नाशिक जिल्ह्यात 622 ग्रामपंचायतींवर येणार प्रशासक राज; निवडणुका सहा महिने लांबणीवर?

नाशिक जिल्ह्यात 622 ग्रामपंचायतींवर येणार प्रशासक राज; निवडणुका सहा महिने लांबणीवर?


विशाल मोरे मालेगाव, ( नाशिक )

Add Zee News as a Preferred Source

Grampanchayat Nashik District :  येत्या 15 फेब्रुवारी पासून नाशिक जिल्ह्यातील 622 गावातील ग्रामपंचायतींवर प्रशासक राज येणार आहे. पेठ – सुरगाणा हे दोन तालुके वगळता जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यात प्रशासक राज येणार आहे. तेव्हा एका प्रशासकावर अंदाजे 15 ते 20 गावांच्या विकासाची जबाबदारी येणार असल्याची शक्यता असल्याने गावाचा विकास कसा साधला जाणार हा मोठा प्रश्न आहे. 

आधीच जिल्हा परिषद आणि 15 पंचायत समित्या यांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. त्यात आता 622 ग्रामपंचायत निवडणुका या सहा महिन्यानंतर घेण्यात याव्या अशी मागणी प्रशासनाकडून करण्यात आल्याचे डाबली गावाचे सरपंच यांनी सांगत आता माजी सरपंच यांना जनतेच्या मोठ्या रोषाला सामोरे जावे लागणार असल्याचे स्पष्ट केले. 
एका पंचायत समितीला चार विस्तार अधिकारी असतात. एका विस्तार अधिकाऱ्याकडे 20 ते 25 गाव असतात त्यामुळे ते कोणकोणत्या गावाकडे लक्ष देणार आहेत आणि एका सरपंचाकडे एक गाव असते. भविष्यात उन्हाळा, चारा, पाणी टंचाई आहे. तेव्हा ज्यावेळी विधानसभा बरखास्त होते तेव्हा राज्याचा कारभार बघण्यासाठी काळजीवाहू मुख्यमंत्री हे काम बघतात तसेच प्रशासक ही संकल्पना रद्द करत सरपंच यांना देखील काळजीवाहू सरपंच म्हणून आदेश काढत निवडणुका होई पर्यंत कारभार बघू द्या अशी मागणी सचिन साळुंखे, नाळे येथील सरपंचांनी व्यक्त केली. 

गावांवर प्रशासक राज येणार मात्र याआधी जो विकास निधी मंजूर होता तो निधी बऱ्याच गावांवर अधिकारी नसल्यामुळे कामात घेता आला नाही. त्यातच निवडणुका लांबणीवर का टाकल्या याचे कारण शासनाने सांगावे. तेव्हा निवडणुका या प्रशासक राज लागल्यानंतर तत्काळ घ्याव्यात अशी मागणी सरपंच वीराने यांनी केली आहे. 

जिल्हा परिषद मार्फत पंचायत समिती कडून एक प्रस्ताव दाखल केला जाणार आहे. पंचायत समितीचे आरोग्य, शिक्षण असे विविध विस्तार अधिकारी आहेत त्यांची आम्ही प्रशासक म्हणून नेमणूक करणार आहोत. जास्तीत जास्त प्रशासक कसे नेमले जाणार याकडे आम्ही लक्ष देणार आहोत. तसेच अद्याप निवडणूक

आयोगाकडून वॉर्ड रचना, पुनर्निरीक्षण करणे या बाबत कुठलाच आदेश आला नसल्याचे गटविकास अधिकारी वेंदे यांनी सांगितले.  एकंदरीत सरपंचाकडून करण्यात आलेल्या काळजीवाहू सरपंच पदाची मागणी, तसेच लवकर ग्रामपंचायत निवडुकांचे कार्यक्रम घोषित करण्याची मागणी, प्रशासक ही संकल्पना रद्द करण्याची मागणी या सगळ्यांचा विचार आता सरकार कडून कसा करण्यात येईल हे बघणे महत्वाचे ठरेल.

नाशिक जिल्ह्यातील प्रशासक नियुक्त ग्रामपंचायती 

कळवण- 29 
येवला- 68 
इगतपुरी- 9
दिंडोरी- 30 
त्र्यंबकेश्वर- 3
सिन्नर- 100 
निफाड -65 
चांदवड- 53 
देवळा- 11
नांदगाव- 60
मालेगाव- 99 
नाशिक- 25 
एकूण- 622

 





Source link

…म्हणून मी पराभूत झाले! अखेर ‘रिलस्टार’ निर्मला नवले पराभवावर बोलल्याच

…म्हणून मी पराभूत झाले! अखेर ‘रिलस्टार’ निर्मला नवले पराभवावर बोलल्याच


Maharashtra: निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर अनेक उमेदवार आनंद साजरा करतात, तर काहींना पराभव स्वीकारावा लागतो. कारेगावच्या माजी सरपंच आणि सोशल मीडियावर ‘रिलस्टार’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या निर्मला नवले यांनाही यंदा मतदारांनी संधी दिली नाही. मात्र निकालानंतर त्यांनी निराश न होता मतदारांशी संवाद साधत आपली भावना व्यक्त केली. लोकांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली आणि हा पराभव आपल्या प्रवासाचा शेवट नसल्याचे सांगितले. लोकांसाठी काम करण्याची इच्छा अजूनही तितकीच मजबूत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Add Zee News as a Preferred Source

काय म्हणाल्या निर्मला नवले?
या निवडणुकीत नवले यांचा सुमारे 300 मतांनी पराभव झाला. निकाल अपेक्षेप्रमाणे नसला तरी 6577 मतदारांनी दाखवलेला विश्वास आपल्या आयुष्यातील मोठी ताकद असल्याचे त्यांनी सांगितले. “निवडणुकीत पैसा जिंकला, माणूस हरला,” अशी भावना व्यक्त करत त्यांनी मतदारांचे आभार मानले. त्यांच्या मते मतदारांशी असलेले नाते हे फक्त निवडणुकीपुरते मर्यादित नसते.

..म्हणून मी पराभूत झाले! 
नवले यांनी प्रचारादरम्यान विकासाच्या प्रश्नांपेक्षा पैशांचा प्रभाव जास्त जाणवल्याचे सांगितले. काही ठिकाणी मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी चुकीच्या पद्धती वापरल्या गेल्याचेही त्यांनी सूचित केले. पैशाच्या बळावर मते मिळू शकतात, पण विश्वास आणि आपुलकी विकत घेता येत नाही, असे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेची खरी भावना जपण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तरुण पिढीबद्दल चिंता
गावातील युवकांमध्ये वाढत चाललेल्या व्यसनाधीनतेबद्दल त्यांनी विशेष चिंता व्यक्त केली. ड्रग्ससारख्या घातक सवयी तरुणांचे भविष्य बिघडवत असल्याचे त्यांनी सांगितले. समाजाने एकत्र येऊन या समस्येला थांबवण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. त्यांच्या मते हा विषय कोणत्याही राजकीय निकालापेक्षा अधिक गंभीर आहे.

पुढील वाटचालीचा निर्धार
पराभवानंतरही लोकांसाठी काम करण्याची जिद्द कमी झालेली नाही, असे नवले यांनी स्पष्ट केले. सामाजिक प्रश्न, गावाचा विकास आणि तरुणांच्या भविष्यासाठी पुढेही प्रयत्न सुरू ठेवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. निवडणूक हरली तरी लोकांचा विश्वास जिंकण्यासाठी आपला संघर्ष सुरूच राहील, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.





Source link

कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरण होणार; कोकण पट्ट्यातील प्रवासी, व्यापारी, पर्यटनाला चालना मिळणार

कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरण होणार; कोकण पट्ट्यातील प्रवासी, व्यापारी, पर्यटनाला चालना मिळणार



कोंकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये तातडीने विलिनीकरण करा तसेच रेल्वे मार्ग दुहेरीकरणासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्या.  खासदार रविंद्र वायकर यांनी लोकसभेत नियम 377 अन्वये लोकसभेत मांडला प्रस्ताव.



Source link

रेवती सुळेंचं ठरलं… बारामतीची लेक होणार नागपूरची सून; सुप्रिया सुळेंचा होणारा जावई आहे तरी कोण?

रेवती सुळेंचं ठरलं… बारामतीची लेक होणार नागपूरची सून; सुप्रिया सुळेंचा होणारा जावई आहे तरी कोण?



Supriya Sule Daughter Revati Sule Marriage: रेवती सुळे या 27 वर्षांच्या असून त्यांचं शिक्षण परदेशातच झालं आहे. त्या सक्रीय राजकारणात नसल्या तरी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान त्या आईच्या प्रचारामध्ये सक्रीयपणे सहभागी होत्या.



Source link

झेडपीत कुणाचा गुलाल, कुणाला धक्का? दिग्गज नेत्यांच्या नातेवाईकांचं काय झालं? वाचा विजेत्यांची संपूर्ण यादी

झेडपीत कुणाचा गुलाल, कुणाला धक्का? दिग्गज नेत्यांच्या नातेवाईकांचं काय झालं? वाचा विजेत्यांची संपूर्ण यादी


ZP and Panchayat Election Result: जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत दिग्गज नेत्यांच्या नातेवाईकांनी विजयी गुलाल उधळला आहे, तर अनेक दिग्गज नेत्यांना फटका बसला आहे. जयकुमार गोरे, वरपूडकर यांच्या कुटुंबातील अनेक सदस्यांचा मोठा पराभव झाला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती, अनेक राजकीय नेत्यांच्या घरात जिल्हा परिषदेची उमेदवारी देण्यात आली होती, मात्र, या निवडणुकीत दिग्गजांनी विजयी गुलाल उधळलाय.. पुणे, सोलापूर, रायगड आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांमध्ये दिग्गजांच्या नातेवाईकांनी बाजी मारली आहे…

माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचे पुतणे विवेक वळसे पाटील यांचा विजय झाला आहे.. पारगाव, जरकवाडी गटातून त्यांचा विजय झाला आहे…

पुरंदर तालुक्यात माजी आमदार बापूसाहेब पठारे यांची कन्या रूपाली झेंडे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिकिटावर विजय मिळवला आहे.

माढ्यात तानाजी सावंतांच्या पुतण्याचाही विजय झाला आहे. पृथ्वीराज सावंतांनी भाजपच्या तिकीटावर निवडणूक लढवत विजय मिळवला आहे..

भाजपचे माजी आमदार राम सातपुते यांच्या पत्नी संस्कृती सातपुते यांनीही जिल्हा परिषद निवडणुकीत विजय मिळवला आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर विधानसभा मतदारसंघातील असगोली जिल्हा परिषद गटात आमदार भास्कर जाधव यांचे पुत्र विक्रांत जाधव यांचा विजय

रायगडमध्ये आमदार भरत गोगावले यांचे चिरंजीव विकास गोगावले यांनीही प्रतिस्पर्ध्याला धूळ चारत विजय मिळवला आहे.

12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्यांमध्ये अनेक मोठ्या नेत्याच्या नातेवाईकांनी पराभव स्वीकारावा लागलाय.. माजी मंत्री वरपूडकर यांच्या घरातील 5 पैकी 4 जणांचा निवडणुकीत पराभव झाला असून वरपूडकरांना मोठा धक्का बसलाय… तर तिकडे साता-यात जयकुमार गोरे यांचा भाऊ आणि वहिणींचा देखील पराभव झाला आहे. 

जयकुमार गोरेंचे बंधू अरूण गोरे यांचा माण तालुक्यातील कुकुडवाड गटात पराभव झालाय..

तर औंध गटातही जयकुमार गोरे यांचे बंधू अंकुश गोरे यांच्या पत्नी भारती गोरेंचा 40 मतांनी पराभव झाला आहे.

पेणचे आमदार रवींद्र पाटील यांच्या सून शर्मिला पाटील यांचाही पराभव

परभणीच्या दैठना जिल्हा परिषद गटाच्या भाजपच्या उमेदवार प्रेरणा समशेर वरपूडकर यांचा पराभव

लोहगाव जिल्हा परिषद सर्कलमधील उत्कर्ष वरपूडकर यांचा पराभव झाला आहे, ते आमदार सुरेश वरपूडकर यांचे पुतणे आहेत. 

सोनल जयंत देशमुख यांचा देखील पराभव झाला आहे, त्या वरपूडकर यांच्या कन्या आहेत…

सिंगणापूर गटातील माजी आमदार सुरेश वरपूडकर यांचे पुत्र समशेर वरपूडकर, याचा पराभव झाला आहे…  पांडुरंग खिल्लारे यांचा विजय झाला आहे. 

मिनी विधानसभा मानल्या जाणा-या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक अनेक दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती, अनेक नेत्यांना त्यांचा गड राखण्यात यश आलंय. तर काही नवख्या उमेदवारांनी अनेक दिग्गज नेत्यांचा गड भेदलाय.





Source link

RDI scheme could be operationalised this year

RDI scheme could be operationalised this year


Budget 2026-27 has provided ₹20,000 crore under the ‘capital’ head to the Research, Development and Innovation (RDI) scheme, whereby a ₹1 lakh crore corpus is being put together for a ‘deep-tech fund of funds’, raising hopes for the operationalisation of the scheme in 2026-27.

Last year’s budget, too, had provided ₹20,000 crore. But, going by the revised estimates for 2025-26, it appears that only ₹3,000 crore was actually put in the corpus. And now, another ₹20,000 crore has been given — which is actually the bulk of the ₹28,049 crore the finance ministry allocated to the Department of Science and Technology.

From the statement of implementation of last year’s budget proposals, it is seen there was delay in setting up the fund of funds. The RDI scheme was announced by Prime Minister Narendra Modi in January 2025; the Cabinet approved it on July 1, but it was not until October 11 that the rules and governance structure were “concurred” to by the Department of Expenditure, Ministry of Finance.

The large corpus of ₹1 lakh crore indicates the government attaches much importance to it. The RDI scheme “aims to catalyse private sector participation in high-impact R&D”, according to a press release from the Department of Science and Technology. From the corpus, the scheme will provide long-term loans at “low or nil” interest rates, make equity infusions into startups and contribute to deep-tech fund of funds; it will not, however, provide grants or short-term loans.

Growing need

India has a clutch of funds dedicated to deep-tech, such as Speciale Invest, pi Ventures, YourNest Venture Capital, seafund, Capital A, Blume Ventures and IIMA Ventures. These funds raised over a billion dollars last year, more than twice raised in the year before.

The government is now appointing ‘second-level fund managers’ (SLFM) to manage the fund of funds. An SLFM is an intermediary investment manager that receives capital from a government-anchored fund of funds and deploys it in startups, venture funds, or projects.

The first level is the setting up of the ‘special purpose fund’, under the Anusandhan National Research Foundation.

Recently, Dr Abhay Karandikar, Secretary, Department of Science and Technology, said in a LinkedIn post that there had been “an overwhelming response” to the government’s call for applications for SLFMs from AIFs, FoFs, DFIs and NBFCs. “We are expected to complete the process of appointing fund of funds, AIF, DFI, NBFC and FRO by April-May,” Karandikar said.

Two government bodies had already been appointed “on nomination basis” as SLFM — the Technology Development Board; and the Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC). The former had also “initiated the process of inviting applications from corporates and startups”, Karandikar said.

“The two-tier fund structure and onboarding of experienced institutions like TDB and BIRAC are particularly reassuring,” says Girij Pal Singh, Co-founder and Director, Athena Generics, IIT-Kanpur.

Karandikar said the RDI was a key milestone in India’s efforts to finance high-risk, high-impact technologies and strengthen the innovation pipeline.

“The nature of financing includes low-interest, long-tenor debt, equity or optionally convertible debt on attractive and flexible terms,” he said.

NQM up, NSM down

The budget has allocated slightly more to the National Quantum Mission, for its revenue expenditure. This is apparently because the mission had overspent last year’s allocation — ₹755 crore (revised estimate), against ₹600 crore given under Budget 2025-26. Accordingly, the allocation has been raised to ₹900 crore for 2026-27. Conversely, the National Supercomputing Mission has received a negligible ₹1 lakh, against last year’s allocation of ₹265 crore — again because the mission ended up spending twice as much (₹530 crore).

Big boost

The government-owned semiconductor lab at Mohali, Punjab, has got a bonanza — ₹900 crore, against ₹400 crore last year (budget estimate) and ₹20 crore (revised estimate). This is part of the total allocation of ₹8,000 crore for the ‘modified programme for the development of semiconductors and display manufacturing ecosystem in India’, compared with ₹7,000 crore (budget 2025-26) and ₹4,300 crore (revised 2025-26). Various schemes under the programme have been given higher allocations.

The India Semiconductor Mission 2.0 has got ₹1,000 crore, against nil last year.

The budget has slashed the allocation under the head ‘Production-linked incentive for large-scale electronics manufacturing’ to ₹1,345 crore, against ₹8,885 crore (budget 2025-26) and ₹6,690 crore (revised 2025-26). On the other hand, the electronic components manufacturing scheme has received a big boost of ₹1,500 crore, against ₹6.8 crore previously.

More Like This

Published on February 9, 2026



Source link

YouTube
Instagram
WhatsApp