by Hansraj Agrawal | Feb 19, 2026 | Trending News
राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या चौकशीला आता वेग आला असून, या प्रकरणाचा प्राथमिक अहवाल 28 फेब्रुवारीपूर्वी सादर होण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार, कोणत्याही विमान अपघाताचा चौकशी अहवाल महिनाभरात सादर करणे बंधनकारक असते, त्या दृष्टीने तपास यंत्रणांनी आपली कार्यवाही पूर्ण केली आहे. डिजिटल फ्लाईट डेटा रेकॉर्डरमधून मिळणार महत्त्वाचे पुरावे. तपास पथकाने विमानाच्या डिजिटल फ्लाईट डेटा रेकॉर्डर (DFDR) मधील माहिती यशस्वीरीत्या डाऊनलोड केली आहे. या डेटाच्या विश्लेषणामुळे अपघाताच्या वेळी नेमकी काय स्थिती होती, हे स्पष्ट होणार आहे.
Add Zee News as a Preferred Source
अहवालात नेमके कोणते मुद्दे स्पष्ट होणार?
दृश्यमानता (Visibility): लँडिंगच्या वेळी हवामान कसे होते आणि वैमानिकाला धावपट्टी स्पष्ट दिसत होती का?
विमानाची उंची (Altitude): विमान कोसळण्यापूर्वी आणि अपघाताच्या नेमक्या क्षणी ते किती उंचीवर उडत होते?
तांत्रिक स्थिती: विमानाची गती आणि इंजिनची स्थिती कशी होती?
कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डरला (CVR) उष्णतेची झळ
तपासादरम्यान एक अडथळा समोर आला असून, विमानाच्या कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डरला (CVR) आगीमुळे किंवा तीव्र उष्णतेमुळे नुकसान झाले असल्याची माहिती समोर आली आहे. सीव्हीआरमध्ये वैमानिकांच्या संभाषणाची नोंद असते. आता तांत्रिक तज्ज्ञ यातून काही माहिती पुनर्प्राप्त (Recover) करता येईल का, याचा प्रयत्न करत आहेत.
महिनाभरात अहवाल येणे अपेक्षित
विमान अपघाताच्या चौकशीसाठी असलेल्या आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार, घटनेच्या ३० दिवसांच्या आत प्राथमिक माहिती समोर येणे आवश्यक असते. या अपघाताला आता काही दिवस उलटले असून, २८ फेब्रुवारीपर्यंत चौकशी समिती आपला पहिला अधिकृत अहवाल सरकारला सादर करेल. या अहवालामुळे अजित पवारांच्या विमानाला झालेला अपघात हा तांत्रिक बिघाडामुळे होता की मानवी चुकीमुळे, यावरील पडदा उठण्याची शक्यता आहे.
जय पवार यांची भूमिका
अजित पवार यांचे धाकटे चिरंजीव जय पवार यांनी 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी सोशल मीडियाच्या (इन्स्टाग्राम स्टोरी) माध्यमातून प्रथमच आपली भूमिका मांडली आहे. ब्लॅक बॉक्सबाबत शंका वर्तवण्यात आली आहे विमाचा ‘ब्लॅक बॉक्स’ (Black Box) विमान अपघातात इतक्या सहजपणे नष्ट होऊ शकत नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. पारदर्शक तपासाची मागणी जय पवार यांनी केली आहे. महाराष्ट्रातील जनतेला या भीषण दुर्घटनेचे संपूर्ण, पारदर्शक आणि निर्विवाद सत्य जाणून घेण्याचा हक्क आहे, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच VSR व्हेंचर्सवर कारवाईची मागणी केली आहे. ज्या कंपनीचे (VSR Ventures) हे विमान होते, त्या कंपनीच्या उड्डाणांवर तात्काळ बंदी घालण्याची आणि त्यांच्या विमानांच्या देखभालीतील संभाव्य गैरव्यवहाराची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
रोहित पवारांचे आरोप
रोहित पवार यांनी या अपघाताबाबत सुरुवातीपासूनच आक्रमक पवित्रा घेत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. घातपाताची शंका व्यक्त केली आहे. हा केवळ अपघात नसून वैमानिकाचा वापर करून घडवून आणलेला ‘घातपात’ असू शकतो, अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली आहे. तपासातील दिरंगाई: अपघाताला २० दिवस उलटूनही प्राथमिक अहवाल का आला नाही? असा सवाल त्यांनी केला असून तपासात दिरंगाई होत असल्याचा आरोप केला आहे. विमानाचा मॉडेल नंबर चुकीचा नोंदवणे, वैमानिकाची शेवटच्या क्षणी झालेली बदललेली नियुक्ती आणि विमानातील अतिरिक्त इंधन यांसारखे मुद्दे त्यांनी समोर आणले आहेत. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आंतरराष्ट्रीय एजन्सी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी व पवार कुटुंबातील सदस्य यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
Source link
by Hansraj Agrawal | Feb 19, 2026 | Trending News
Milind Narvekar Letter to Devendra Fadnavis: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे ‘मिसिंग लिंक’च्या उद्घाटनापूर्वी मिलिंद नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिलं आहे. या प्रकल्पामुळे प्रवासाचा वेळ 30 मिनिटांनी कमी होणार असल्याबद्दल त्यांनी अभिनंदन केलं असलं तरी, सुरक्षेच्या मुद्द्यावर सरकारला सावध केले आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प एप्रिल 2026 पर्यंत वाहतुकीसाठी खुला होण्याची शक्यता आहे, या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आणि आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे.
Add Zee News as a Preferred Source
बोर घाटातील खोल दरी आणि हवेचा प्रचंड दाब लक्षात घेता, सर्व तांत्रिक चाचण्या पूर्ण झाल्याशिवाय घाईघाईत हा मार्ग सुरू करू नये, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. तसंच, सुरुवातीचे 6 महिने प्रायोगिक तत्त्वावर केवळ प्रवासी वाहनेच या मार्गावरून सोडावीत आणि भविष्यात होणारे अपघात टाळण्यासाठी जड वाहनं तसंच ज्वलनशील पदार्थ नेणाऱ्या टँकर्सना या मार्गावर कायमस्वरूपी बंदी घालावी, अशी महत्त्वपूर्ण सूचनाही नार्वेकर यांनी केली आहे.
नार्वेकर यांची ही मागणी फेब्रुवारी 2026 च्या पहिल्या आठवड्यात खंडाळा घाटात झालेल्या भीषण टँकर अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आली आहे. त्या अपघातात प्रोपिलिन गॅसची गळती झाल्यामुळे मुंबई-पुणे महामार्ग तब्बल 32 तास ठप्प झाला होता आणि हजारो प्रवासी अडकून पडले होते.
अशा आपत्कालीन स्थितीत प्रभावी मदतीसाठी त्यांनी यापूर्वीच अटल सेतूवर (MTHL) हेलिपॅड आणि आपत्कालीन यंत्रणा उभारण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा दुर्घटनांच्या वेळी तातडीने बचाव कार्य करणे शक्य होईल.
पत्रात काय लिहिलं आहे?
मुंबई पुणे द्रुतगती मार्ग मिसिंग लिंक प्रकल्प या राज्याच्या महत्वाकांक्षी व जागतिक दर्जाच्या प्रकल्पाचे काम त्वरेने प्रगतीत आहे. सदरहू प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई पुणे प्रवासाचा वेळ अर्ध्या तासाने कमी होऊन अपघातात घट होणार आहे. त्यामुळे बोर घाटातील वाहतूक कोंडीपासून नागरिकांची सुटका होणार आहे. सदरहू प्रकल्प एप्रिल 2026 पर्यंत पूर्ण होऊन वाहतुकीस खुला होणार असल्याचे समजते याबाबत सर्वप्रथम आपले मनापासून अभिनंदन.
तसंच या अनुषंगाने सार्वजनिक उपक्रम समिती सदस्य म्हणून मी विनंती करतो की, सदर प्रकल्प तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक असल्याने व बोर घाटातील खोल दरीत मोठ्या प्रमाणात हवेचा दाब असून व पावसाच्या व धुक्याचे गडद क्षेत्र असल्याने सदर प्रकल्पातील सर्व तांत्रिक चाचण्या व अनुषंगिक कामे पूर्ण झाल्याशिवाय वाहतूक सुरु होण्याची घाई करण्यात येऊ नये. तशा सूचना आपल्या स्तरावरुन संबंधितांस देणेबाबत विनंती आहे.
तसेच सद्यस्थइतीत मुंबई – पुणे द्रूतगती मार्गावरील वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर वाढली असून मोट्या प्रमाणात दळणवळण होणाऱ्या अवजड वाहनांमुळे घाटात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत असते. या अनुषंगाने एक सूचनावजा विनंती आहे की, सदर प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर प्रायोगिक स्तरावर किमान 6 महिने फक्त प्रवासी वाहने या मार्गाने सोडण्यात यावीत व अवजड वाहने सोडण्यात येऊ नये. तसंच कोणत्याही प्रकारची इंधने/ज्वलनशील पदार्थ घेऊन जाणारी वाहने या मार्गावर कधीही सोडण्यात येऊ नये म्हणून भविष्यात कोणतीही दुर्घटना होणार नाही.
Source link
by Hansraj Agrawal | Feb 18, 2026 | Trending News
Bhigwan Kidnapping Case : 21 वर्षीय तरुणीचं लग्नापूर्वी अपहरण करण्यात आलं होतं. ही घटना इंदापूर येथील भिगवणमध्ये घडली आहे. या प्रकरणात आता धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणातील तरुणीचा व्हिडीओ समोर आला आहे. या प्रकारणाला धक्कादायक वळण मिळालं आहे.
Source link
by Hansraj Agrawal | Feb 17, 2026 | Trending News
Muslim NBC Reservation: मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेलं 5 टक्के एसबीसी आरक्षण रद्द करण्यात आलं आहे. आरक्षणाचा शासनादेश आणि परिपत्रक जारी करण्यात आलं असून, त्यात आरक्षण रद्द करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. जातीचा दाखला आणि जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा शासनादेश जारी झाला आहे. उच्च न्यायालयाने मुस्लीम आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानं सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मुस्लीम आरक्षणाचा शासन निर्णय 12 वर्षांनी रद्द झाला आहे.
Add Zee News as a Preferred Source
लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यानंतर, आगामी विधानसभा निवडणुकांकडे लक्ष ठेवून असलेल्या महाराष्ट्र सरकारने मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेतला होता. सरकारने सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठ्यांना 16 टक्के आणि मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण 73 टक्के झाले होते.
राज्याचे अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुस्लिम समुदायासाठी 5 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता. कोणत्याही चर्चेशिवाय एकमताने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता.
अध्यादेशात काय लिहिलं आहे?
सामाजिक शैक्षणिकदृष्ट्टया मागासलेल्या मुस्लिम गटासाठी विशेष मागास प्रवर्ग-अ अंतर्गत शासकीय व निमशासकीय सरळसेवा भरतीमध्ये व शैक्षणिक संस्थेतील प्रवेशासाठी 5 टक्के आरक्षण सामान्य प्रशासन विभागाच्या वाचा क्र 1 येथील अध्यादेशान्वये विहीत करण्यात आले होते. त्यानुसार, वाचा क्रं2 येथील अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सरळ सेवेच्या पदभरतीमध्ये विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) प्रवर्गासाठी 5 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते.
अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या वाचा क्र.2 येथील शासन निर्णयातील निदेशानुसार या विभागाकडून वाचा क्र.3 येथील शासन निर्णय व वाचा क्र 5 येथील शासन परिपत्रकान्वये विशेष मागास प्रवर्ग-अ मधील मुस्लिम समाजास नियमानुसार जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्रे देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यासंदर्भात सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या.
सन 2014 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. 14 विरोधात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका क्र 2053/2014 श्री. संजित शुक्ला विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर संलग्न याचिका दाखल करण्यात आलेल्या होत्या. प्रस्तुत प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दि १४.११.२०१४ रोजीच्या आदेशान्वये सदर अध्यादेशातील कलम ४(१) मधील राज्याच्या वनयंत्रणाखालील लोकसेवांमधील सरळ सेवा प्रवेश नियुक्त्यांमधील ५% नियुक्त्या विशेष मागास प्रवर्ग-अ करता राखून ठेवण्याच्या तरतुदीस अंतरिम स्थगिती दिलेली आहे.
सामान्य प्रशासन विर्भागाच्या वाचा क्र. 1 येथील अध्यादेशाचे दिनांक 23.12.2014 पर्यंत कायद्यात रुपांतर न झाल्याने सदरहू अध्यादेश व्यपगत झाला आहे. त्यानुषंगाने निर्गमित केलेले शासन निर्णय/ परिपत्रक आपोआप रद्दबातल ठरतात.
त्या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाने वाचा क्र.6 येथील दि. 02.03.2015 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अध्यादेशास अनुसरून निर्गमित केलेला वाचा क्र.4 येथील दि. .24.07.2014 रोजी शासन निर्णय रद्द केला आहे. सबब, उपरोक्त अध्यादेश व्यपगत झाल्याने या विभागाकडून निर्गमित केलेला शासन निर्णय/परिपत्रक रद्दबातल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
Source link
by Hansraj Agrawal | Feb 17, 2026 | Trending News
Harshvardhan Sapkal: काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळांनी टिपू सुलतानची छत्रपती शिवाजी महाराजांशी तुलना केल्याने वादाचा भडका उडाला आहे. सपकाळांविरोधात भाजपनं राज्यभरात ठिकठिकाणी आंदोलन करत वक्तव्याचा निषेध केला.यावेळी सपकाळांच्या प्रतिकात्मक फोटोला काळं फासत, जोडो मारत तीव्र निषेध केला. सोबतच सपकाळांनी शिवभक्तांची जाहीर माफी मागावी अशी मागणी केली. टिपु सुलतान वक्तव्य प्रकरणी हर्षवर्धन सपकाळांकडून शिवप्रेमींप्रती दिलगीरी व्यक्त करण्यात आली आहे.
Add Zee News as a Preferred Source
हर्षवर्धन सपकाळांकडून शिवप्रेमींप्रती दिलगीरी व्यक्त
हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर करत. शिवप्रेमींप्रती दिलगीरी व्यक्त केली आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये विविध महापुरुषांचे फोटो एकत्र लावल्याने समाजात तेढ निर्माण होणार नाही, तर ऐक्याचा संदेश जावा, या आशयाचे माझे ७० सेकंदांचे वक्तव्य होते. दुर्दैवाने, त्या विधानातील एका शब्दाचा संदर्भ तोडून जाणीवपूर्वक विपर्यास करण्यात आला. सोशल मीडियावर दिशाभूल करणाऱ्या मोहिमा चालवून मी जे बोललोच नाही ते माझ्या तोंडी घालण्यात आले आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांची तुलना केली, असा चुकीचा समज निर्माण करण्यात आला. भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या पिलावळीकडून हा अपप्रचार नियोजनपूर्वक पसरवण्यात आला. त्याआधारे राज्यात धार्मिक तेढ निर्माण करून दंगली घडवण्याचा प्रयत्न झाला हे आपण पुण्यात पाहिले आहे.
मी पुन्हा एकदा स्पष्ट आणि ठामपणे सांगतो, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पराक्रम अद्वितीय आहे. ते माझे आदर्श, प्रेरणास्थान आणि स्वाभिमान आहेत. त्यांच्या तुलनेचा प्रश्नच उद्भवत नाही,मी केलेली नाही. टिपू सुलतानांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श आणि त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन इंग्रजाविरूद्ध लढा दिल्याचे मी म्हटले होते. त्यांच्या योगदानाची दखल घेत थेट भारताच्या संविधानामध्ये देखील त्यांची तसबीर आहे त्यांच्या प्रतिमेच्या संदर्भात समाजात तणाव वाढू नये, सर्वांनी परस्पर सन्मान आणि बंधुभाव जपावा, हा माझ्या वक्तव्याचा गाभा होता. इतिहासावर मतभेद असू शकतात; मात्र त्यावर संयत, अभ्यासपूर्ण चर्चा व्हावी आणि समाजात संघर्ष निर्माण होऊ नये,जात-धर्म-पंथावर ध्रुवीकरण अजिबात खपवून घेता कामा नये,हीच भूमिका मी मांडली होती.
प्रकरणी भाजपचा तीव्र शब्दात निषेध करतो त्यांच्या गलिच्छ खोडसाळपणामुळे काही शिवप्रेमी बांधवांच्या भावना दुखावल्या गेल्या, त्याबद्दल मी मनःपूर्वक खेद व्यक्त करतो. माझ्या शब्दाचा गैरवापर केल्या बद्दल शिवप्रेमींप्रती दिलगीरी व्यक्त करतो. कोणाच्याही भावनांना ठेच पोहोचवण्याचा माझा हेतू नव्हता. शिवजयंती दोन दिवसांवर आली आहे, आपण सर्वांनी गैरसमज दूर ठेवूया, अपप्रचाराला बळी पडू नका. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिलेला स्वराज्य, सहिष्णुता आणि लोककल्याणाचा मार्ग स्वीकारून परस्पर आदर, ऐक्य आणि समन्वयाने महाराष्ट्र घडवूया ही नम्र विनंती. आणी पुढे भाजपाच्या विखारी, खोडसाळ अपप्रचाराविरुद्ध लढत राहू भाजपच्या विकृतीला व ट्रेड-दिल व जेफ़री एपस्टीन घोटाळा चव्हाट्यावर आणत राहू!
कठीण वज्रास भेदूं ऐसे
भले तरि देऊं कासेची लंगोटी ।
नाठाळाचे माथी हाणू काठी ।
मायबापाहूनि बहु मायावंत ।
करूं घातपात शत्रूहूनि ॥
अमृत तें काय गोड आम्हांपुढें ।
विष तें बापुडें कडू किती ॥
Source link
by Hansraj Agrawal | Feb 16, 2026 | Trending News
MMRDA Budget Infrastructure Mumbai : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा यंदा प्रथमच शिलकी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असून मुंबई आणि परिसराच्या पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी 48 हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास आज मान्यता देण्यात आली. एमएमआर परिसर वाहतूक कोंडी मुक्त करण्यासाठी आणि भविष्यातील पाणी नियोजनासाठी विशेष भर देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
Add Zee News as a Preferred Source
7 लाखांचा शिलकी अर्थसंकल्प
नऊ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच प्राधिकरणाने 17 लाखांचा शिलकी अर्थसंकल्प सादर केला असून शिलकी अर्थसंकल्प सादर करणारी ही देशातील महत्वाची संस्था असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आजच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पातील ७५ टक्के खर्च हा रस्ते, मेट्रो, उड्डाणपुल, बोगदे, बाह्यमार्ग यासारख्या विकासकामांवर होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. एमएमआर क्षेत्रातील नागरिकांची पाण्याची समस्या सोडवण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांनी युद्धपातळीवर पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रदेशातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी पोशीर’ आणि ‘शिलार’ या दोन्ही धरणांच्या कामांना तातडीने गती देण्याचे निर्देश श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिले.
शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरघोस तरतूद
शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे. एमएमआर क्षेत्रातील वाढती वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी 337 किमी मेट्रो जाळ्यासोबत पॉड टॅक्सी, बोट टॅक्सी, मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटी, फ्लायओव्हर, अंडरग्राउंड रस्ते आणि मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांचा एकत्रित आराखडा राबवण्यात येत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. मेट्रो नेटवर्कसाठी 13 हजार 838 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये मेट्रो मार्ग 4, 6,5,2 ब आणि मार्ग 12 या प्रकल्पांना वेग देण्याचे त्यांनी सांगितले. एमएमआर क्षेत्रातील सर्व प्रमुख मनपांचा मिळून नीती आयोगाच्या मदतीने एक ‘बृहद आराखडा’ तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
बीकेसीमध्ये पॉड टॅक्सी सेवा तर ठाणे ECf मीरा-भाईंदर येथे बोट टॅक्सी
लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटीसाठी बीकेसीमध्ये पॉड टॅक्सी सेवा तर ठाणे व मीरा-भाईंदर येथे बोट टॅक्सीचा प्रयोग केला जाणार आहे. मेट्रो-बस-जलवाहतूक यांची एकत्रित जोडणी करून प्रवास अधिक जलद करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी डबल डेकर फ्लायओव्हर, अंडरग्राउंड टनेलिंग प्रकल्प, कोस्टल रोड आणि भिवंडी-नाशिक मार्गावरील पर्यायी रस्ते उभारले जात आहेत. ट्रॅफिक ब्लॅकस्पॉट ओळखण्यासाठी स्वतंत्र अभ्यासही करण्यात येणार आहे. मुंबईतील एलफिन्स्टन पुलाचे काम गणेशोत्सवापूर्वी पूर्ण करण्याचे आणि घोडबंदर रोडवरील रस्ता रुंदीकरणाचे काम महिनाभरात पूर्ण करण्याचे त्यांनी सांगितले.
रमाबाई आंबेडकर नगर 17 हजार घरांच्या प्रकल्प
मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी महत्वाचे पाऊल उचलले असून एमएमआरडीएच्या माध्यमातून रमाबाई आंबेडकर नगर येथील 17 हजार घरांच्या प्रकल्पाचे काम करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी एसआरएकडून नोडल अधिकारी नेमण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. मुंबईत १७ प्रकल्पांची यादी तयार असून ठाण्यात पाच इमारतींच्या प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. रस्ते, मेट्रो, धरण यासोबतच एमएमारडीएच्या माध्यमातून चांगली घरे देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मेट्रो दुर्घटनेची गंभीर दखल
मुलुंडमधील दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर सर्व प्रकल्पांचे सुरक्षा व स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून ‘दक्षता पथके’ नेमून दररोज नियंत्रण आणि अधिकाऱ्यांनी क्षेत्र भेटी कराव्यात. हलगर्जीपणा आढळल्यास कारवाई केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री तथा एमएमआरडीएचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत 160 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, प्रधान सचिव नविन सोना, एमएमआरडीएचे आयुक्त संजय मुखर्जी, अतिरिक्त आयुक्त अश्विन मुदगल, विक्रमकुमार आदी अधिकारी उपस्थित होते.
Source link
