महाराष्ट्रातल्या विधानसभा निवडणुकीतल्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेणारी याचिका हायकोर्टानं फेटाळलीये. कोर्टानं याचिकेत काहीही दम नसल्याचा निर्णय दिला असला तरी याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रकाश आंबेडकरांचं त्यानं समाधान झालेलं नाहीय. प्रकाश आंबेडकरांनी सरकारला आणि निवडणूक आयोगाला तीन प्रश्न विचारुन कोंडीत पकडलंय.
विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानप्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवणारी चेतन अहिरे यांची याचिका मुंबई हायकोर्टानं फेटाळलीये. याचिका फेटाळली असली तरी याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रकाश आंबेडकरांच्या मनातल्या तीन प्रश्नांचं उत्तर मिळालं नाही असं आंबेडकरांनी सांगितलंय.
76 लाख पावत्या कुठं आहेत?
विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाची वेळ संपल्यानंतर महाराष्ट्रातल्या अनेक मतदारसंघ मिळून तब्बल 76 लाख मतं वाढली…मतदानाची वेळ संपल्यानंतर मतदान केंद्राच्या आवारात जे मतदार असतात त्या मतदारांना पावत्या दिल्या जातात. त्या पावत्या निवडणूक आयोग का देत नाही त्याचा रेकॉर्ड ठेवला की नाही असा प्रश्न प्रकाश आंबेडकरांनी विचारलाय.
96 मतदारसंघात मतदान, मतमोजणीत तफावत कशी?
विधानसभा निवडणुकीत जवळपास 96 मतदारसंघात झालेलं मतदान आणि मोजलेली मतं यांच्यात तफावत निघाली. मतांची तफावत असताना निकाल जाहीर करु नये असा नियम आहे. तरीही त्या 96 मतदारसंघांचा निकाल कसा जाहीर करण्यात आला असा सवालही आंबेडकरांनी विचारलाय.
निवडणूक नियमानुसार झाली का?
विधानसभा निवडणूक ही कायदेमंडळानं बनवलेल्या नियमानुसार झाली का?. निवडणूक आयोगानं तयार केलेले नियम पाळले गेले का या प्रश्नांची उत्तर कोर्टात मिळाली नसल्याचं आंबेडकरांनी सांगितलंय.
न्यायालय काय म्हणाले?
विधानसभा निवडणुकीत प्रत्यक्ष झालेले मतदान आणि निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवर नोंदवलेले मतदान यात विसंगती असल्याचा याचिकाकर्त्यांने केलेला दावा हा एका वृत्तपत्रातील लेखाच्या आधारे केला आहे.
मतदानाच्या शेवटच्या क्षणी म्हणजेच संध्याकाळी 6 वाजता झालेल्या मतदानात गैरप्रकार वा फसवणूक झाल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला. मात्र, त्यासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारची तक्रार केलेली दिसून येत नाही. त्या संदर्भात कुठलीही सामग्री याचिकेसोबत सादर केलेली नाही.
हरि विष्णू कामथ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा दाखला देत अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केलेला युक्तीवाद स्वीकारता येणार नाही.
याचिका फेटाळली असली तरी प्रकाश आंबेडकर आणि याचिकाकर्त्यांचं समाधान झालेलं नाही. उत्तरं न मिळालेल्या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी प्रकाश आंबेडकर जनतेच्या कोर्टात जाणार का असा प्रश्न निर्माण झालाय.
‘शक्तिपीठ महामार्ग’ ही महाराष्ट्राची आजची तातडीची गरज आहे का? अशी विचारणा उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून सरकारला करण्यात आली आहे. ‘समृद्धी महामार्ग’ हा तुमचाच आधीचा ड्रीम प्रोजेक्ट! या नव्याकोऱ्या महामार्गावर सध्या खड्ड्यांची ‘समृद्धी’ झाली आहे याची आठवण सामनाच्या अग्रलेखातून करुन देण्यात आली आहे.
Maharashtra Milk Business: प्रत्येक राज्याचा स्वत:चा दुधाचा ब्रँड असतो. त्याच्याशी सर्वच गोष्टी जोडलेल्या असतात. कधी काळी महानंदा, आरेसह इतर कंपन्या तेजीत होत्या मात्र कालांतरानं किंवा सरकारकडून योग्य ते पाठबळ न मिळाल्यानं त्या मागे पडल्या. सध्या महाराष्ट्राचा 70 टक्के दुधाचा धंदा गुजरातकडे जातोय, असा आरोप होतोय.
दूध जितकं आरोग्यासाठी आवश्यक तितकंच अर्थकारणासाठी आणि राजकारणासाठीही. पुन्हा एकदा हा मुद्दा ऐरणीवर आलाय. देशभरातल्या विविध राज्यांनी आपापल्या राज्यातल्या दूध उत्पादकांचं हित जाणलं.. त्यातून स्थानिक सहकारी ब्रँडवर लक्ष केंद्रित केलं… पण महाराष्ट्रातली परिस्थिती त्या उलट आहे. राज्यातले महानंद, आरे यासारखे ब्रँड टिकवण्याऐवजी परराज्यातल्या कंपन्यांना ते आंदण म्हणून दिले जाताहेत असा आरोप होतोय. राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे महाराष्ट्राचा 70 टक्के दुधाचा धंदा गुजराती कंपन्यांनी पळवलाय.
मुंबईतल्या 85 टक्के पॅकींग दुधावर गुजरातमधल्या कंपन्यांनी कब्जा केलाय. गुजरातच्या अमूल आणि इतर कंपन्यांच्या आक्रमणामुळे पुणे, नाशिक, नागपूर, संभाजीनगरमधले स्थानिक ब्रँड संकटात आलेत. महत्त्वाचं म्हणजे महाराष्ट्रातल्या दूध व्यवसायात गुजरातमधल्या खासगी डेअरी अतिक्रमण करत असल्याचं कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटेंनीच जाहीरपणे कबूल केलं.
मुळात या सगळ्याला राज्य सरकारचं याबाबतचं धोरण कारणीभूत आहे, असं अखिल भारतीय किसान सभेचे नेते अजित नवलेंनी म्हटलंय. गुजरातच्या अमूल कंपनीनं महाराष्ट्राच्या दूध उत्पादन क्षेत्रावर गेल्या काही वर्षांपासून कब्जा केलाय. त्यातच महानंद हा ब्रँड सरकारनं गुजरातमध्ये मुख्यालय असणा-या एनडीबीकडे हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला… ही धोक्याची घंटा असल्याचंही ते म्हणालेत. यासाठी सरकारनं पावलं उचलावीत, अशी मागणी अजित नवलेंनी केलीय.
कर्नाटक सरकारनं ‘नंदिनी, तामिळनाडू सरकारनं ‘अविन आणि केरळ सरकारनं मिल्मा हे स्थानिक सहकारी ब्रँड विकसित करण्यावर भर दिलाय. तिथले शेतकरी आणि सहकारी शिखर संस्थांना अनुदान आणि पाठबळ दिलं. मुख्य म्हणजे गुजरातची ‘अमूलच्या माध्यमातून होत असलेली घुसखोरी रोखली. मात्र, महाराष्ट्रात सरकारकडूनच इथल्या कंपन्यांवर अतिक्रमणाची संधी दिली जातेय. जर हे असंच होत राहिलं तर येत्या काळात महाराष्ट्राच्या संपूर्ण दूध व्यवसायावर इतर राज्यांचा प्रामुख्यानं गुजरातचा दबदबा निर्माण होईल आणि आपण केवळ दूध आयाती पुरते उरू.
Maharashtra Politics : मुंबै बँक ही मुंबईतली सहकार क्षेत्रातली महत्त्वाची बँक. ही बँक राजकीयदृष्ट्या कायमच चर्चेत असते. या बँकेच्या संचालकपदी शिवसेना ठाकरे पक्षाचे अभिषेक घोसाळकर हे नियुक्त होते. मात्र, गेल्यावर्षी अभिषेक घोसाळकरांची धक्कादायकरित्या फेसबुक लाईव्ह सुरु असतांनाच गोळ्या घालून हत्या झाली. यानंतर अभिषेक घोसाळकरांचे संचालकपद जवळपास वर्षभर रिक्त राहिलं. गेलं वर्षभर रिक्त असणारं हे पद ऐन महापालिका निवडणूकीच्या तोंडावर भरलं गेलं. मुंबै बँकेत तेजस्वी घोसाळकर यांची संचालकपदी निवड करुन भाजपनं मुंबईत मोठी खेळी खेळल्याची चर्चा आहे. भाजपच्या खेळीवर उद्धव ठाकरेंनी मास्टर स्ट्रोक मारला आहे.
मुंबै बँकचे संचालकपद जवळपास वर्षभर रिक्त होते. मात्र, गेलं वर्षभर रिक्त असणारं हे पद ऐन महापालिका निवडणूकीच्या तोंडावर भरलं गेलं. सद्भावना म्हणून हे रिक्त पद अभिषेक यांच्या पत्नी आणि ठाकरे गटाच्या माजी नगरसेविका तेजस्वी घोसाळकर यांना देण्यात आलं. तेजस्वी घोसाळकर या काही दिवसांपासून पक्षावर नाराज असल्याच्या चर्चा होत्या. मुंबै बँकेच्या अध्यक्षपदी सध्या भाजपचे प्रविण दरेकर आहेत. त्यामुळे हे पद तेजस्वी घोसाळकरांना देण्याच्या टायमिंगमागे भाजपची खेळी असल्याची चर्चा रंगली आहे. तर, दुसरीकडे त्यांच्यावर ठाकरे गट सोडण्यासाठी दबाव असल्याचा आरोप त्यांचेच सासरे विनोद घोसाळकरांनी केला होता. त्यामुळे तेजस्वी घोसाळकर ठाकरेंना कधीही रामराम ठोकतील अशी चर्चा असतांनाच त्यांच्या मुंबै बँकचे संचालकपदाच्या नेमणूकाच्या टायमींगची चर्चा आहे.
मुंबै बँकेवर संचालकपदी निवड झाल्यानंतर तेजस्वी घोसाळकर यांनी उद्धव ठाकरेंची भेट घेतली. मातोश्रीवर जाऊन त्या उद्धव ठाकरेना भेटल्या. गेल्या काही दिवसांपासून तेजस्वी घोसाळकर नाराज असल्याच्या चर्चा आहे. या भेटीत काय चर्चा झाली याचा तपशील समोर आला नाही. मात्र, भाजपने तेजस्वी घोसाळकर यांना मुंबै बँकचे संचालकपद दिल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी देखील त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपवली आहे.
काही दिवसांपूर्वी तेजस्वी घोसाळकर यांनी पक्षातील सर्व पदांचा राजीनामा दिला होता. उद्धव ठाकरेंकडून घोसाळकरांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. तेजस्वी घोसाळकरांची दहिसर विधानसभा प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, हे पद स्विकारण्याबाबत तेजस्वी घोसाळकरांकडून अद्याप मौन आहे. यामुळे तेजस्वी घोसळकर काय निर्णय घेतात याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
विशाल करोळे (प्रतिनिधी) संभाजीनगर : Sambhajinagar News: छत्रपती संभाजीनगर मध्ये आज इम्तियाज जलील यांच्या विरोधात आंबेडकरी अनुयायांनी विराट मोर्चा काढला. इम्तियाज जलील यांना अटक करा त्यांच्यावर कठोर कारवाई करा अशी मागणी मोर्चेकरांनी केली आहे. संजय शिरसाठ यांच्यावर आरोप करताना इम्तियाज जलील यांनी आंबेडकरी जनतेबाबत आक्षेपार्ह विधान केलं असा आरोप आहे. तर सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ यांनी पैसे देऊन हा मोर्चा काढला असा टोला इम्तियाज जलील यांनी या मोर्चावर केलाय.
सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट आणि माजी खासदार इम्तियाज जलील यांच्यातल्या संघर्षानं आता रस्त्यावरच्या लढाईचं स्वरुप घेतलंय. इम्तियाज जलील यांच्या अटकेसाठी संजय शिरसाट समर्थक आणि वंचितच्या कार्यकर्त्यांनी संभाजीनगरमध्ये मोर्चा काढला. काही दिवसांपूर्वी शिरसाट यांच्यावर घोटाळ्याचा आरोप करताना विशिष्ट जातीसमुहाचा अपमानास्पद उल्लेख केल्याचा आरोप शिरसाट समर्थकांनी केलाय. या प्रकरणी जलील यांच्याविरोधात तक्रार केल्यानंतर ऍट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल केला. गुन्हा दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी जलील यांना अटक करावी यासाठी आंबेडकरी अनुयायांनी मोर्चा काढला होता.
पोलिसांनी इम्तियाज जलील यांना अटक करावी अन्यथा जलील यांच्या घरात घुसण्यासही मागंपुढं पाहणार नाही असा इशारा आंदोलकांनी दिलाय. आधीच्या वक्तव्यानं वाद ओढावलेला असतानाही जलील माघार घेण्यासाठी तयार नाहीत. जलील यांनी आंदोलकांवर पुन्हा आरोप केलेत.
मोर्चानंतरही आंबेडकरी अनुयायांचा संताप कमी झालेला नव्हता. पोलिसांनी कारवाई केली नाही तर आणखी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिलाय. दुसरीकडं इम्तियाज जलील यांनीही यापुढच्या काळात शिरसाट आणि त्यांच्या समर्थकांचे घोटाळे बाहेर काढण्याचा निर्धार केलाय. त्यामुळं हा संघर्ष आणखी गंभीर वळण घेणार असे संकेत आतापासूनच मिळू लागलेत.
