करुन मुंबई विद्यापीठाचं आणखी हसं करू नये.

३. निवडणुकीच्या नव्या मतदार नोंदणी प्रक्रियेत आधारकार्ड अपलोड करणे सक्तीचे नाही. ते सक्तीचे करावे.

४. मतदाराच्या फोटोला नव्या फाॅर्ममध्ये स्थानच नाही. मतदार केंद्रावर मतदार जेव्हा मतदानासाठी येईल तेव्हा त्याची ओळख पटवायची असेल तर त्याचा फोटो फाॅर्मवर असणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा मतदार म्हणून नोंदणी केलेल्या नावावर दुसरीच व्यक्ती मतदान करू शकेल आणि बनावट मतदानाचा टक्का वाढेल. हे रोखण्यासाठी आधीच्या फाॅर्मप्रमाणे नव्या फाॅर्ममध्येही मतदाराचा फोटो असायलाच हवा.

५. ज्या मतदारांनी फाॅर्म भरले आहेत, त्यांना मतदार नोंदणीची मुदत संपेपर्यंत त्यांच्या वैयक्तिक फाॅर्ममध्ये काही बदल (एडिट) करण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन द्यायला हवा. हा पर्याय उपलब्ध करुन दिल्यामुळे नोंदणी प्रक्रियेतील अर्ज बाद होण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि अधिकाधिक पदवीधरांना सिनेट निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावता येईल, असा आम्हाला विश्वास वाटतो.

६. विद्यापीठ प्रशासनाने २९ ऑक्टोबरच्या रात्री परिपत्रक काढून ३० ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत नोंदणी करण्यास सांगितले. त्यानुसार ३०-३१ ऑक्टोबर, १-२ नोव्हेंबर हे पहिले चार दिवस युजरनेम आणि पासवर्ड माहित असल्यास आधीच्या नोंदणीच्या वेळी मतदाराने अपलोड केलेले आधार कार्ड, पदवी प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र किंवा गॅझेट आदी डॉक्युमेंट्स नव्या नोंदणीतही फॉर्म भरताना दिसत होते. त्यामुळे मतदाराला हे डॉक्युमेंट्स पुन्हा अपलोड करावे लागत नव्हते. पण ३ नोव्हेंबरपासून अचानक संबंधित सॉफ्टवेअर प्रणालीत एक अनावश्यक बदल करण्यात आला आणि पहिले चार दिवस दिसणारे डॉक्युमेंट्स अक्षरशः गायब झाले. त्यामुळे मतदारांना डॉक्युमेंट्स पुन्हा स्कॅन करून अपलोड करावे लागत आहेत. यात भर म्हणजे, आधी फॉर्म भरताना फक्त युजरनेम आणि पासवर्ड पुरेसे होते, पण ३ नोव्हेंबरपासून ‘ओटीपी’ सक्तीचा करण्यात आला. विद्यापीठ प्रशासन सॉफ्टवेअर प्रणालीत हवे तेव्हा, हवे ते बदल करत आहे; ते कुणाच्या दबावाखाली? विद्यापीठाच्या या मनमानी कारभारामुळे पदवीधर मतदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अर्थात, याचीही जबाबदारी तुम्ही स्वीकारणार नाहीच.

महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या वरील मुद्द्यांचा आणि मागण्यांचा आपण गांभीर्यपूर्वक विचार करुन मतदार नोंदणी प्रक्रियेतील संबंधित त्रुटी रोखण्यासाठी त्वरित कार्यवाहीचे आदेश द्यावेत आणि सिनेट निवडणुकीच्या नावाखाली गेले वर्षभर धावणारी मुंबई विद्यापीठाची ‘काॅमेडी एक्प्रेस’ थांबवावी; हीच एकमेव अपेक्षा. येत्या दोन दिवसांत या पत्रातील मुद्द्यांबाबत आपण जाहीर स्पष्टीकरण द्यावे. अन्यथा, मुंबई विद्यापीठाच्या या गैरकारभाराविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना आपल्या हजारो सुशिक्षित, पदवीधर पदाधिकारी- कार्यकर्त्यांसह विद्यापीठात आक्रमक आंदोलन केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, याची नोंद घ्यावी.





Source link

मुंबईत मॉर्निंग वॉकनं बिघडू शकतं आरोग्य! सरकारकडून खबरदारीचा इशारा

मुंबईत मॉर्निंग वॉकनं बिघडू शकतं आरोग्य! सरकारकडून खबरदारीचा इशारा


Avoid Morning Walk: तुम्ही तुमच्या आरोग्याच्या हितासाठी मॉर्निंग किंवा इव्हिनिंग वॉकला जाता का? पण आता तुम्हाला हा वॉक बंद करावा लागू शकतो. राज्य सरकारकडून यासंदर्भात महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 
 वायू प्रदूषण वाढल्याने आरोग्य विभागाकडून नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. मुंबई आणि लगतच्या 17 मुख्य शहरांमध्ये प्रदूषणामुळे पसरणाऱ्या आजारांचा धोका वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर महत्वाचा निर्णय घेण्यात आलाय.

शहरांतील धूलिकण वाढल्याने आरोग्य विभागाकडून मास्क वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. वाढत्या वायुप्रदुषणामुळे सरकारकडून खबरदारीचा सल्ला देण्यात आला आहे.  मॉर्निंग वॉक आणि संध्याकाळी घराबाहेर चालणं टाळा, सकाळी आणि संध्याकाळी घरचे दरवाजे खिडक्या उघडू नका, दुपारी 12 ते  बाहेर पडू नका असा सल्ला देण्यात आला आहे. 

नागरिकांनी मास्क वापरण्याला प्राधान्य द्यावं, लाकूड, कोळसा, आणि अन्य ज्वलनशील गोष्टी जाळणे टाळा, दिवाळीत फटाके फोडण टाळण्याचा सल्ला सरकारकडून देण्यात आला आहे.

पुढील जिल्ह्यात विशेष खबरदारीच्या सूचना –

सोलापूर
मुंबई
नाशिक
अमरावती
सांगली
जळगाव
जालना
कोल्हापूर
लातूर
अकोला
बदलापूर
उल्हासनगर
औरंगाबाद
पुणे
नागपूर
चंद्रपूर
नवी मुंबई

पालिकेकडून दंडात्मक कारवाई

दुसरीकडे मुंबई महानगरातील वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी पालिकेकडून महत्वाची पावले उचलण्यात आली आहेत प्रामुख्याने धूळ नियंत्रणासाठी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने काही निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार बांधकाम – पाडकामाचा राडारोडा वाहतूक करताना नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधातही महानगरपालिकेने सक्त मोहीम हाती घेतली आहे. 

 या अंतर्गत 3 ते 5 नोव्हेंबर 2023 या 3 दिवसात एकूण 4 लाख 71 हजार 692 रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे.





Source link

राडारोडा वाहतूक करताना वायू प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन; मुंबईत लाखोंची दंड वसुली

राडारोडा वाहतूक करताना वायू प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन; मुंबईत लाखोंची दंड वसुली


देवेंद्र कोल्हटकर, झी मीडिया, मुंबई : मुंबई महानगरातील वायू प्रदूषण व त्यातही प्रामुख्याने धूळ नियंत्रणासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने सक्रिय पावले उचलली असतानाच बांधकाम – पाडकामाचा राडारोडा वाहतूक करताना नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधातही महानगरपालिकेने सक्त मोहीम हाती घेतली आहे. या अंतर्गत मुंबई शहर, पूर्व व पश्चिम उपनगरे मिळून शुक्रवार, दिनांक ३ ते रविवार ५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी पर्यंत एकूण ४ लाख ७१ हजार ६९२ रुपये इतका दंड वसूल करण्यात आला आहे. या पुढील काळातही दंडात्मक कार्यवाही सुरु राहणार असल्याचे महानगरपालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. 

मुंबई महानगरातील वायू प्रदूषण व त्यातही प्रामुख्याने धूळ नियंत्रणासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने उपाययोजना राबवण्याची सूचना महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांनी महानगरपालिका प्रशासनाला केली होती. त्यानुसार महानगरपालिका आयुक्‍त तथा प्रशासक  इकबाल सिंह चहल यांच्‍या निर्देशानुसार आणि अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महानगरपालिकेच्‍या सर्व २४ प्रशासकीय विभागांमध्ये युद्ध पातळीवर विविध कामे सुरु करण्यात आली आहेत. यामध्ये सरकारी, निमसरकारीसह खासगी बांधकामांद्वारे होणारे वायू प्रदूषण तसेच धूळ नियंत्रण कामे याचाही समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेच्या वतीने दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली आहेत. सर्व संबंधित यंत्रणांसाठी ही मार्गदर्शक तत्वे अनिवार्य असून त्यांचे पालन न करणा-या संबंधितांवर सक्त कारवाईचा इशारा महानगरपालिकेने दिला आहे. 

महानगरपालिकेने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार , बांधकाम साहित्य वाहून नेणारी सर्व वाहने पूर्णपणे झाकलेली असावीत (वरच्या बाजूने आणि सर्व बाजूंनीसुद्धा). जेणेकरून वाहतुकीदरम्यान बांधकाम साहित्य किंवा राडारोडा यांचे कण हवेत मिसळणार नाहीत. वाहनातून मर्यादेपेक्षा अधिक वजनाचे साहित्य वाहून नेऊ नये, जेणेकरुन वाहतुकीदरम्यान ते पडण्याचा धोका राहणार नाही. प्रत्येक बांधकामाच्या ठिकाणी/ परिसरात निर्माण होणारा बांधकाम आणि पाडकाम राडारोडा हा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या बांधकाम व पाडकाम मलबा व्यवस्थापन आराखड्यानुसार, निर्देशित केलेल्या ठिकाणीच नेला जावा. राडारोडा उतरवल्यानंतर, वाहन पूर्णपणे धुऊन स्वच्छ केले पाहिजे. महानगरपालिकेच्या सर्व २४ विभाग कार्यालयांनी या कामी भरारी पथके गठीत केली आहेत. 

हवा गुणवत्ता निर्देशांकनुसार धुळीचे प्रमाण वाढण्यास कारणीभूत असलेले सूक्ष्म धूलिकण नियंत्रित करण्याच्या दृष्टीने दंडात्मक उपाययोजना देखील आता करण्यात येत आहेत. राडारोडा वाहून नेणारी वाहने, बांधकाम ठिकाणे व त्याजवळील सार्वजनिक ठिकाणे येथे आवश्यक ती उपाययोजना न राबविल्यामुळे झालेले प्रदूषण यावर नियंत्रण आणणे, हा यामागील उद्देश आहे.

राडारोडा वाहतूक करताना नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी विविध वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करत एकूण ४ लाख ७१ हजार ६९२ रुपयांचा दंड तीन दिवसात वसूल करण्यात आला आहे.

यामध्ये, जी दक्षिण विभागात १५ हजार रुपये, पी उत्तर विभागात ८० हजार रुपये, एन विभागात ७० हजार रुपये, एस विभागात ४५ हजार ६९२ रुपये, टी विभागात ५० हजार रुपये , पी दक्षिण विभागात १३ हजार रुपये, के पश्चिम विभागात १० हजार रुपये, एफ उत्तर विभागात ४५ हजार रुपये, जी उत्तर विभागात १० हजार रुपये असा एकूण ४ लाख ७१हजार ६९२ रुपयांचा दंड रकमेचा समावेश आहे. 

 महानगरपालिका आयुक्‍त तथा प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांनी सांगितले की, मुंबईतील वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली आहेत. सर्व संबंधित यंत्रणांसाठी ही मार्गदर्शक तत्वे अनिवार्य असून त्यांचे अत्यंत काटेकोरपणे पालन केले जावे. याबाबत कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आढळून आल्यास संबंधितांवर सक्त कारवाई केली जाईल. या पुढील काळातही दंडात्मक कार्यवाही सुरु राहणार आहे. स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई आणि हरित मुंबई ठेवण्याची जबाबदारी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेप्रमाणेच नागरिकांची देखील आहे, असेही आयुक्त महोदयांनी नमूद केले आहे. 

परिमंडळ निहाय दंड रकमेची आकडेवारी

परिमंडळ १ – निरंक
परिमंडळ २ – ७० हजार रुपये 
परिमंडळ ३ – ५३ हजार ५०० रुपये 
परिमंडळ ४ – १ लाख ३ हजार रुपये 
परिमंडळ ५ – ५६ हजार ५०० रुपये 
परिमंडळ ६ – १ लाख ६३ हजार ६९२ रुपये 
परिमंडळ ७ – २५ हजार रुपये





Source link

YouTube
Instagram
WhatsApp